छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के मुखिया दीपक बैज के नेतृत्व के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर उन्हें अपनी आत्मीय शुभकामनाएं प्रेषित की हैं. सिंहदेव ने सराहना करते हुए कहा कि दीपक बैज ने पिछले 3 सालों के दौरान संगठन को मजबूत करने के लिए बेहद सराहनीय और बेहतर काम किया है. इसके साथ ही वरिष्ठ नेता सिंहदेव ने एक महत्वपूर्ण स्थिति साफ करते हुए कहा कि दीपक बैज का तीन साल का सफरनामा जरूर पूरा हुआ है, लेकिन उनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं माना जा सकता. उन्होंने तर्क दिया कि आलाकमान द्वारा जारी किए गए उनके नियुक्ति पत्र (अपॉइंटमेंट लेटर) में कहीं भी इस बात की समय-सीमा तय नहीं की गई थी कि उनकी नियुक्ति केवल तीन वर्षों के लिए ही की जा रही है. समर्थकों द्वारा चलाए जा रहे 'भावी अध्यक्ष' के पोस्टरों पर जताई असहमति, कहा—इससे जाता है गलत संदेश राजनीतिक गलियारों में खुद को आगामी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चल रही चर्चाओं और पोस्टरों पर टीएस सिंहदेव ने खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके कुछ अतिउत्साही समर्थकों द्वारा उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग को लेकर जो होर्डिंग्स-पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं और जिन्हें सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रसारित किया जा रहा है, वह पूरी तरह से अनुचित है. उनका मानना है कि इस तरह की बयानबाजी और पोस्टरों से पार्टी संगठन के भीतर एक गलत और नकारात्मक संदेश जाता है. हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने मुस्कुराते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके प्रति अपनी निष्ठा और प्यार दिखाने वाले समर्थकों का शालीनता से धन्यवाद भी ज्ञापित किया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर हुई 18 मिनट लंबी चर्चा, कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत एक विशेष चर्चा के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि अपने पिछले दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ फोन पर काफी लंबी और विस्तृत बातचीत हुई थी. उन्होंने बताया कि दोनों दिग्गज नेताओं के बीच तकरीबन 18 मिनट तक विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा चली. हालांकि, इस लंबी बातचीत में किसी प्रकार की कड़वाहट या राजनीतिक खींचतान की खबरों को खारिज करते हुए सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि इस दौरान यूथ कांग्रेस के आगामी चुनावों के अलावा व्यक्तिगत व पारिवारिक कुशलक्षेम और दोनों के पसंदीदा विषय यानी खेती-किसानी से जुड़े जमीनी मुद्दों पर ही मुख्य रूप से संवाद हुआ. वरिष्ठ नेताओं को टीएस सिंहदेव की दोटूक सलाह—यूथ कांग्रेस के आंतरिक चुनावों में न करें कोई दखलअंदाजी युवा कांग्रेस के सांगठनिक चुनावों को लेकर भी टीएस सिंहदेव ने अपनी बेबाक राय सामने रखी है. उन्होंने पार्टी के तमाम आला और वरिष्ठ नेताओं को एक नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को यूथ कांग्रेस के आंतरिक चुनावों और उनकी प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या दखलअंदाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वरिष्ठों के दखल से युवा संगठन का आपसी माहौल और ताना-बाना खराब होने का अंदेशा रहता है. सिंहदेव ने यह भी जोड़ा कि बड़े नेताओं को अपने-अपने गुट या धड़े के युवा चेहरों को शह देकर चुनाव लड़वाने की प्रवृत्ति से पूरी तरह बचना चाहिए, ताकि युवा नेतृत्व निष्पक्ष रूप से उभरकर सामने आ सके

पश्चिम बंगाल में बड़े सियासी घटनाक्रम में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने टीएमसी की नई कमेटी बनाई है। जिसमें से पार्टी की संस्थापक ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को निलंबित कर दिया गया है… कोलकाता (ए)। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर चल रहा सत्ता संघर्ष और गहरा गया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, बागी विधायक नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को ‘असली टीएमसी’ बताते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस गुट ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी को पद से हटाने और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी को निलंबित करने का एलान किया है। सोमवार को न्यू टाउन स्थित एक होटल में ऋतब्रत गुट की बैठक हुई। इस गुट का दावा है कि इस बैठक में 60 विधायक और कोलकाता नगर निगम के 70 पार्षद शामिल हुए। इस बैठक में हावड़ा मध्य से विधायक अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऋतब्रत बनर्जी गुट का कहना है कि पार्टी में ‘संवैधानिक संकट’ पैदा हो गया था। उनका दावा है कि टीएमसी के संविधान के अनुसार हर तीन साल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होना चाहिए। आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनी थी और उसके बाद संगठन का पुनर्गठन नहीं किया गया। ऋतब्रत बनर्जी ने बैठक में कहा कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी संगठनात्मक ढांचे का नवीनीकरण नहीं