नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। AQI 497 दर्ज होने के बाद हालात ‘Severe Plus’ श्रेणी में चले गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्कूलों, कॉलेजों और खेल संस्थानों में सभी आउटडोर गेम्स और शारीरिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस स्तर की प्रदूषित हवा बच्चों, बुजुर्गों और सांस व हृदय रोगियों के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। डॉक्टरों का कहना है कि लोग अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और जरूरत पड़ने पर हल्के या N95 मास्क का इस्तेमाल करें। प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। GRAP के तहत निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण, वाहनों के संचालन पर पाबंदियां और स्कूलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में बदलाव और स्थानीय प्रदूषण स्रोतों पर सख्त कार्रवाई के बिना हालात जल्दी सुधरने की उम्मीद कम है।

लोकसभा में शुक्रवार को सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास कर दिया, जिसके लागू होने के बाद पान मसाला, गुटखा और सिगरेट जैसे उत्पाद महंगे हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश करते हुए कहा कि यह सेस किसी भी आवश्यक वस्तु पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उन हानिकारक उत्पादों पर लागू होगा जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस टैक्स से जुटाया गया राजस्व राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में उपयोग किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आधुनिक युद्ध—मॉडर्न वॉरफेयर—की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और अन्य सैन्य अभियानों ने यह साबित किया है कि आधुनिक तकनीक, उपकरण और उच्च स्तर के हथियारों के लिए पर्याप्त फंडिंग अनिवार्य है। सीतारमण ने कहा कि 1990 के दशक की तरह रक्षा तैयारी में कमी की स्थिति दोबारा नहीं आने दी जाएगी, इसलिए इस सेस का उद्देश्य नागरिकों पर बोझ डाले बिना राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करना है। बिल पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि 40% जीएसटी के अतिरिक्त पान मसाला उद्योग पर यह नया सेस लगाया जाएगा, जिससे प्राप्त धन राज्यों द्वारा चलाई जा रही विशेष स्वास्थ्य योजनाओं के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन हानिकारक उत्पादों की उपलब्धता सस्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनके सेवन का सीधा असर देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ता है। विपक्षी सांसदों, खासकर हनुमान बेनीवाल और अन्य सदस्यों ने इस टैक्स का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। बेनीवाल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब गुटखा-पान मसाला कंपनियां सेलिब्रिटी विज्ञापन करा रही हैं, तो सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उन्होंने कहा कि पान मसाला को और महंगा करने का निर्णय गरीब और निम्न आय वर्ग को प्रभावित करेगा। WHO के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल करीब 10 लाख लोग केवल सिगरेट पीने की वजह से मरते हैं। अगर अन्य तंबाकू उत्पादों के कारण हुई मौतों को भी शामिल किया जाए, तो यह संख्या लगभग 13.5 लाख पहुँच जाती है। भारत में लगभग 25.3 करोड़ लोग धूम्रपान या तंबाकू सेवन करते हैं, जो दुनिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। विशेषज्ञों के मुताबिक, एक सिगरेट जीवन के करीब 20 मिनट घटाती है, जबकि लंबे समय तक धूम्रपान करने पर यह नुकसान कई वर्षों तक बढ़ सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी तंबाकू-उत्पादों से जुड़े स्वास्थ्य खर्च भारी बोझ डालते हैं, जो शराब और सिगरेट पर मिल रहे टैक्स से कई गुना अधिक है। इसलिए सरकार का मानना है कि हानिकारक उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगाकर स्वास्थ्य सेवाओं और रक्षा तैयारी को मजबूत किया जा सकता है।

दिल्ली में पुराने पेंशन बहाली आंदोलन के दौरान दर्ज की गई एफआईआर ने देशभर के कर्मचारियों में नाराजगी की लहर पैदा कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग रखी थी, फिर भी उन पर कानूनी कार्रवाई की गई, जो बिल्कुल अनुचित है। इसी विरोध को तेज करने के लिए मध्यप्रदेश सहित देश के कई राज्यों में 2 दिसंबर को बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। 25 नवंबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुरानी पेंशन बहाली, TET की अनिवार्यता समाप्त करने, और निजीकरण-निगमीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ था। आयोजकों को इस कार्यक्रम की विधिवत अनुमति भी मिली थी। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में भीड़ जुटने का हवाला देते हुए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के पदाधिकारियों – सुखजीत सिंह, विजेंद्र सिंह धालीवाल, रूपेश कुमार और सर्वजीत सिंह – पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया। इसी एफआईआर ने कर्मचारियों में गहरा रोष पैदा किया। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना उनका संवैधानिक अधिकार है और इस तरह की कार्रवाई से सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है। कर्मचारी संगठनों ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी दबाव में पीछे हटने वाले नहीं हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने इस एफआईआर के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। इसके तहत 2 दिसंबर को शाम 5 बजे मध्यप्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एफआईआर की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। कर्मचारी महासंघों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि एफआईआर वापस नहीं ली गई, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। कुल मिलाकर, एफआईआर की कार्रवाई ने शांतिपूर्ण आंदोलन को और तेज कर दिया है, और 2 दिसंबर को पूरे प्रदेश में कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।