रायपुर।  छत्तीसगढ़ की खूबसूरत वादियों में स्थित जशपुर जिला के ग्राम बगिया में 21 फरवरी को जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सज्जनता और सहृदयता की एक मिसाल है। दो वर्ष के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ राज्य में विकास का एक नया आयाम गढऩे वाले तथा प्रदेश के नागरिकों के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अपनी लोकप्रियता के शिखर पर विद्यमान है। श्री विष्णुदेव साय जनता के बीच के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनकी सदाशयता और दूरगामी योजनाओं से प्रदेश में विकास और प्रगति का राह आसान हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं। केबिनेट बैठक में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान पुत्र हैं वे किसानों की पीड़ा को भलीभांति जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी। किसान हितैशी सरकार के इस निर्णय से बाजार भी गुलजार होंगे, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिखाई देगा, ट्रैक्टर आदि की बिक्री में वृद्धि होगी। प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति से राज्य में अब तक 7 लाख 83 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता के बीच जाकर जनता का न केवल विश्वास जीता है बल्कि उनके हित को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिससे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास सम्भव हो पाया है। यह केवल और केवल श्री विष्णुदेव साय जैसे एक संवेदनशील, कर्मठ तथा ऊर्जावान मुख्यमंत्री ही सम्भव कर सकते हैं। श्री विष्णु देव की सुशासन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 42 हजार 878 महिला स्व- सहायता समूहों को आसान ऋण से अब तक 129.46 करोड़ रूपए का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रूपए की सहायता राशि दी गई है। राज्य की 19 लाख से अधिक महिलाओं को पूरक पोषण आहार सुनिश्चित की गई है। महिला सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गई है। महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों के जरिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर 52.20 करोड़ की लागत से 179 महतारी सदनों का निर्माण कराया जा रहा है। महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु 200 करोड़ की लागत से नवा रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा आवास और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रख कर अब तक 26 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति किए गए हैं। स्वच्छ पेयजल सबका अधिकार है। प्रदेश के 41 लाख से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति के लिए राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं से प्रदेश के 3208 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य के शत्-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना के साथ रेल नेटवर्क मैप से बस्तर जुड़ रहा है। जगदलपुर-विशाखापट्नम और रायपुर-विशाखापट्नम नई सड़क परियोजनाओं से विकास की नई राहें खुल रही है। प्रदेश के 32 नगरीय निकायों में नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हेतु लाइट हाउस निर्माण की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, नियद नेल्ला नार, अखरा निर्माण योजना जैसी योजनाओं का शुभारम्भ किया है और जनता के बीच अपनी एक अलग छवि निर्मित की है। मुख्यमंत्री श्री साय जनता के बीच और हर समुदाय के बीच एक ऐसा पुल बनाना जानते हैं जिससे सभी एक दूसरे से जुड़ सके और सभी प्रदेश के हित में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर सके। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय पद्रेश की जनता को समर्पित कर यह सिद्ध कर दिया है कि उनका जीवन केवल उनका नहीं है अपितु प्रदेश की जनता की नि: स्वार्थ सेवा के लिए समर्पित है। वे सही मायने में एक ऐसे जननेता हैं जिनके लिए जनता ही सब कुछ हैं। ऐसे सेवाभावी और लोकप्रिय जनसेवक बहुत कम होते हैं जिनके लिए जनता का विकास और जनता का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का अब तक का कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि यदि नेतृत्व ईमानदार, समर्पित और जनता की आकांक्षाओं से जुड़ा हो तो विकास की राह कठिन नहीं होगी।

रायपुर :- छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन के 260 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा किया गया था। दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा अंतिम चयन एवं अनुपूरक सूची का प्रकाशन किया गया। जारी आदेश के अनुसार, अंतिम चयन सूची से पदस्थापना हेतु आयोजित काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहने वाले 14 अभ्यर्थियों, लिखित रूप से त्यागपत्र देने वाले 4 अभ्यर्थियों तथा निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले 10 अभ्यर्थियों के स्थान पर अनुपूरक सूची से 24 अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया गया। वहीं 2 अभ्यर्थी काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहे तथा भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के 1-1 पद उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त रखे गए हैं। इन पदों में चयनित अभ्यर्थियों को मैट्रिक्स लेवल-6 (₹25300–80500) वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। उन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संबंधित शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, धीरज प्रजापति को बेरला बेमेतरा, गितेश अग्रवाल को जशपुर, निकिता दुबे को किरंदुल दंतेवाड़ा, उमा शंकर पाण्डेय को रामानुजगंज बलरामपुर-रामानुजगंज, प्रह्लाद को छुरा गरियाबंद, अदिति सिंह को रामचंद्र बलरामपुर-रामानुजगंज अंनिल साहू को गरियाबंद, सोमनाथ यादव को गंडई  खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, लक्ष्मी साहू को चांदनी बिहारपुर सूरजपुर, सुधा यादव को छुरिया राजनांदगांव, प्रतिम सिंह को सनावल बलरामपुर-रामानुजगंज, सहदेव सिंह मरावी को मानपुर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नरेश कुमार को तोकापाल बस्तर, बादल कुजुर को मैनपुर गरियाबंद, मनीषा गावड़े को दंतेवाड़ा, सुरेश कुमार पखांजुर कांकेर, चिरंजीवी सिंह को साल्हेवरा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, ज्योति भान पाण्डेय को गरियाबंद, गोपाल सिंह मसियारे को नारायणपुर, रामबती मरकाम को पखांजुर कांकेर, शाश्वत पाण्डेय को मैनपुर गरियाबंद, चेस प्रकाश सिन्हा को नारायणपुर,जे. सुधाकर राव को और नारायण लाल तारक को कोंटा सुकमा जिले के शासकीय महाविद्यालय में पदस्थापना की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए सभी चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने को कहा है। इन नियुक्तियों से प्रदेश के दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों के महाविद्यालयों में प्रयोगशाला व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी।

रायपुर.  परीक्षा परिणामों में देरी रोकने और मूल्यांकन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अहम निर्णय लिया है। नए आदेश के तहत अब कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं अलग से आयोजित नहीं होंगी, बल्कि 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के दौरान ही दूसरी पाली में कराई जाएंगी। यह निर्देश छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू द्वारा जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि इस बदलाव से शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च तक निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इसके तुरंत बाद मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। प्रदेश में कुल 36 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां दो चरणों में—16 मार्च और 25 मार्च से—कॉपी जांच का काम शुरू किया जाएगा। मंडल ने 7 अप्रैल तक मूल्यांकन पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। पहले की योजना के अनुसार 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच आयोजित होनी थीं। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक परीक्षा और मूल्यांकन कार्य में व्यस्त रहते, जिससे कॉपी जांच में देरी की आशंका थी। मंडल का मानना है कि यदि परिणाम देर से जारी होते हैं तो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के दौरान परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसी कारण यह नया शेड्यूल लागू किया गया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन डेटाबेस के आधार पर शिक्षकों की मूल्यांकन ड्यूटी लगाई जा रही है, ताकि परीक्षा और मूल्यांकन दोनों कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकें। मंडल को उम्मीद है कि इस नए प्रबंधन से परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जा सकेंगे और विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।