एलआईसी सिर्फ़ कंपनी नहीं, वो वादा है जो विदेशी रिपोर्टों से नहीं डगमगाता! विदेशी आरोपों के बीच भारतीयों का जवाब: एलआईसी पर भरोसा अडिग है एलआईसी ने 120% मुनाफा कमाया — पर वॉशिंगटन पोस्ट को दिखा नुकसान! भारत में अगर किसी संस्था पर सबसे गहरा भरोसा है, तो वह है एलआईसी — यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। यह सिर्फ़ एक बीमा कंपनी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों और सुरक्षा का प्रतीक है। छोटे शहर के शिक्षक से लेकर महानगर के पेशेवर तक, हर कोई अपने भविष्य की गारंटी के रूप में एलआईसी को देखता है। किसी की बेटी की शादी हो, किसी का मकान बनाना हो या सेवानिवृत्ति का सहारा — हर जगह एलआईसी मौजूद है। जैसे महाराष्ट्र के सतारा के रमेश पाटिल। उन्होंने 25 साल पहले एलआईसी की पॉलिसी ली थी। जब 2025 में उनकी बेटी की शादी का समय आया, तो वही पॉलिसी उनके लिए वरदान साबित हुई। “कंपनियाँ आती जाती हैं, पर एलआईसी हमेशा साथ देती है,” रमेश मुस्कुराते हुए कहते हैं। इसी भरोसे की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी के बाद जब देश का वित्तीय ढांचा बन रहा था, तब 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई। उसने तब से लेकर अब तक हर आर्थिक संकट, हर सरकार और हर बदलते दौर में लोगों का पैसा सुरक्षित रखा है। 1991 के आर्थिक सुधार हों या कोविड-19 महामारी, एलआईसी ने हमेशा अपनी साख बनाए रखी। एलआईसी सिर्फ़ बीमा नहीं बेचती — वह भरोसा बेचती है। हर गाँव में उसका एजेंट परिवार का सदस्य जैसा बन जाता है। शायद इसी वजह से आज भी भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसियाँ सक्रिय हैं — यह किसी निजी कंपनी के लिए असंभव आँकड़ा है। जब वॉशिंगटन पोस्ट जैसी विदेशी मीडिया ने अक्टूबर 2025 में एलआईसी पर अडाणी समूह को मदद पहुँचाने का आरोप लगाया, तो लोगों ने इस ख़बर पर हँसी में प्रतिक्रिया दी। उन्हें पता था कि एलआईसी का निवेश नीति के दायरे में, पूरी जाँच-पड़ताल के बाद होता है। और जब एलआईसी ने बताया कि अडाणी निवेश उसके कुल पोर्टफोलियो का 1% से भी कम है — और उस पर उसे 120% का मुनाफ़ा हुआ है — तो लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया। ऐसे समय पर जब भारत में बिहार विधानसभा चुनाव के चलते लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट जैसी संस्थाओं की बिना आधार वाली रिपोर्टें उन पत्रकारों की LIC पर हमले की एक सोची समझी रणनीति लगती हैं, जिनके राजनीतिक संरक्षक जनता का विश्वास खो चुके हैं और चुनावों में लगातार नाकाम रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान देशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छठ का जिक्र करते हुए कहा कि छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है… नईदिल्ली (ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को ‘मन की बात’ के 127वें एपिसोड में देशवासियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने त्योहारी सीजन, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, भारतीय संस्कृति और देश के युवा नेतृत्व पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय देश में दीपावली और छठ पूजा के उत्साह का माहौल है। उन्होंने अपने पत्रों के जवाब में आए संदेशों का जिक्र करते हुए बताया कि देशवासियों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और जीएसटी बचत उत्सव को लेकर उत्साह दिखाया। उन्होंने घरेलू उत्पादों की खरीद और खाद्य तेल की खपत में कमी के लिए लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान देशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छठ का जिक्र करते हुए कहा कि छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रेरक उदाहरण साझा किए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन देने वाले ‘गार्बेज कैफे’ शुरू किए गए हैं। वहीं, बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा और उनकी टीम ने 40 कुओं और 6 झीलों का जीर्णोद्धार किया और वृक्षारोपण अभियान में स्थानीय लोगों और कॉर्पोरेट्स को भी शामिल किया। गुजरात में धोलेरा और कच्छ में मैंग्रोव वृक्षारोपण अभियान की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इन वृक्षों के कारण समुद्री पारिस्थितिकी में सुधार हुआ है, डॉल्फिन, क्रैब और प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय कुत्तों की नस्लों, उनके प्रशिक्षण और सुरक्षा बलों में उनकी भूमिका पर भी चर्चा की। उन्होंने बीएसएफ और सीआरपीएफ द्वारा देशी