भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और लाडली बहनों के लिए पैसे का प्रबंध करने के लिए कर्ज लिया है। MP सरकार ने बाजार से 6300 करोड़ का कर्ज उठाया है। जी हां मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बार फिर बाजार से 6300 करोड़ रूपये का कर्ज उठाया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भुगतान करने के लिए एक बार फिर से कर्ज लिया है। सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और लाड़ली बहना योजना हितग्राहियों को भुगतान करने के लिए बाजार से 6300 करोड़ रूपये का कर्ज लिया है। आपको बता देते हैं कि इस कर्जे को चार हिस्सों में बांटा गया है। वहीं इस कर्ज के बाद चालू वित्तीय वर्ष में कर्ज की लिमिट 79100 करोड़ रूपये तक पहुंच गई है। जाहिर है प्रदेश सरकार पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। सरकार अपनी देनदारियों की पूर्ति के लिए लगातार कर्ज ले रही है। वहीं फरवरी महीने में मोहन सरकार ने  कर्ज लिया था। लेकिन  चौथे हफ्ते को छोड़कर सरकार ने होली पर कर्ज उठाया है। सरकार की सिक्योरिटी की नीलामी के बाद कर्ज लिया गया है।  17 फरवरी 2026  को लिए गए कर्ज के बाद चालू वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल आंकड़ा 72900 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं वित्त विभाग की नोटिफिकेशन के मुताबिक, कर्ज में पहला लोन 1800 करोड़ रूपये का है। जिसका भुगतान सरकार 9 साल में छमाही ब्याज के जरिए करेगी, तो वहीं दूसरा कर्ज 13 साल के लिए 1600 करोड़ रूपये का है, जबकि तीसरा कर्ज 1600 करोड़ रूपये है। ये कर्ज 15 साल के लिए लिया गया है। चौथे कर्ज 1600 करोड़ रूपये है, जो 23 साल के लिए लिया गया है। इस तरह अगर देखें तो  कर्ज की कुल राशि 6300 करोड़ रूपये हो गई है।

भोपाल:  मध्य प्रदेश में होली के तुरंत बाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी जोरों पर है। सरकार कलेक्टरों और सीनियर आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची पर तेजी से काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यह सूची होली के बाद कभी भी जारी हो सकती है। इसे इस बार का बड़ा प्रशासनिक “रीशफल” माना जा रहा है, क्योंकि सूची में केवल कलेक्टर ही नहीं बल्कि कई वरिष्ठ आईएएस अफसर भी शामिल हो सकते हैं। खास बात यह कि 2017 के बैच को मौका मिल सकता है। कई जिलों में बदल सकते हैं कलेक्टर सूत्रों के अनुसार भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का नाम संभावित सूची में शामिल है। वे 2010 बैच के आईएएस हैं और अब सचिव रैंक पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जिन जिलों के कलेक्टरों के नाम चर्चा में हैं, उनमें धार के प्रियांक मिश्रा, रीवा की प्रतिभा पाल, सागर के संदीप जीआर, होशंगाबाद की सोनिया मीणा, शाजापुर के ऋजु बाफना, नीमच के हिमांशु चंद्रा, बैतूल के नरेंद्र सूर्यवंशी और सीधी के स्वरोचिष सोमवंशी शामिल बताए जा रहे हैं। शहडोल संभाग से जुड़े कुछ अन्य जिलों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। पिछली सूची में 11 अफसरों के तबादले हुए थे, लेकिन कुछ नाम तब भी चर्चा में थे जो अब इस नई सूची में शामिल हो सकते हैं। सीनियर IAS अफसरों के भी बदल सकते हैं विभाग तबादला सूची में वरिष्ठ स्तर पर भी हलचल देखने को मिल सकती है। व्यावसायिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर के ट्रांसफर की चर्चा है। भोपाल आयुक्त संजीव सिंह और शहडोल आयुक्त सुरभि गुप्ता के नाम भी संभावित फेरबदल में सामने आए हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आयुक्त श्रीकांत बनोत और बजट निदेशक राजीव रंजन मीना के विभाग बदलने की संभावना भी जताई जा रही है। इन अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों को लेकर शासन स्तर पर मंथन जारी है। पिछली सूची क्यों टली और अब क्या बदला? सरकार पहले ही कलेक्टरों की बड़ी सूची जारी करना चाहती थी, लेकिन SIR और विधानसभा सत्र के कारण इसे टाल दिया गया। उस दौरान सरकार ने किसी बड़े प्रशासनिक बदलाव से परहेज किया। अब जब ये वजहें खत्म हो चुकी हैं, तो फाइलों पर दोबारा तेजी से काम शुरू हो गया है। जनगणना से पहले स्थिर टीम की तैयारी राज्य में जल्द ही जनगणना का कार्य शुरू होना है, जो एक बड़ा और संवेदनशील प्रशासनिक अभियान माना जाता है। सरकार चाहती है कि जनगणना शुरू होने से पहले जिलों में स्थिर और प्रभावी प्रशासनिक टीम बैठ जाए। यही वजह है कि कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों की पोस्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। कलेक्टर जिला प्रशासन का चेहरा होते हैं। कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और बड़े अभियानों की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। नई पोस्टिंग के जरिए सरकार यह संदेश भी देना चाहती है कि प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारी तय होगी। इसे 2026 के लिए प्रशासनिक ‘रीसेट’ की तरह देखा जा रहा है। 2017 बैच के आईएएस को मिलेगा मौका इस बार की सूची में 2017 बैच के डायरेक्ट आईएएस अफसरों को कलेक्टर बनने का अवसर मिलने की संभावना है। अब तक 2016 बैच के डायरेक्ट आईएएस कलेक्टर बन चुके हैं। वहीं प्रमोटी आईएएस में 2016 बैच के अधिकारियों को भी कलेक्टर बनने का मौका मिल सकता है। अंतिम मुहर के बाद कभी भी जारी हो सकती है सूची सूत्रों के अनुसार होली के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन तबादला सूची पर अंतिम चर्चा कर मुहर लगा सकते हैं। राज्य मुख्यालय से लेकर जिलों तक अफसरों के बीच अगली पोस्टिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हर अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर कयास लगा रहा है।

(भोपाल)  मध्य प्रदेश के 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की होली मोहन यादव सरकार ने दोगुनी रंगीन कर दी है। कर्मचारियों को वो  बड़ी सौगात मिली है जिससे उनके चेहरे खिलने तय है। दरअसल  सीएम मोहन यादव ने राज्य के कर्मचारियों का 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ये प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। CM मोहन ने जानकारी देते हुए लिखा है.. आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है। सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल (पेड इन मई) 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किस्तों में दी जाएगी। पेंशनर्स को भी जनवरी से फरवरी 2026 की पेंशन में 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बड़वानी में कैबिनेट की, कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। शाम को सभी कर्मचारी बंधुओं और पेंशनर्स के कल्याण के लिए निर्णय लिया है। सभी को होली की बधाई। पेंशनर्स को जनवरी से फरवरी की पेंशन का डीए मिलेगा सीएम ने बताया कि पेंशनर्स को भी जनवरी से फरवरी 2026 की पेंशन में 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अभी मिल रहा 55 प्रतिशत डीए मध्य  प्रदेश के 12 लाख से अधिक कर्मचारियों को अभी 55 प्रतिशत डीए मिल रहा था। वहीं, केंद्र सरकार के द्वारा 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। कर्मचारी लगातार केंद्र समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे थे लेकिन  आज मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जाहिर है कर्मचारियों की होली डबल रंगीन हो गई है।