LPG Cylinder Price: जून महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों और कारोबारियों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये तक का इजाफा किया गया है, जबकि 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडर के दाम भी 11 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। नई कीमतें 1 जून से लागू हो गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरों के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 3113.50 रुपये में मिलेगा। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 53.50 रुपये बढ़कर 3255.50 रुपये हो गई है। तेल कंपनियों की इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैटरिंग और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं सेक्टरों में होता है। पहले से बढ़ती ईंधन और ट्रांसपोर्ट लागत के बीच यह नया झटका कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। तेल विपणन कंपनियों ने छोटे व्यापारियों और नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलो के FTL सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके बाद दिल्ली में यह छोटा सिलेंडर अब 821.50 रुपये में मिलेगा। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है क्योंकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साल 2026 की शुरुआत से ही कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी 2026 में दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये थी। इसके बाद फरवरी में 49 रुपये, मार्च में 115 रुपये, अप्रैल में 195.50 रुपये और मई में सबसे बड़ी 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अब जून में फिर 42 रुपये की वृद्धि के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3113.50 रुपये तक पहुंच गई है। यानी सिर्फ छह महीनों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने का असर बाजार में खाने-पीने की चीजों और होटल-रेस्तरां सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। कई छोटे कारोबारियों ने पहले ही लागत बढ़ने की शिकायत की है और अब इस नई बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

Digital Payments: आज 1 अप्रैल, 2026 है और आज से आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब तक जो काम सिर्फ एक OTP यानी वन-टाइम पासवर्ड से हो जाता था, उसके लिए अब आपको एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर से गुजरना होगा। RBI के नए नियम क्या हैं? सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम दो तरह के वेरिफिकेशन जरूरी होंगे। अब आप सिर्फ मैसेज में आए OTP को डालकर पेमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे। अब हर पेमेंट के लिए आपको इन तीन में से किन्हीं दो तरीकों का इस्तेमाल करना होगा: PIN, पासवर्ड या कोई गुप्त पासफ्रेज। OTP या कोई हार्डवेयर टोकन। फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन या आईरिस स्कैन। ये नियम न केवल देश के अंदर बल्कि क्रॉस-बॉर्डर यानी विदेशी पेमेंट्स पर भी लागू होंगे। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कार्ड पेमेंट्स के लिए इसे पूरी तरह लागू करने की डेडलाइन अक्टूबर 2026 तक रखी गई है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य साइबर फ्रॉड को कम करना और लोगों का डिजिटल पेमेंट पर भरोसा बढ़ाना है। सिर्फ OTP पर भरोसा क्यों कम हुआ? पिछले कुछ समय में 'फिशिंग' और 'सिम स्वैप' जैसे घोटालों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जहाँ जालसाज आसानी से ग्राहकों का OTP चुरा लेते थे। सिम क्लोनिंग के जरिए हैकर्स आपके फोन पर आने वाले OTP को एक्सेस कर लेते थे। अब OTP के साथ बायोमेट्रिक्स या डिवाइस-स्पेसिफिक PIN अनिवार्य होने से हैकर्स के लिए सेंध लगाना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। 1 अप्रैल से आपके पेमेंट पर क्या असर पड़ेगा? आज से जब आप UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करेंगे, तो आपको ये बदलाव महसूस होंगे: थोड़ा अतिरिक्त समय:  वेरिफिकेशन के दो स्टेप्स होने के कारण पेमेंट पूरा होने में कुछ सेकंड ज्यादा लग सकते हैं। स्मार्ट सुरक्षा:  सिस्टम आपके व्यवहार को पहचानेगा। अगर आप अपने नियमित डिवाइस से छोटा पेमेंट कर रहे हैं, तो प्रक्रिया आसान रहेगी। लेकिन नए डिवाइस या बड़े ट्रांजैक्शन पर ज्यादा कड़ी जांच होगी।