कुत्तों को प्रशिक्षित करने और उनके नामों में भारतीयता बनाए रखने की प्रशंसा की। इसके अलावा, उन्होंने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ में भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय कॉफी, विशेषकर ओडिशा की कोरापुट कॉफी और देश के अन्य हिस्सों में कॉफी की विविधता और उसके लाभ पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत की कॉफी अब विश्व स्तर पर पहचान बना रही है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150वें वर्ष और इसके महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ‘वंदे मातरम’ मातृभूमि के प्रति हमारे कर्तव्यों और देशभक्ति की भावना जगाता है। उन्होंने देशवासियों से इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सुझाव भेजने का अनुरोध किया। साथ ही, उन्होंने संस्कृत भाषा और युवा पीढ़ी द्वारा संस्कृत में किए जा रहे रोचक कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाषा किसी सभ्यता के मूल्यों और परंपराओं का वाहक होती है और युवा इसे पुनर्जीवित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आदिवासी नायकों, कोमराम भीम और भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए युवा पीढ़ी से उनसे सीख लेने और उनके जीवन और कार्यों को जानने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘मन की बात’ के माध्यम से देशवासियों को अपने आस-पास के प्रेरक व्यक्तियों और समूहों के बारे में बताने का मौका मिलता है। उन्होंने सभी से ऐसे संदेश भेजने का अनुरोध किया और अगले महीने फिर नए विषयों के साथ ‘मन की बात’ में मिलने का वादा किया।

नई दिल्ली। छोटे कारोबारियों और नए स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार 1 नवंबर, 2025 से एक नई सरल GST रजिस्ट्रेशन स्कीम लागू कर रही है, जिसके तहत नए व्यवसायियों को केवल तीन कामकाजी दिनों में GST नंबर मिल जाएगा। लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रियाओं से तंग छोटे व्यापारियों के लिए यह कदम किसी राहत से कम नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार यह कदम छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। सरल रजिस्ट्रेशन स्कीम का उद्देश्य
सरकार ने इस कदम का मकसद साफ किया है। यह स्कीम छोटे और कम जोखिम वाले व्यापारियों के लिए बनाई गई है ताकि टैक्स प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जा सके। लंबी प्रतीक्षा और कागजी झंझट अब व्यापारियों के लिए बाधा नहीं बनेगा। वित्त मंत्री के अनुसार, यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। तीन दिन में रजिस्ट्रेशन, प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड
नई व्यवस्था में आवेदन जमा करने के तीन कामकाजी दिनों के भीतर GST रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाएगा। यह प्रक्रिया ऑटोमेटेड होगी, जिससे मानवीय त्रुटियों और देरी की संभावना न्यूनतम रहेगी। अधिकारियों का अनुमान है कि इस कदम से लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदकों को सीधे लाभ मिलेगा। छोटे सप्लायर्स और MSMEs के लिए यह बदलाव खासतौर पर फायदेमंद साबित होगा। कारोबारी अब पुराने लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रियाओं से बच सकते हैं और तेजी से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ई-कॉमर्स विक्रेताओं को भी बड़ी राहत
छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए यह स्कीम और भी महत्वपूर्ण साबित होगी। अब उन्हें हर राज्य में अलग-अलग मुख्य व्यावसायिक पता दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे मल्टी-स्टेट सप्लाई करना आसान होगा और देशभर में ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को सम्मान देना और GST व्यवस्था को भरोसेमंद और पारदर्शी बनाना है। सरकार की उम्मीदें और प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई स्कीम छोटे और नए व्यवसायों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि कारोबारियों को टैक्स कंप्लायंस में सहजता भी मिलेगी। 1 नवंबर से लागू होने वाली यह स्कीम व्यापारियों के लिए नए अवसर और तेजी से रजिस्ट्रेशन का रास्ता खोल रही है। बहरहाल छोटे व्यवसायियों और नए स्टार्टअप्स के लिए यह बदलाव किसी राहत से कम नहीं है। अब GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज, सरल और सुविधाजनक हो जाएगी। कारोबारियों के लिए यह समय है नई शुरुआत का, और सरकार ने इसे संभव बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।