किया गया, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी हो गया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने ऋतब्रत बनर्जी को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया था। अब बागी गुट ने पलटवार करते हुए नया संगठन घोषित कर दिया है। ताजा घटनाक्रम के बाद तृणमूल कांग्रेस तीन हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही है। पहला गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला मूल टीएमसी है। दूसरा ऋतब्रत बनर्जी का ‘असली टीएमसी’ गुट है, जो अब विधानसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर रहा है। वहीं तीसरा गुट करीब दो दर्जन लोकसभा सांसदों का बताया जा रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया है और संसद में एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इस राजनीतिक खींचतान के बीच अब पार्टी के चुनाव चिह्न और करीब 1,100 करोड़ रुपये के पार्टी फंड पर भी विवाद गहराने की संभावना है। बागी सांसदों ने संकेत दिए हैं कि वे पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। टीएमसी में बढ़ती अंदरूनी लड़ाई ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पार्टी का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में है और आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी। उधर, टीएमसी ने अपने तीन बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने अदालत से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि इन खातों को किसके निर्देश पर और किस कारण से फ्रीज किया गया। सोमवार को टीएमसी के वकीलों ने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और इस मामले की औपचारिक सुनवाई सप्ताह के अंत तक शुरू हो सकती है। जिन तीन खातों को फ्रीज किया गया है, उनमें कुल करीब 440 करोड़ रुपये जमा बताए जा रहे हैं। मामले की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अरूप बिस्वास ने एक निजी बैंक को पत्र लिखकर टीएमसी के तीन खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया था कि पार्टी के भीतर चल रहे विवाद के कारण इन खातों के संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति है। दरअसल, विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद टीएमसी ने 5 जून को संगठनात्मक फेरबदल किया था। पार्टी ने पूर्व सांसद सुभाशीष चक्रवर्ती को नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था और अरूप बिस्वास को इस पद से हटा दिया गया था। हालांकि, बाद में अरूप बिस्वास ने बैंक को भेजे गए पत्र में खुद को ही पार्टी का वैध कोषाध्यक्ष बताया। टीएमसी के कई बैंक खाते कोलकाता स्थित एक निजी बैंक की सेंट्रल प्लाजा शाखा में हैं। अरूप बिस्वास के पत्र के बाद इन खातों में लेन-देन अस्थायी रूप से रोक दिया गया, जिससे पार्टी के भीतर विवाद और बढ़ गया। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। अपने तीन पन्नों के जवाब में अरूप बिस्वास ने पार्टी के वित्तीय लेन-देन पर कई सवाल उठाए। उनका आरोप है कि वह केवल हिसाब-किताब संभालते थे, जबकि कई वित्तीय फैसले और लेन-देन उनकी जानकारी के बिना किए जाते थे।

अजीत जोगी युवा मोर्चा ने की मांग : दुर्ग जिले की सभी कंपनियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों की जांच की जाए दुर्ग, छत्तीसगढ़। अजीत जोगी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुरुध वर्मा ने दुर्ग जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्रों, फैक्ट्रियों एवं निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों तथा बाहरी व्यक्तियों के विशेष सत्यापन अभियान चलाने की मांग की है। अनुरुध वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दुर्ग जिला, जो प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों का समय-समय पर सत्यापन किया जाना आवश्यक है, ताकि जिले की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, श्रम विभाग एवं औद्योगिक प्रबंधन से मांग की है कि दुर्ग जिले के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों एवं कंपनियों में विशेष जांच अभियान चलाकर कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों के पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं निवास संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए। साथ ही बाहरी राज्यों एवं अन्य देशों से आए व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए। अनुरुध वर्मा ने कहा कि बिना वैध दस्तावेजों के कार्यरत व्यक्तियों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा कंपनियों में सुरक्षा मानकों एवं श्रमिक पंजीयन की भी समीक्षा की जाए। यदि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों एवं उन्हें संरक्षण देने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मांग किसी विशेष समुदाय या राष्ट्रीयता को लक्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि जिले की सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। अजीत जोगी युवा मोर्चा ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाए तथा उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।