रायपुर:  श्रम विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों के संबंध में श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन द्वारा आज प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि विभाग के अधीन मंडलों द्वारा विगत 02 वर्षो में 11.40 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया, जिसमें लगभग 9.4 लाख निर्माण श्रमिक, 1.39 लाख असंगठित श्रमिक एवं 98 हजार संगठित श्रमिक शामिल है। विभाग के अधीन मंडलों द्वारा संचालित कुल 71 योजनाओं में विगत 02 वर्षों में 29,55,254 श्रमिकों को 804.77 करोड़ राशि से लाभान्वित किया गया है, जिसमें से 28,49,167 निर्माण श्रमिको को लगभग रूपये 653.75 करोड़, 91,595 असंगठित श्रमिकों लगभग रूपये 143.77 करोड़, एवं 14,592 संगठित श्रमिकों को रूपये 7.24 करोड़ रूपये से लाभांवित किया गया है। विभाग द्वारा श्रमिकों को देय हितलाभ केन्द्रीयकृत डी0बी0 टी0 के माध्यम से सीधे उनके खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि इज ऑफ डूईंग व्यवस्था के तहत कारखनों का निरीक्षण स्वचलित प्रणाली के द्वारा किया जा रहा है। विगत 02 वर्षों में प्रदेश के कारखानों का कारखाना अधिनियम अंतर्गत कुल 2218 निरीक्षण किये गये हैं। प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने पर कारखाना प्रबंधनों के विरूद्ध 666 अभियोजन माननीय श्रम न्यायालय में दायर किये गये हैं तथा कुल 05 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अंतर्गत विगत 02 वर्षो में बीमित कामगारों की संख्या 4.60 लाख से बढ़कर 6.26 लाख हो गई है। रायपुर, कोरबा, रायगढ़ तथा भिलाई में 100 बिस्तर-युक्त चिकित्सालय संचालित है तथा शीघ्र ही बिलासपुर में चिकित्सालय प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार राज्य में 43 औषधालय संचालित है और 04 नवीन औषधालय खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि विभाग द्वारा भारत सरकार के अनुशंसा एवं बिजनेस रिफार्मस के तहत निर्धारित सभी 17 रिफार्मस को राज्य के श्रमिकों तथा नियोजकों के हित में लागू किया जा चुका है। छोटे व्यापारियों को छूट प्रदाय करने हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 सहपठित नियम, 2021 को 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजन वाले संस्थानों पर लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की नयी श्रेणी ‘‘नियत कालिक नियोजन कर्मकार’’ का प्रावधान किया गया है, जिन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी। महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत रात्रिपाली में महिला कर्मकारों को सशर्त नियोजन का अधिकार दिया गया है। कारखाना लायसेंस की अवधि 10 से 15 वर्ष कर दी गई है। मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 29 पुराने श्रम कानूनों के स्थान पर नये 04 श्रम संहिता लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत राज्य में 04 नये नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नये कोड के परिणामस्वरूप श्रमिकों का हित संरक्षण बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। प्रत्येक श्रमिक को नियुक्ति पत्र, महिला श्रमिकों को सभी प्रकार के नियोजनों में काम करने का अधिकार, श्रमिकों को बेहतर न्यूनतम वेतन, नियोक्ता द्वारा श्रमिकों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करने, गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु ‘‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडल’’ का गठन का प्रावधान इत्यादि लाभ सुनिश्चित होगा। श्रम मंत्री द्वारा विभाग की आगामी कार्ययोजना के संबंध में जानकारी दी गयी कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम को 20 या 20 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले दुकान एवं स्थापनाओं में लागू करने हेतु राज्य विधानसभा में पुनः विधेयक पारित कर, माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत रायगढ़, कुम्हारी तथा बीरगांव औषधालय का उन्नयन कर इन्हे मॉडल औषधालय केे रूप में विकसित किया जायेगा। श्री देवांगन ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पृथक योजना प्रारंभ की जावेगी। तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के संतानों को उच्च शिक्षा हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए नवीन योजना ’’अटल कैरियर निर्माण योजना’’ प्रारंभ की जावेगी। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार समस्त जिलों में श्रम अन्न केन्द्र स्थापित कर किया जाएगा।शिकायत निवारण एवं जन जागरूकता प्रणाली का सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मैसेजिंग सुविधा, मोबाईल नंबर सत्यापन, एजेंटी को ए.आई. की सुविधा प्रारंभ की जायेगी, जिससे शिकायतों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी विभागीय पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को घर बैठे प्राप्त हो सके। अंत में मंत्री श्री देवांगन द्वारा सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर अपर श्रम आयुक्त एस एल जांगड़े, श्रीमती सविता मिश्रा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव श्री गिरीश रामटेके, प्रभारी संचालक ओद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा श्री मनीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे.

