Sehore Murder Case:  मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में डबल मर्डर का दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार की सुबह एक शख्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर कथित रूप से अपने ही भतीजे और भतीजी की डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को सजा दिलाने की बात कह रही है। चाचा ने भतीजे-भतीजी को उतारा मौत के घाट पुलिस के मुताबिक, यह घटना सिद्धिकगंज थाना इलाके के धर्मपुरी गांव में सुबह करीब साढ़े 7 बजे हुई, जब दोनों भाई-बहन एग्जाम देने जा रहे थे। एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि मृतकों की पहचान 20 साल की शीतल मालवीय और उसके छोटे भाई कुलदीप मालवीय के तौर पर हुई। कुलदीप की उम्र 19 साल थी। दोनों के पिता का नाम जगदीश मालवीय था। शीतल और कुलदीप पर डंडे से किया अटैक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी हरिसिंह मालवीय और उसके बेटे ने कथित रूप से एग्जाम सेंटर जा रहे दोनों भाई-बहन को रास्ते में रोक लिया और डंडों से अटैक कर दिया। पुलिस के मुताबिक, हरिसिंह और जगदीश सगे भाई हैं और उनके बीच लंबे वक्त से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। हिरासत में लिए गए आरोपी पिता और बेटा एसपी शुक्ला ने बताया कि इस अटैक में दोनों भाई-बहन गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और मामले की पड़ताल चल रही है।

भोपाल:  मध्य प्रदेश के भोपाल में चर्चित RTO पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में आयकर विभाग (IT) बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। दरअसल  आयकर विभाग की एड्ज्यूकेटिंग अथॉरिटी ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सौरभ शर्मा को बरामद सोने का असली मालिक माना है। इसके साथ ही सौरभ शर्मा और उसके करीबी सहयोगी चेतन सिंह गौर से जुड़ी करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. 18-19 दिसंबर 2024 को हुई थी कार्रवाई दरअसल 18-19 दिसंबर 2024 की दरमियानी रात भोपाल के मेंडोरी जंगल से आयकर विभाग के अधिकारियों ने भारी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ छापेमार कार्रवाई की थी।  रेड के दौरान कार के साथ सोना जब्त किया गया। 52 किलो सोना जब्त किया था और हड़कंप मच गया था। इतनी भारी मात्रा में सोने की बरामदगी से हर कोई हैरान था। सौरभ शर्मा ही असली  मालिक आयकर विभाग ने इस लेनदेन को पीबीपीटी अधिनियम की वास्तविक मालिक के तहत बेनामी मानते हुए चेतन सिंह गौर को बेनामीदार और सौरभ शर्मा को वास्तविक मालिक बताया है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आयकर विभाग की बेनामी विंग की कार्रवाई को सही ठहराया था। हालांकि अभी सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर के पास अपील का मौका है। 2025 में हुई थी सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियों की अस्थायी कुर्की हालांकि आयकर विभाग ने अगस्त 2025 में सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की थी. उस समय इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 52 करोड़ रुपये आंकी थी. लेकिन संपत्तियों के मूल्यांकन के बाद अब इनकी कुल कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। आयकर विभाग के मुताबिक सौरभ शर्मा से जुड़ी करीब 32 संपत्तियों की पहचान की गई है

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गेहूं उपार्जन प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जिला कलेक्टर पंजीकृत किसानों में से चिन्हित किसानों के सत्यापन, उपार्जन केन्द्रों पर बारदानों की उपलब्धता और किसानों को समय पर भुगतान के लिए शत-प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित अभियान की राज्य स्तरीय बैठक के बाद जिला कलेक्टर्स से वर्चुअल संवाद में दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं का उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 16 मार्च से 5 मई तक होगा और शेष संभागों जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चम्बल व सागर में 23 मार्च से 12 मई तक किया जाएगा। किसान अपना पंजीयन 7 मार्च तक करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने उपार्जन केन्द्रों का समय-सीमा में निर्धारण, उनकी स्थापना और इन केन्द्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य में लगे अमले के उपयुक्त प्रशिक्षण सहित जिला उपार्जन समिति द्वारा नियमित बैठक कर समस्याओं के त्वरित निदान की व्यवस्था की जाए। किसानों को अद्यतन जानकारियां सरलता से उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर्स को खाड़ी देशों में वर्तमान में निर्मित अप्रत्याशित परिस्थितियों को देखते हुए इन देशों में रह रहे जिले के विद्यार्थियों, नागरिकों के परिवारों से सम्पर्क में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली और वल्लभ भवन मंत्रालय में प्रदेशवासियों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर ऐसे व्यक्तियों और परिवारों से कलेक्टर्स निरंतर समन्वय और सम्पर्क रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प से समाधान अभियान का अंतिम चरण जारी है। अभियान के अंतर्गत 40 लाख आवेदनों का निराकरण हुआ है। अब 16 मार्च तक जिला स्तरीय शिविर लगना है। विकास और जनकल्याण की इस गतिविधि की जिला कलेक्टर सघन मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। अभियान में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कलेक्टर्स जिले की सभी गतिविधियों में परफार्मेंस और परिणाम देंगे वे ही मैदान में रहेंगे, यह सिद्धांत सभी अधिकारी-कर्मचारियों पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने जिलों में वीसी सेटअप के संबंध में आलीराजपुर, छिंदवाड़ा, पांर्ढुणा, बालाघाट, भोपाल जिलों को तत्काल कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीसी सेटअप से सभी विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को पंचायत स्तर तक संवाद स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे विकास और जनकल्याण के कार्यों की समीक्षा में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा स्तर के विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन और व्यवस्था के संबंध में मिथ्या या भ्रम फैलाने वाली जानकारियों का जिला स्तर पर तत्काल प्रभावी रूप से खंडन किया जाए। सोशल मीडिया के युग में ऐसी गतिविधियों पर त्वरित रूप से वस्तुस्थिति रखना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में शाला और महाविद्यालयीन स्तर पर परीक्षाओं का समय चल रहा है। जिला अधिकारी शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावासों, विश्वविद्यालय परिसरों का आकस्मिक निरीक्षण आवश्यक रूप से करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षाओं का संचालन और आगामी सत्रारंभ निर्विघ्न रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला अधिकारियों को जिला स्तर पर नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों से कार्यालयीन समय का पालन करने की अपेक्षा है। इस संबंध में गत दिवस मंत्रालय में कार्यालयीन समय अनुसार उपस्थिति का आकस्मिक निरीक्षण कराया गया था। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर्स द्वारा अपने स्तर पर इस प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। कार्यालयीन स्टॉफ को दी गई सुविधाएं, उनका अधिकार है, इसके साथ उनसे नियमानुसार कार्य लेना भी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। यदि कार्यालयीन समय के पालन में सुधार नहीं आया तो राज्य में 6 कार्य दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। शासकीय कार्यालयों में आम नागरिकों के लिए सुगम व्यवस्था स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जिलों में होने वाले परम्परागत मेलों में कृषि-पशुपालन आदि क्षेत्र में नवाचार करने वालों या विशेष उपलब्धि अर्जित करने वालों की प्रदर्शनी लगाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला स्तर पर होम-स्टे को प्रोत्साहित करने के भी कलेक्टर्स को निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अशोक बर्णवाल, संजय दुबे, नीरज मंडलोई, दीपाली रस्तोगी, शिवशेखर शुक्ला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में समस्त जिला कलेक्टर्स वर्चुअली शामिल हुए।