Delhi Ramlila: दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला समिति ने अभिनेत्री पूनम पांडे को रावण की पत्नी की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया है। इसपर विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम धार्मिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। दिल्ली की रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे के मंदोदरी बनने पर विवाद। (AI Photo ; Design Delhi Ramlila: नवरात्रि और दशहरे की तैयारियों के बीच राजधानी दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में रामलीला मंचन का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला समिति ने एक ऐसा निर्णय लिया है, जिसने धार्मिक और सांस्कृतिक हलकों में गहरी बहस छेड़ दी है। समिति ने अभिनेत्री पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका देने का ऐलान किया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, साधु-संतों का विरोध शुरू हो गया। विभिन्न धार्मिक संगठनों ने लवकुश रामलीला समिति के इस निर्णय को सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के प्रति अनादरपूर्ण बताया है। पहले समझिए पूरा मामला क्या है? दरअसल, दिल्ली में इस साल एक 'विशेष' रामलीला का वादा करते हुए लव कुश रामलीला समिति ने एक बयान में घोषणा की थी कि अभिनेत्री पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी। लवकुश रामलीला समिति ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा "जैसे ही समिति ने पूनम पांडे से संपर्क किया, उन्होंने यह भूमिका स्वीकार कर ली। पूनम पांडे ने यह भी कहा कि रामलीला में भूमिका निभाना उनका सपना था।" इसके बाद विहिप ने हर साल लाल किले के पास रामलीला का आयोजन करने वाली समिति से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। विहिप ने कहा कि पांडे के अतीत में विवादों में शामिल होने के कारण उनकी कास्टिंग से भक्तों में नाराजगी पैदा हो सकती है। विश्व हिन्दू परिषद के प्रांतीय मंत्री सुरेन्द्र गुप्ता ने समिति को लिखा, "रामलीला केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं है, बल्कि भारतीय मूल्यों और परंपराओं का जीवंत अवतार है। संगठन इस बात पर जोर देता है कि रामायण आधारित प्रस्तुतियों के लिए कलाकारों का चयन केवल अभिनय क्षमता के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।" संत समाज में भी बढ़ी नाराजगी एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की लवकुश रामलीला समिति के इस फैसले पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि रामलीला केवल मनोरंजन का मंच नहीं है, बल्कि मर्यादा और आदर्शों का प्रतीक है। ऐसे में कलाकारों का चयन उनकी पृष्ठभूमि और आचरण को देखते हुए होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के फैसले बिना सोचे-समझे लिए गए तो इससे रामलीला की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा और समाज में गलत संदेश जाएगा। मंदोदरी का चरित्र मर्यादा और पवित्रता का प्रतीक इसी तरह पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालक देवाचार्य ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक हैं और उनका चरित्र मर्यादा व पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में इस भूमिका का निर्वहन केवल वही कर सकता है, जिसकी छवि भी उसी अनुरूप हो। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के चयन से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। दूसरी ओर, संत समाज का एक वर्ग इस फैसले को अलग नजरिए से देख रहा है। महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज ने कहा कि कला और चरित्र में फर्क होता है। यदि पूनम पांडे रामायण का अध्ययन करती हैं और मंदोदरी का किरदार पूरी श्रद्धा के साथ निभाती हैं तो यह उनके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकता है। कंप्यूटर बाबा ने भी जताया विरोध उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 2019 में उन्होंने राखी सावंत को अपने शिविर में आमंत्रित किया था। वहां उन्होंने राधा-कृष्ण के भक्ति गीतों पर नृत्य किया और भारतीय वेदांत का महत्व अनुभव किया। शैलेशानंद महाराज के मुताबिक, जब कोई कलाकार किसी पौराणिक पात्र को निभाता है, तो वह चरित्र उसके भीतर उतर जाता है। इसका असर उसके व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक रूप से झलक सकता है। उन्होंने कहा कि इसे विवाद की बजाय कला और अध्यात्म की दृष्टि से देखना चाहिए। वहीं, कम्प्यूटर बाबा ने इस चयन का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि पूनम पांडे जैसी अभिनेत्री को मंदोदरी जैसी पवित्र भूमिका देना सरासर गलत है। उनके मुताबिक, यदि उन्हें कोई किरदार देना ही था तो वह शूर्पणखा का होना चाहिए था। कम्प्यूटर बाबा ने लव कुश रामलीला समिति से अपील की कि वे विवेक और समझदारी का परिचय दें और सनातन धर्म की गरिमा के अनुरूप पात्रों का चयन करें। दो हिस्सों में बंटा संत समाज पूनम पांडे को लेकर उठे इस विवाद ने संत समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक वर्ग इसे धार्मिक आस्थाओं पर चोट बता रहा है, जबकि दूसरा इसे आत्मिक बदलाव का अवसर मान रहा है। अब सबकी निगाहें लव कुश रामलीला समिति पर हैं कि वह इस विवाद के बीच अपने फैसले पर अडिग रहती है या किसी और को मंदोदरी की भूमिका सौंपती है। रामलीला केवल धार्मिक कथा का मंचन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवंत स्वरूप है। ऐसे में पात्रों का चयन महज कला नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था से भी जुड़ा होता है। पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार दिए जाने पर उठा यह विवाद यही दर्शाता है कि समाज कला और धर्म के संतुलन को लेकर कितना संवेदनशील है।

