छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों को सदमे में डाल दिया। जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार दो युवा धरमपुरा सब्जी मार्केट से शहर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया । घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सड़क पर अचानक तेज रफ्तार बस आने से बाइक सवार युवकों को बचने का मौका नहीं मिल पाया और वे बस की चपेट में आ गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और तत्काल इलाके का निरीक्षण किया। ओवरस्पीड को बताया जा रहा हादसे का कारण स्थानीय लोगों और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बस की रफ्तार काफी अधिक थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। इससे सीधा बाइक सवार युवकों को टक्कर लग गई। हादसे के बाद दोनों युवक वहीं सड़क पर निर्जीव पड़े रहे। घटनास्थल से मिले साक्ष्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गति तेज थी और टक्कर अत्यंत घातक साबित हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपे गए परिजनों को दोनों मृतकों के शवों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। मृतकों की शिनाख्त राजेश बघेल (21 वर्ष) और प्रिंस बघेल (18 वर्ष) के रूप में की गई है। पुलिस जांच जारी सिटी कोतवाली थाना प्रभारी भोला सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि हादसे में दो युवकों की मौत हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बस चालक और वाहन की भी जांच की जा रही है, तथा CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि दुर्घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके। स्थानीय लोग हादसे से स्तब्ध घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि रात्रि के समय सड़क पर ओवरस्पीड वाहन आए दिन जोखिम पैदा करते हैं। इस घटना ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शहर में रात्रिकालीन यातायात नियंत्रण को और अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। जगदलपुर का यह हादसा सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती लापरवाही की ओर संकेत करता है। दोनों मृतक युवकों के परिवारों में मातम का माहौल है और पुलिस मामले में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है।

बिलासपुर जिले के सरगांव ग्राम के 16 श्रमिकों—जिनमें महिलाएं, पुरुष और दो बच्चे शामिल थे—को झारखंड के सिमडेगा जिले के एक ईंट भट्टी से मुक्त करा लिया गया। बताया गया कि श्रमिकों को वहां बांधकर रखा गया था और उनसे अमानवीय परिस्थितियों में जबरन काम करवाया जा रहा था। महिलाओं से छेड़छाड़ और पुरुषों से मारपीट की शिकायत भी सामने आई थी। यह मामला कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचने के बाद उजागर हुआ। जनदर्शन में पहुंची पीड़ा—मामले ने लिया गंभीर मोड़ 9 दिसंबर को साप्ताहिक जनदर्शन के दौरान सरगवां के निवासी अमित कुमार मधुकर ने कलेक्टर संजय अग्रवाल को आवेदन देकर बताया कि गांव के 16 श्रमिकों को झारखंड ले जाकर ईंट भट्टी में बंधक बना लिया गया है। श्रमिकों ने फोन के जरिए बताया था कि वे अत्याचार सह रहे हैं और भाग भी नहीं सकते। कलेक्टर ने श्रम विभाग को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया शिकायत की गंभीरता देखते हुए कलेक्टर ने तुरंत श्रम विभाग को निर्देश जारी किए। श्रम विभाग ने जांच के बाद ईंट भट्टी के ठेकेदार नीलकंठ अंबेडकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विभाग आने वाले दिनों में श्रम न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई शुरू करेगा। दो जिलों के प्रशासन ने मिलकर किया रेस्क्यू ऑपरेशन बिलासपुर प्रशासन ने सिमडेगा जिले के प्रशासन से समन्वय स्थापित किया। श्रमिकों को सुरक्षित छुड़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए और निरंतर संपर्क बनाए रखा गया। इस समन्वयपूर्ण कार्रवाई का परिणाम रहा कि 10 दिसंबर की सुबह सभी श्रमिकों को सुरक्षित मुक्त करा दिया गया। श्रमिक सकुशल घर लौटे—परिवारों ने जताया आभार मुक्त किए गए श्रमिकों—महिलाओं, पुरुषों और बच्चों—को प्रशासन द्वारा सकुशल उनके गांव सरगांव, तहसील मस्तूरी वापस भेज दिया गया। श्रमिकों और उनके परिवारों ने सुरक्षित वापसी के लिए कलेक्टर, श्रम विभाग और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रम विभाग आगे भी करेगा कठोर कार्रवाई श्रम विभाग ने स्पष्ट किया कि बंधुआ मजदूरी, जबरन श्रम और श्रमिकों के शोषण के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार के खिलाफ सभी पहलुओं पर जांच जारी है और श्रम न्यायालय में आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

देशभर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब मतदाता 18 दिसंबर तक अपने फॉर्म भर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि 11 दिसंबर थी, लेकिन हजारों फॉर्म अभी तक चुनाव आयोग तक नहीं पहुंच पाने के कारण एक सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। प्रदेश में BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) घर–घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अब तक बड़ी संख्या में आवेदन जमा नहीं हो पाए हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। यह कदम मतदाता सूची में सटीकता लाने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार, यह प्रक्रिया मतदाता सूची में सुधार और अपडेट के लिए बेहद जरूरी है। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नए मतदाताओं को जोड़ना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और गलत नाम अथवा पते को ठीक करना शामिल है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाना है। 30 नवंबर को भी बढ़ाई गई थी डेडलाइन चुनाव आयोग पहले ही 30 नवंबर को SIR की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय ले चुका था। नई घोषणा के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। वहीं, वोटर वेरीफिकेशन की प्रक्रिया अब बढ़ाकर 18 दिसंबर तक कर दी गई है। आयोग चाहता है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटे नहीं और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में न रहे। राजनीतिक दलों को मिलेगी मृत मतदाताओं की सूची आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों के बूथ-लेवल एजेंटों (BLA) को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और गैरमौजूद मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राजनीतिक दल भी मतदाता सूची की शुद्धता में योगदान दे सकेंगे। अभी भी हजारों फॉर्म नहीं पहुंचे आयोग तक चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता दर्ज हैं। SIR प्रक्रिया के लिए 24,371 BLO और 38,846 BLA तैनात किए गए हैं। BLO तीन–तीन बार घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर भी हजारों मतदाता फॉर्म जमा नहीं कर रहे। इस स्थिति में आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। समय पर फॉर्म नहीं भरने वालों पर होगी कार्रवाई आयोग ने चेतावनी दी है कि जो लोग SIR फॉर्म समय सीमा के भीतर जमा नहीं करेंगे, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन रखना है, इसलिए इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ में SIR की तारीख बढ़ाए जाने से मतदाताओं, BLO और राजनीतिक दलों को अतिरिक्त समय मिल गया है। अब लक्ष्य यह है कि 18 दिसंबर तक अधिकतम फॉर्म जमा हों, ताकि फरवरी 2026 में जारी होने वाली मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और सटीक हो।