छत्तीसगढ़ में प्रशासन का डिजिटल बदलाव : 2026 से सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह ई-ऑफिस पर होंगे संचालित
Jagbhan Yadav
Sat, Dec 13, 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और दक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय पूरी तरह ई-ऑफिस प्रणाली पर संचालित होंगे। इसके साथ ही किसी भी स्तर पर फिजिकल फाइल और नोटशीट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 के बाद कोई भी विभाग कागजी फाइलों पर काम नहीं करेगा। शासन स्तर पर भेजे जाने वाले सभी प्रस्ताव, पत्राचार, सूचना का आदान-प्रदान और रिसीविंग प्रक्रिया केवल डिजिटल माध्यम से ही होगी। इससे न केवल कार्यप्रणाली में तेजी आएगी, बल्कि फाइलों के अनावश्यक विलंब पर भी रोक लगेगी।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी और निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। अधिकारी शासकीय प्रवास या अवकाश के दौरान भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य निपटा सकेंगे। इसके लिए दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करने और प्रिंट-स्कैन आधारित प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
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