पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अब तक का सबसे सीधा और तीखा हमला बोला है। गुरुवार को कृष्णानगर की रैली में उन्होंने शाह को “खतरनाक” बताते हुए कहा कि उनकी एक आंख में दुर्योधन और दूसरी में दुशासन दिखाई देता है। ममता ने इसे लोकतंत्र, मतदाता सूचियों और महिलाओं के अधिकारों पर “सीधा प्रहार” बताया। ममता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी मतदाता सूची के पुनरीक्षण को भाजपा राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उनका दावा है कि अक्टूबर से 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया चल रही है, जिसका उद्देश्य गलत मतदाताओं के नाम हटाना नहीं, बल्कि ‘‘चुनाव से पहले नए वोट जोड़कर भाजपा को फायदा पहुंचाना’’ है। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थक अधिकारियों को दिल्ली से भेजा जा रहा है, जो जिलाधिकारी स्तर पर निगरानी कर रहे हैं। ममता ने आरोप लगाया कि बंगालियों को ‘‘बांग्लादेशी बताकर’’ डिटेंशन कैंप भेजने की तैयारी हो रही है, जबकि बंगाल का मामला बिल्कुल अलग है। महिलाओं को संबोधित करते हुए ममता का बयान ममता बनर्जी ने SIR को लेकर महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया उनके अधिकारों को छीन सकती है। उन्होंने कहा— “अगर आपके नाम काट दिए गए तो आपके पास किचन के बर्तन हैं, उनसे लड़ो। अपने नाम को सूची से कटने मत देना। महिलाएं आगे आएंगी और पुरुष उनके पीछे चलेंगे।” ममता ने दावा किया कि केंद्र चुनाव से ठीक पहले SIR को “राजनीतिक हथियार” बनाकर उपयोग कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमित शाह वोटों के इतने इच्छुक हैं कि विधानसभा चुनाव से दो महीने पहले ही मतदाता सूची की प्रक्रिया शुरू करवा दी गई है। अमित शाह का पलटवार—‘लोकतंत्र को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं’ गृह मंत्री अमित शाह ने ममता के आरोपों को राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया देशभर में लोकतांत्रिक शुचिता स्थापित करने और मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए की जा रही है। शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ दल मतदाता सूची शुद्धिकरण का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ‘‘उन्हें घुसपैठियों के वोट चाहिए’’। गैर-राजनीतिक मुद्दे पर भी विवाद—नॉनवेज बेचने वालों की पिटाई पर ममता का बयान कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए ‘गीता पाठ कार्यक्रम’ के दौरान नॉनवेज बेचने वाले दो विक्रेताओं पर हुए हमले की ममता बनर्जी ने तीखी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह बंगाल है, ‘‘यहां यूपी जैसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी।’’ पुलिस ने वीडियो और सबूतों के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ममता ने कहा कि राज्य में ‘‘सांप्रदायिक विभाजन’’ की संस्कृति लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह सभी धर्मों के साथ मिलकर चलने में विश्वास रखती हैं। उन्होंने कहा कि गीता पढ़ने के लिए सार्वजनिक सभा की जरूरत नहीं है—“जो भगवान या अल्लाह से प्रार्थना करता है, वह मन से करता है, धर्म बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है।” हमले की घटना पर कार्रवाई 7 दिसंबर को 'पांच लाख कंटे गीता पाठ' कार्यक्रम के दौरान कोलकाता और हुगली के दो विक्रेता चिकन पट्टी बेच रहे थे, तभी कुछ युवकों ने उन पर हमला किया। आरोपियों ने दुकानदारों का सामान फेंका और कान पकड़कर ‘सिटअप्स’ करवाए। इसके बाद मामला वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया और पुलिस ने तीन युवकों—सौमिक गोल्डर (23), स्वर्णेंदु चक्रवर्ती (32) और तरुण भट्टाचार्य (51)—को गिरफ्तार किया।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग ने संशोधित एसआईआर का नया शेड्यूल जारी किया है। कई राज्यों के सीईओ ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि 11 दिसंबर को खत्म हो रहे एसआईआर के लिए समयसीमा को आगे बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद गुरुवार को चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाने का फैसला किया। चुनाव आयोग ने यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के वोटर्स को राहत दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर (शुक्रवार) तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन और 31 दिसंबर (बुधवार) तक पब्लिकेशन की तारीख कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान व निकोबार में अब 18 दिसंबर तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन और 23 दिसंबर (मंगलवार) को पब्लिकेशन होगा। चुनाव आयोग के अनुसार, तमिलनाडु में अब 14.12.2025 (रविवार) तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन की तारीख को बढ़ाया गया है, जबकि पब्लिकेशन की डेट 19.12.2025 (शुक्रवार) हो गई है। गुजरात में 14 दिसंबर (रविवार) तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन और 19 दिसंबर (शुक्रवार) को पब्लिकेशन हो सकेगा।

लोकसभा का बुधवार का दिन भारतीय लोकतंत्र में अत्यंत घटनापूर्ण और तनावपूर्ण साबित हुआ। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) और वोटर लिस्ट में बदलावों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग देखने को मिली। सदन के भीतर आरोप-प्रत्यारोप और तथ्य-वितर्क के बीच माहौल तब और गरमा गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए SIR प्रक्रिया को संदिग्ध और नागरिक अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताया। उनके बयान के तुरंत बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने जवाबी हमला बोला, जिससे सदन का वातावरण कई मिनटों तक शोर-गुल और तीखी नोकझोंक से भरा रहा। इसी उथल-पुथल के बीच संसद परिसर में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थित कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लगभग दो घंटे तक बंद कमरे में मिले। यह बैठक पूरी तरह औपचारिक बताई जा रही है, पर राजनीतिक गलियारों में इसके मायने लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि बातचीत मुख्य रूप से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) में प्रमुख नियुक्तियों को अंतिम रूप देने से संबंधित थी, लेकिन इसकी अवधि और समय को देखते हुए इसे महज एक औपचारिक बैठक मानना आसान नहीं है। दूसरी ओर, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में विपक्ष पर करारा प्रहार किया और कहा कि SIR एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसे विवादों से जोड़ना पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुँच सकता है। इसी दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में कहा कि “PM EVM हैक नहीं करते, लोगों के दिल हैक करते हैं।” उन्होंने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि वह बीते एक साल से अनावश्यक विवाद खड़ा कर देश को भ्रमित कर रहा है। इन राजनीतिक संघर्षों के बीच बिहार के सीतामढ़ी जिले की एचआईवी रिपोर्ट ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी। जिले में संक्रमण के मामलों में बड़े स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई है, जहाँ अब तक 7400 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। हर महीने 40–60 नए केस दर्ज हो रहे हैं, जिनमें 400 से ज्यादा नाबालिग भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के असुरक्षित परिस्थितियों में कार्यस्थलों पर लौटने के कारण जोखिम और अधिक बढ़ रहा है। इन सभी घटनाओं के बीच बुधवार का संसदीय सत्र अनेक मायनों में ऐतिहासिक रहा। SIR विवाद, बढ़ते स्वास्थ्य संकट और PM-शाह-राहुल की हाई-लेवल मीटिंग ने भारतीय राजनीति में कई नए सवाल खड़े किए और आने वाले समय में सियासत की दिशा पर गहरा प्रभाव डालने की संभावना भी जताई।