नईदिल्ली/रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ अमृत रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होगा और प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ तेज़ी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ‘अंजोर विज़न @2047’ दस्तावेज़ तैयार किया है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ के समावेशी और सतत विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह विज़न दस्तावेज़ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुधार और नवाचार-आधारित पहलों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के “जन विश्वास अधिनियम 2023” से प्रेरणा लेते हुए राज्य में “जन विश्वास विधेयक 2025” पारित किया है, जिससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और आम नागरिकों की पहुंच अधिक सुलभ एवं सहज बनी है। राजधानी नवा रायपुर के सुनियोजित और तीव्र विकास हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCRDA) की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से साझा की। उन्होंने बताया कि इस प्राधिकरण के माध्यम से राजधानी क्षेत्र को एक आधुनिक, स्मार्ट एवं तेज़ी से विकसित शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को राज्य में औद्योगिक निवेश और रोज़गार सृजन के क्षेत्र में हो रही उल्लेखनीय प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में लागू की गई नई औद्योगिक नीति 2024-30 के परिणामस्वरूप राज्य में निवेशकों की रुचि निरंतर बढ़ रही है। नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे उद्योगों की स्थापना सरल, त्वरित और पारदर्शी बनी है। 1000 से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच अब तक 84 कंपनियों से कुल 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी जा चुकी है, और एआई डेटा सेंटर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार, टेक्सटाइल, फार्मा, रेडीमेड गारमेंट और आईटी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ को तकनीकी और औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार मेडिसिटी और एडु सिटी जैसी दो नई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेज़ी से कार्य कर रही है। रायपुर में विकसित की जा रही मेडिसिटी एक आधुनिक और उत्कृष्ट स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ को मेडिकल हब के रूप में पहचान प्राप्त होगी और व्यापक स्तर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही पुनर्वास और विश्वास बहाली की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन की ओर लौटे हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का तीव्र विस्तार किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है. इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि योजना को रिवाइव किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होंगे. दिल्ली की जनता की गुहार लगाएंगे. सरकार की तैयारी प्रदूषण को लेकर वह भी बताएंगे.” दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध (End of Life या EOL) लगाने का फैसला किया था. 1 जुलाई से इन वाहनों को पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके वजह से लोगों ने फैसले का विरोध किया. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ेंगे जो पूरे देश में पैरामीटर है. वही दिल्ली में लागू हो सरकार अपना काम करें और प्रशासन अपना काम करें, परंतु दिल्ली के लोगों को कष्ट ना हो यही हमारा ध्येय हैं. इस आदेश को रिवाइव करने के लिए सभी एजेंसी जो इसमें निर्णय दिया उनके समक्ष प्रस्तुत होंगे दिल्ली की जनता को सुकून देने के लिए हर संभव काम करेंगे.” पर्यावरण मंत्री ने प्रतिबंध को बताया मुश्किल पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि तकनीकी चुनौतियों और जटिल सिस्टम इस तरह के ईंधन प्रतिबंध को लागू करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि खराब रखरखाव वाले वाहनों को जब्त करने के सिस्टम पर काम किया जा रहा है, बजाय इसके कि अपनी कारों और मोटरसाइकिलों की देखभाल करने वाले लोगों को इसकी सजा भगुतना पड़े. 62 लाख से ज्यादा वाहनों पर असर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का यह आदेश 1 जुलाई से लागू हुआ था. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना था, जहां लोग सर्दियों में जहरीली धुंध और सालभर खराब हवा की गुणवत्ता से जूझते हैं. इस आदेश का असर 62 लाख से ज्यादा वाहनों पर पड़ा, जिनमें कारें, दो-पहिया वाहन, ट्रक और पुराने विंटेज वाहन शामिल हैं. यह आदेश इस आधार पर दिया गया था कि वाहन दिल्ली के प्रमुख प्रदूषण स्रोतों में से एक हैं. पेट्रोल पंपों पर लगाए गए थे कैमरे आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 50% से ज्यादा प्रदूषण वाहनों से होता है. एंड ऑफ लाइफ वाहनों (ELVs) की पहचान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 498 पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरों से की जानी थी. ये कैमरे एक केंद्रीय डाटाबेस से जुड़े हैं, जो नंबर प्लेट को चेक कर वाहन का ELV स्टेटस बताता है और फ्यूल ऑपरेटर को अलर्ट करता है. ‘अभी दिल्ली तैयार नहीं’ इधर, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भी इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि फिलहाल दिल्ली इस तरह के प्रतिबंध के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने इस आदेश पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है. उपराज्यपाल ने दिल्ली में अभी ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जिससे लाखों गाड़ियों को हटाना या स्क्रैप करना संभव हो सके.