रायपुर।  वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण विकास को नई गति देने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को सशक्त किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। देवांगन ने कहा कि बजट में MSME और बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये तथा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में माइनिंग आधारित औद्योगिक कॉरिडोर, टेक्सटाइल और केमिकल पार्क की स्थापना से राज्य का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, आर्थिक ऋण गारंटी और कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण से राज्य के उद्यमियों, व्यापारियों और स्टार्टअप्स को पूंजी तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे उद्योग-हितैषी वातावरण बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स गुड्स सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के प्रावधान से स्थानीय इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। मंत्री देवांगन ने कहा कि बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंटेंट इकोनॉमी पर विशेष जोर दिया गया है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (ABGC) के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना से डिजिटल उद्योग, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर खुलेंगे। वहीं, बेहतर इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ की कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आधारित अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेगा। छोटे किसानों की उद्यमशीलता, पशुधन विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी, पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और 500 अमृत जलाशयों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देवांगन ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने, हैंडलूम और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए किए गए प्रावधानों से राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। कुल मिलाकर यह बजट औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन और समग्र विकास के माध्यम से विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा 10वी और 12वी की परीक्षाओं से पहले परीक्षार्थियों के लिए हेल्पलाइन जारी करने की घोषणा की है। हेल्पलाइन दिनांक 05 फरवरी से संचालित की जाएगी। छात्र, अभिभावक व शिक्षक प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक मण्डल के टोल-फ्री नंबर 18002334363 पर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। हेल्पलाइन की पहली चरण सेवा 05.02.2026 से 18.02.2026 तक रहेगी जिसमें अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव-विज्ञान व अन्य विषयों के विशेषज्ञ प्रश्नों व कठिनाइयों के समाधान देंगे। साथ ही परीक्षार्थियों के परीक्षा-भय व तनाव को दूर करने हेतु मनोवैज्ञानिक/काउंसलर भी उपलब्ध रहेंगे और आवश्यक परामर्श कार्यालयीन समय में दिए जाएंगे। हेल्पलाइन का दूसरा चरण 19.02.2026 से 17.03.2026 तक संचालित रहेगा जिसमें विषय विशेषज्ञ व मण्डल अधिकारी परीक्षा-संबंधी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। हेल्पलाइन नंबर: 1800-233-4363

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को संसद में प्रस्तुत बजट प्रस्ताव को जनकल्याणकारी बताते हुए कहा कि विकसित भारत की रचना में सबका साथ, सबका विकास की भावना को केंद्र में रखा गया है। बजट प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ का विशेष ध्यान रखे जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार मानते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी है।  केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों में जनजातीय स्वास्थ्य वेधशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पीवीटीजी बस्तियों को जोडऩे के लिए सड़क निर्माण हेतु अतिरिक्त बजटीय आवंटन किया गया है। राज्य के जनजातीय स्कूलों में खेल सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए वार्षिक रूप से खेल हब विकसित किए जाएंगे। इसी प्रकार राज्य में खनिज परिवहन और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए रेलवे को प्राथमिकता दी गई है। श्री साव ने कहा कि 'धान के कटोरेÓ के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र और राज्य की साझा योजनाओं पर भी जोर है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में 8 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता का हिस्सा बढ़ाया गया है। राज्य के किसानों को डिजिटल रजिस्ट्री से जोडऩे के लिए 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरÓ मिशन को यहाँ तेजी से लागू किया जाएगा। दुर्लभ खनिजों पर सीमा शुल्क में कटौती का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के खनन उद्योगों को मिलेगा, जिससे राज्य में निवेश की संभावनाएँ बढ़ेंगी।