ब्रेकिंग न्यूज : RBI ने घटाया रेपो रेट , सस्ते होंगे लोन दिल्ली :भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश की आर्थिक स्थिति को सहारा देने और आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से रेपो रेट में 0.25% यानी 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो गया है। इस फैसले का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि बैंकों को सस्ते में कर्ज मिलने से लोन भी सस्ते होंगे और EMI का बोझ कम हो जाएगा। यह लगातार दूसरी बार है जब RBI ने रेपो रेट में कटौती की है। क्या है रेपो रेट? रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। जब रेपो रेट घटती है तो बैंक भी उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराते हैं। इससे बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ता है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे टैरिफ वॉर और बढ़ती महंगाई की आशंकाओं के बीच RBI का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी… नईदिल्ली (ए)।  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ‘मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है और उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं।’ याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि सरकार ने शहरी इलाकों में आश्रय स्थल की योजना को बीते कुछ वर्षों से फंड देना बंद कर दिया है। इसके चलते इन सर्दियों में 750 से ज्यादा बेघर लोग ठंड से मर गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि गरीब लोग सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं हैं और सिर्फ अमीरों की चिंता की जा रही है। इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि अदालत में राजनीतिक बयानबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। जस्टिस गवई ने कहा कि ‘कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन क्या बेघर लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सकें। क्या हम इस तरह से परजीवियों का एक वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं? मुफ्त की योजनाओं के चलते, लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें बिना कोई काम किए मुफ्त राशन मिल रहा है।’ केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी इलाकों में गरीबी को मिटाने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है। जिसमें शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आश्रय देने का भी प्रावधान होगा। इस पर पीठ ने उन्हें केंद्र सरकार से पूछकर यह स्पष्ट करने को कहा कि कितने दिन में इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में लाए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बताया कि वे इस मामले पर 19 फरवरी को सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण को यह जानकारी दी। वकील प्रशांत भूषण ने अपील की कि याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि जल्द ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। कानून को चुनौती देने वाली याचिका एनजीओ एडीआर ने लगाई है।

नई दिल्ली :-  भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय टेलिकॉम सर्विस प्रदाता Bharti Airtel ने वॉइस और SMS-ओनली प्रीपेड प्लान्स की शुरुआत कर दी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Airtel ने इसके लिए कोई नया प्लान नहीं पेश किया है. लेकिन TRAI द्वारा दिए गए निर्देशों को पूरा करने के लिए कंपनी ने अपने मौजूदा प्लान्स को संशोधित किया. आइए Airtel द्वारा पेश किए गए प्रीपेड प्लान्स के बारे में विस्तार से जानते हैं… 509 रुपये का प्रीपेड प्लान Airtel ने अपने 509 रुपये वाले प्रीपेड प्लान को संशोधित किया है, जिसके अंतर्गत अब अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 900 SMS मैसेज भेजने की सुविधा मिलेगी. बता दें कि कंपनी द्वारा इस प्लान की वैधता 84 दिनों की रखी गई है. इसके अलावा अतिरिक्त Airtel रिवॉर्ड के तौर पर इसमें Airtel Xstream ऐप पर मुफ्त कंटेंट, अपोलो 24/7 सर्किल मेंबरशिप और मुफ्त हैलो ट्यून्स मिलती हैं. एयरटेल की माने तो वॉयस और एसएमएस-ओनली प्लान की प्रभावी कीमत लगभग 167 रुपये प्रति माह है. ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले, इस प्लान में 6GB डेटा भी शामिल था. 1,999 रुपये का प्रीपेड प्लान Airtel के 509 रुपये के प्लान के अलावा, जो यूजर्स लंबी अवधि या सालाना प्लान लेना पसंद करते हैं, उनके लिए कंपनी ने 1,999 रुपये का सालाना प्लान पेश किया है. इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 3,600 एसएमएस मैसेज की सुविधा मिलती है और इस प्लान की वैधता 365 दिनों तक की रखी गई है. Airtel के 1,999 रुपये के सालाना प्लान में अतिरिक्त एयरटेल रिवॉर्ड के तौर पर Airtel Xstream ऐप पर मुफ़्त कंटेंट, अपोलो 24/7 सर्किल मेंबरशिप और मुफ़्त हैलो ट्यून्स मिलती हैं. कंपनी की प्लान्स लिस्ट में यह प्रीपेड प्लान पहले भी मौजूदा था और इसके साथ ग्राहकों को 24GB डेटा भी मिलता था. क्या है कंपनी का लक्ष्य Bharti Airtel ने इन मौजूदा प्रीपेड प्लान्स से बंडल में मिलने वाले डेटा लाभ को हटा दिया है. ऐसे में कंपनी का मानना है कि बाजार में उनकी कीमत बनी रहेगी, क्योंकि Airtel ने निकट अवधि में प्रति यूजर्स औसत राजस्व 300 रुपये का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने में ये प्रीपेड प्लान्स मदद कर सकते हैं. इसे उच्च मूल्य खंड को लक्षित करने वाले टैरिफ समायोजन के रूप में देखा जा सकता है.