राजनांदगांव। शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में श्रमिक सम्मेलन के आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक डॉ रमन सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रम कल्याण एवं भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल के 1802 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देते हुए लगभग साढ़े तीन करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने श्रमिक सम्मेलन में शामिल होते हुए। श्रम कल्याण एवं भवन सन्निमार्ण कर्मकार मंडल के तहत चलाए जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं विभिन्न श्रमिक विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा की। इस चर्चा के दौरान उन्होंने दीदी ई रिक्शा सहायता योजना प्राप्त महिला से आयोजन समाप्ति के बाद उनके ई-रिक्शा में जाने इच्छा जताई। आयोजन के दौरान डॉ रमन सिंह ने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 1802 हितग्राहियों को 3 करोड़ 43 लाख 74 हजार 970 रूपए की राशि से लाभान्वित किया। सम्मेलन को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष राम प्रताप सिंह एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने भी संबोधित किया। आयोजन के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह कार्यक्रम स्थल से ई-रिक्शा में सवार होकर पार्टी की बैठक के लिए निकले।

गरियाबंद। वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम केराबाहरा में पिछले कई महीनों से दहशत का कारण बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया।शुक्रवार शाम तेंदुआ के पिंजरे में फंसते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बड़ी अनहोनी टलने पर संतोष जताया। जानकारी के अनुसार तेंदुआ लंबे समय से गांव में घुसकर कुत्तों और मुर्गियों का शिकार कर रहा था। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीण भय के माहौल में जी रहे थे।ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की,लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती गई। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से मामले में संज्ञान लिया गया,जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया और तीन दिन पहले गांव में पिंजरा लगाया गया। शुक्रवार शाम तेंदुआ शिकार की तलाश में पिंजरे के भीतर पहुंचा और उसमें कैद हो गया।तेंदुए के पकड़ में आते ही गांव में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते तेंदुआ पकड़ लिया गया,जिससे किसी बड़ी जनहानि की आशंका टल गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू कर नियमानुसार उपयुक्त वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वन्यजीव दिखाई देने पर स्वयं कोई जोखिम न उठाएं और तत्काल वन विभाग को सूचना दें।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सुगम, त्वरित और पारदर्शी राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। ‘वसुंधरा’ (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records & Historical Archives) परियोजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों के पुराने एवं वर्तमान राजस्व अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण, संरक्षण तथा प्रमाणीकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ‘वसुंधरा परियोजना’ के तहत राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे खसरा, बी-1 और ऋण पुस्तिका जैसे भूमि दस्तावेज कुछ ही सेकंड में व्हाट्सएप और ऑनलाइन माध्यमों से सुरक्षित व पारदर्शी रूप से नागरिकों को मिल रहे हैं। ​दंतेवाड़ा का सफल मॉडल बना प्रेरणा इस महत्वाकांक्षी योजना की नींव दंतेवाड़ा जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए मॉडल पर रखी गई है। दंतेवाड़ा में पिछले एक वर्ष के दौरान 12 हजार से अधिक नागरिकों ने कियोस्क सेवाओं का लाभ उठाया और 15 हजार से अधिक जाति प्रमाण-पत्र मात्र एक से दो दिनों में जारी किए गए। इसके साथ ही सैकड़ों विवादित मामलों का त्वरित निराकरण संभव हुआ और अभिलेखों में छेड़छाड़ का एक भी मामला सामने नहीं आया। 12.89 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण का विशाल लक्ष्य दंतेवाड़ा के इसी सफल प्रयोग के आधार पर अब पूरे राज्य में लगभग 12 करोड़ 89 लाख पृष्ठों के विभिन्न राजस्व अभिलेखों को डिजिटाइज़ करने का विस्तृत खाका तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 22.72 करोड़ रुपए की लागत से 5.68 करोड़ पृष्ठ खसरा पांचसाला, 11.77 करोड़ रुपए की लागत से 2.94 करोड़ पृष्ठ B-1 रिकॉर्ड, 9.98 करोड़ रुपए की लागत से 2.49 करोड़ पृष्ठ नामांतरण व संशोधन पंजी, 2.13 करोड़ रुपए की लागत से 53.16 लाख पृष्ठ मिसल पंजी और 1.89 करोड़ रुपए की लागत से 47.29 लाख पृष्ठ अधिकार अभिलेख शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निस्तार पत्रक, वाजिब-उल-अर्ज, रीनंबरिंग सूची, साधारण खसरा, नजूल शीट एवं व्यवर्तन पंजी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा। ​मजबूत वित्तीय संरचना और चरणबद्ध समयसीमा इस विशाल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 65.41 करोड़ रुपए की कुल एकमुश्त पूंजीगत लागत (CAPEX) और 50 लाख रूपए प्रति वर्ष का परिचालन व्यय (OPEX) तय किया गया है, जिसकी वित्तीय व्यवस्था राज्य के अधोसंरचना मद और केंद्र सरकार की DILRMP 3.0 योजना से की जाएगी। योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से अगले तीन महीनों के भीतर वसुंधरा पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा, जिसके बाद कार्यदायी एजेंसियों का चयन कर एक वर्ष के भीतर सभी अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। आधुनिकतम तकनीक से लैस और पूरी तरह सुरक्षित ​’वसुंधरा’ परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसमें आधुनिकतम तकनीकों का समावेश है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित OCR, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन और स्मार्ट सर्च इंजन की मदद से दशकों पुराने रिकॉर्ड भी पलक झपकते ही खोजे जा सकेंगे। वहीं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या हेरफेर को रोकने के लिए ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा, डिजिटल हस्ताक्षर और यूनिक QR व बारकोड प्रणाली लागू की जाएगी। दस्तावेजों के ऑनलाइन होने से रिकॉर्ड में किसी भी तरह के अवैध बदलाव या छेड़छाड़ की गुंजाइश खत्म होना। ​नागरिकों को मिलेगी दफ्तरों के चक्करों से आजादी इस योजना के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद वर्तमान में नकल प्राप्ति में लगने वाला 3 से 7 दिनों का समय घटकर मात्र कुछ मिनटों का रह जाएगा और यह सेवा नागरिकों को 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। घर बैठे कुछ ही पलों में जमीन के जरूरी दस्तावेज प्राप्त किया जा सकेगा । नागरिक अब वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, लोक सेवा केंद्रों और कियोस्क के माध्यम से घर बैठे प्रमाणित अभिलेख प्राप्त कर सकेंगे। सुगम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और अधिकारियों के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं से आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का यह नवाचार न केवल भूमि विवादों और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह अंकुश लगाएगा, बल्कि राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन के एक नए युग का सूत्रपात भी करेगा।