छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा कदम: : नक्सल पुनर्वास को नई गति, 14 कानूनों में संशोधन और बजट रोडमैप को मंजूरी”
Jagbhan Yadav
Wed, Dec 10, 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की नक्सल समस्या को नियंत्रित करने और पुनर्वास प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में बुधवार को उन नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया, जिन्होंने हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में वापसी की है। यह कदम न केवल हिंसा को कम करने में सहायक होगा, बल्कि पुनर्वास नीति को मजबूत आधार भी प्रदान करेगा।
सरकार ने इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय भी लिया है। यह समिति नक्सल मामलों की समीक्षा कर उचित सिफारिशें पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। इससे पुनर्वास की प्रक्रिया तेज होगी और प्रदेश में शांति और स्थिरता को नया आयाम मिलेगा।
बैठक में कानूनों को सरल और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से ‘जन विश्वास विधेयक-2025’ के दूसरे संस्करण को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत 11 विभागों के 14 अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित है, जबकि 116 प्रावधानों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार बदला जाएगा। छोटे उल्लंघनों पर प्रशासनिक जुर्माना और त्वरित निपटान की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे राज्य में Ease of Doing Business और Ease of Living को नई गति मिलने की उम्मीद है।
इसी के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में प्रशासनिक और विकासात्मक खर्चों का रोडमैप स्पष्ट होगा। सरकार ने दलहन-तिलहन खरीद, धान खरीदी गारंटी, पब्लिक एंटरप्राइजेज विभाग का विलय, ईडब्ल्यूएस–एलआईजी मकान बिक्री अनुमति, तथा नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम को राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने जैसे अहम प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की।
इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सरलता, आर्थिक उन्नति और नक्सल समस्या के समाधान को एकीकृत रूप से आगे बढ़ा रही है। कैबिनेट की यह बैठक छत्तीसगढ़ की भविष्य की विकास दिशा को नई ऊर्जा प्रदान करने वाली साबित होगी।
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