1 अप्रैल से भारत के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव हो गया है। अब PAN, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने और विदेश में खर्च से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। करीब 65 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह अब नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो गया है। इस नए कानून का मकसद नियमों को आसान और साफ बनाना है। इसमें बेकार और पुराने नियम हटाए गए हैं, ताकि लोगों को टैक्स भरने में कम परेशानी हो और वे आसानी से नियमों का पालन कर सकें। सरकार ने वित्त अधिनियम-2026 से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिससे टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। नए कानून में टैक्स की भाषा को आसान बनाया गया है, ताकि लोगों को समझने में परेशानी न हो। इस बार वित्त वर्ष और असेसमेंट ईयर (निर्धारण वर्ष) के दोहरे सिस्टम को हटा दिया गया है। 1 अप्रैल से अब सिर्फ ‘टैक्स ईयर’ ही माना जाएगा। यानी जिस साल आप कमाई करेंगे, उसी साल उस पर टैक्स भी माना जाएगा। इसके अलावा, जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए अलग फॉर्म की जरूरत खत्म कर दी गई है। ये हैं अहम बदलाव ITR दाखिल करने की समय सीमा में बदलाव नौकरी करने वाले लोग (ITR-1 और ITR-2): आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी टैक्स भरने वालों के लिए 31 अगस्त आखिरी तारिख रहेगी। ऑडिट वाले मामलों में यह 31 अक्तूबर रहेगी। उपहार और वाउचर पर कर छूट में वृद्धि कंपनी के गिफ्ट कार्ड, वाउचर और कूपन पर सालाना छूट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। यह लाभ पुरानी और नई दोनों टैक्स स्लैब के तहत लागू होगा। बच्चों के भत्ते में वृद्धि बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 100 से बढ़ाकर 3,000 महीना और हॉस्टल भत्ता 300 से बढ़ाकर 9,000 रुपये महीना किया गया। PAN नियमों में बदलाव केवल आधार कार्ड के आधार पर PAN के लिए आवेदन करना अब मान्य नहीं है। आवेदकों को अब अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भरना जरूरी होगा: जैस- व्यक्तियों के लिए फॉर्म 93, कंपनियों के लिए फॉर्म 94, विदेशी व्यक्तियों के लिए फॉर्म 95 और विदेशी संस्थाओं के लिए फॉर्म 96। अब बड़े लेनदेन पर PAN देना अनिवार्य होगा। मोटर दुर्घटना मुआवजा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) से प्राप्त मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। इस ब्याज पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी। क्रेडिट कार्ड के नए नियम क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च की जानकारी आयकर विभाग को दी जाएगी। जैसे- 10 लाख रुपये से ज्यादा ऑनलाइन और 1 लाख से ज्यादा नकद खर्च की जानकारी मकान किराये भत्ते के लिए सख्त नियम लाभ न लेने वाले ट्रस्ट रद्द करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन अस्थायी पंजीकरण (Temporary Registration) की अनुमित अब केंद्रीकृत केंद्र के जरिये दी जाएगी। जिन ट्रस्ट को कई कर लाभ नहीं मिल रहा है, वे स्वेच्छा से अपना पंजीकरण रद्द करा सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आयकर फॉर्म हुए जारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) के सभी फॉर्म जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयकर विभाग ने ITR-2, 3, 5, 6 और 7 के साथ अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-U फॉर्म को भी जारी किया है।  जिन लोगों के खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई है। कौन सा फॉर्म कौन भर सकता है? ITR-1 (सहज): ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय वेतन, मकान, ब्याज या 5,000 रुपये तक की कृषि आय से होती है। ITR-4 (सुगम): व्यक्ति, HUF और फर्म, जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से होती है। ITR-2: जिनकी आय कैपिटल गेन (जैसे शेयर या प्रॉपर्टी से लाभ) से होती है। ITR-3: ऐसे लोग जिनका खुद का बिजनेस है। ITR-5: LLP, फर्म और सहकारी समितियां भरती हैं। ITR-6: कंपनियों के लिए होता हैITR-7: ट्रस्ट और कुछ विशेष संस्थाओं के लिए होता है।