CJI के 'संयम' की सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने संकट की इस घड़ी में CJI गवई द्वारा दिखाए गए संयम और धैर्य की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "मैंने न्यायमूर्ति गवई द्वारा ऐसी स्थिति का सामना करते हुए प्रदर्शित की गई शांति और संयम की सराहना की। यह न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" क्या था मामला? यह घटना आज तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक 71 वर्षीय वकील ने अचानक CJI गवई पर जूता फेंक दिया, जिससे कोर्ट रूम में अफरा-तफरी मच गई। वकील को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट रूम से बाहर ले जाते समय उसने चिल्लाकर कहा, "भारत सनातन धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा।" यह घटना CJI गवई की उस टिप्पणी के कुछ ही हफ्तों बाद हुई है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में क्षतिग्रस्त विष्णु प्रतिमा की बहाली से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कथित तौर पर विवादास्पद टिप्पणी की थी कि "जाओ और स्वयं देवता से पूछो।" इस टिप्पणी के बाद उनकी व्यापक रूप से आलोचना हुई थी।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई की ओर कथित तौर पर जूता उछालने की कोशिश की घटना की निंदा करते हुए सोमवार को कहा कि यह सिर्फ उन पर नहीं, बल्कि संविधान पर भी हमला है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में चुप क्यों हैं।  उच्चतम न्यायालय में सोमवार को कार्यवाही के दौरान 71 वर्षीय एक वकील ने न्यायमूर्ति गवई की ओर कथित तौर पर जूता उछालने की कोशिश की। घटना के बाद सीजेआई ने अपना संयम बनाए रखा और अदालत कक्ष में उपस्थित वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने का आग्रह किया। आरोपी वकील की पहचान बाद में मयूर विहार निवासी राकेश किशोर (71) के रूप में की गयी। वह मंच के पास पहुंचा, अपना जूता निकाला और उसे न्यायाधीशों की ओर उछालने का प्रयास किया। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश पर‘‘हमला'' सिर्फ उनपर नहीं, बल्कि संविधान पर भी हमला है।  सोनिया ने एक बयान में कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय में भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश पर हुए हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं हैं। यह न केवल उनपर (सीजेआई पर), बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है।'' कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, ‘‘प्रधान न्यायाधीश गवई बहुत सहृदय हैं, लेकिन राष्ट्र को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ एकजुट होकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए।''  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘आज उच्चतम न्यायालय में भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश पर हमले का प्रयास शर्मनाक और घृणित है। यह हमारी न्यायपालिका की गरिमा और कानून के शासन पर हमला है।'' उन्होंने कहा, ‘‘जब योग्यता, ईमानदारी और दृढ़शक्ति के माध्यम से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे व्यक्ति को इस तरह से निशाना बनाया जाता है, तो यह एक बहुत परेशान करने वाली बात है। यह उस व्यक्ति को डराने और अपमानित करने के प्रयास को दर्शाता है, जिसने संविधान को बनाए रखने के लिए सामाजिक बाधाओं को तोड़ा है।''  खरगे ने कहा कि इस तरह की हरकत से पता चलता है कि पिछले एक दशक में नफरत और कट्टरता ने हमारे समाज को किस तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस की ओर से मैं इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी न्यायपालिका की सुरक्षा और संरक्षा सर्वोपरि है। न्याय और तर्क को प्रबल होने दें, भय को नहीं।''  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधान न्यायाधीश पर ‘हमला' हमारी न्यायपालिका की गरिमा और संविधान की भावना पर हमला है। हमारे देश में इस तरह की घृणा के लिये कोई जगह नहीं है और ऐसे कृत्य की निंदा होनी चाहिये।''  कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘देश के प्रधान न्यायाधीश पर दिन दहाड़े कोर्ट में हमला हुआ, घंटों बीत गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की एक प्रतिक्रिया तक नहीं आई। वैसे तो प्रधानमंत्री जी किसी खिलाड़ी की उंगली पर चोट लगने पर भी ट्वीट कर देते हैं।'' उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या यह उनकी चुप्पी हमले की मौन स्वीकृति है।'' 

नेशनल डेस्क:  केंद्र सरकार ने उन वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है, जो बिना FASTag या खराब FASTag के नेशनल हाईवे पर यात्रा करते हैं। अब उन्हें डबल टोल टैक्स नहीं देना होगा। सरकार के अनुसार 15 नवंबर 2025 से ऐसे वाहन मालिक UPI के माध्यम से टोल भुगतान करते हैं तो उन्हें सिर्फ 1.25 गुना टोल शुल्क देना होगा। नया नियम और इसका मकसद सरकार ने National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य हाईवे पर कैश लेनदेन कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। अब यदि वाहन बिना वैध FASTag के हाईवे प्लाजा पर पहुंचे, तो: कैश में भुगतान: डबल टोल देना होगा UPI से भुगतान: केवल 1.25 गुना टोल देना होगा बदलाव से मिलने वाला फायदा मान लीजिए टोल फीस सामान्य रूप से 100 रुपए है: FASTag से भुगतान: 100 रुपए कैश में भुगतान: 200 रुपए UPI से भुगतान: 125 रुपए यानी, अगर आपके पास FASTag नहीं है या वह खराब हो गया है, तो UPI से भुगतान करके लगभग 75 रुपए बचाए जा सकते हैं। यह कदम डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और टोल प्लाज़ा पर लंबी कतारों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पारदर्शिता और सुविधा सरकार का कहना है कि नया नियम टोल कलेक्शन को तेज और पारदर्शी बनाएगा। नकद भुगतान में लगने वाला समय बचेगा और वाहन चालकों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि टोल संग्रह में भी बेहतर रिकॉर्ड और पारदर्शिता आएगी। नियम 15 नवंबर से लागू यह नया नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश के नेशनल हाईवे टोल प्लाज़ा पर लागू होगा। सरकार का लक्ष्य है कि धीरे-धीरे सभी टोल लेन कैशलेस और पूरी तरह डिजिटल हों, ताकि हाईवे पर यात्रा आसान और तेज़ बन सके।