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर-एसपी कार्यालय में आगजनी मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने जोहार छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल को प्रोडक्शन वारंट में रायपुर जेल से गिरफ्तार किया और सीजेएम कोर्ट में पेश किया। आरोपी अमित बघेल को बलौदाबाजार में घटित तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना के संबंध में थाना सिटी कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 378/2024 के मामले में गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विस्तृत जांच, तकनीकी विश्लेषण, फॉरेंसिक साक्ष्य के आधार पर अमित बघेल का प्रकरण में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए है। जिसके बाद एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है। वहीं गिरफ्तारी के बाद अदालत से अमित बघेल का दो दिनों का पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस रिमांड में घटना के संबंध में पूछताछ की जाएगी। प्रकरण की जांच एवं विवेचना क्रम में फॉरेंसिक साक्ष्य एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आगजनी की घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर, पुलिस द्वारा उनकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किया जा रहे हैं। पूर्व में भी 11 जनवरी को उक्त मामले में संलिप्त छत्तीसगढ़ क्रांति सेना एवं जोहार पार्टी से अजय यादव एवं दिनेश कुमार वर्मा उर्फ मंडल को भी गिरफ्तार किया गया था। आगजनी की घटना में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पहचान कर, गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की विवेचना एवं जांच क्रम में पुलिस द्वारा अब तक लगभग 100 की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जप्त किया गया है, जिनकी फोरेंसिक जांच करवाई भी अभी जारी है। आरोपी अमित बघेल को मिलाकर बलौदाबाजार में घटित तोड़फोड़ एवं आगजनी प्रकरण में अब तक कुल 199 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। मामले में बलौदा बाजार एसपी भावना गुप्ता ने मीडिया को बताया कि बलौदा बाजार हिंसा मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज कर कुल 199 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों से लगभग 100 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जप्त किए गए हैं और उनकी फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है। मामला अभी अंडर ट्रायल है। जांच के दौरान जोहार पार्टी की भी संलिप्तता सामने आई है,जिस पर जोहार पार्टी प्रमुख अमित बघेल को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें दो दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अन्य आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। बता दे 10 जून 2024 को हिंसक भी ने बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी थी। मामला सामने आने के बाद यहां के कलेक्टर– एसपी को हटा दिया गया था। वहीं भीड़ को उकसाने के मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 6 माह बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

रायपुर ।  छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने राज्य में विवाहों के पंजीकरण को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में अब सभी विवाहों का पंजीयन (Marriage Registration) अनिवार्य कर दिया गया है। विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। यह नियम उन सभी दंपतियों पर प्रभावी होगा जिनका विवाह 29 जनवरी 2016 या उसके बाद संपन्न हुआ है। महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम, 2016’ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अब विवाह का पंजीकरण कराना कानूनी रूप से जरूरी होगा। राजपत्र के मुताबिक, विवाहों के सुचारू पंजीकरण के लिए उन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है जो ‘छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006’ के तहत पहले से कार्यरत हैं। सरकार के इस कदम के पीछे कई सामाजिक और कानूनी कारण हैं। अनिवार्य पंजीकरण से न केवल बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लगेगी, बल्कि फर्जी विवाहों के मामलों में भी कमी आएगी। इसका सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि विवाह का आधिकारिक प्रमाण होने से उनके कानूनी अधिकारों को मजबूती मिलेगी। विवाह प्रमाणपत्र होने से भविष्य में संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और वैवाहिक विवादों जैसे कानूनी मामलों में जटिलताएं कम होंगी। यह दस्तावेज सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण कागजात बनवाने में भी सहायक सिद्ध होगा।अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर ही पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसे में प्रदेश के नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने विवाह का पंजीकरण जल्द से जल्द संबंधित अधिकृत कार्यालय में करा लें ताकि किसी भी कानूनी असुविधा से बचा जा सके।