रायपुर।  वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित तीसरे बजट की तैयारियों के तहत मंगलवार को मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट निर्माण संबंधी एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने की। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत पंचायत संचालनालय, ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा इकाइयों द्वारा प्रस्तुत बजट मांग प्रस्तावों पर क्रमवार चर्चा करते हुए उनकी उपयोगिता और प्राथमिकताओं की गहन समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बजट प्रावधान व्यवहारिक एवं प्रभावी होने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण अधोसंरचना के विस्तार, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजन, स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, आवास निर्माण, स्वच्छता अभियानों तथा आजीविका से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किए जाएँ। उन्होंने वीबी जी राम जी अधिनियम के तहत विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रस्ताव निर्माण एवं क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने नवीन योजना प्रारम्भ कर आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाली महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं एवं लखपति दीदियों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि विभागीय बजट केवल व्यय तक सीमित न होकर ठोस परिणाम देने वाला होना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित समाधान, क्षमता संवर्धन और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से पंचायत व्यवस्था को अधिक सक्षम एवं पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने प्रत्येक योजना के साथ स्पष्ट लक्ष्य, अपेक्षित उपलब्धियाँ और लागत एवं लाभ का आकलन अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्ययोजना पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट गांवों में आत्मनिर्भरता, बुनियादी सुविधाओं की मजबूती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सचिव श्री भीम सिंह, पंचायत संचालक श्रीमती प्रियंका महोबिया, संचालक श्री तारण प्रकाश सिन्हा, संचालक श्री अश्विनी देवांगन सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा जिलेवासियों को दी गई 10 अतिरिक्त संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंसों की सौगात के बाद आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सशक्त हुई हैं। वर्तमान में जिले में कुल 24 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस जीवन रक्षक बनकर दिन-रात जिले के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में दौड़ रही हैं।  जिले के संजीवनी एक्सप्रेस 108 के प्रबंधक दीपक साहू ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान डायल 108 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा के माध्यम से जिले में कुल 10,114 मरीजों को समय पर आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों, हृदयाघात, सर्पदंश तथा प्रसूति जैसे आपात मामलों में इन एंबुलेंसों ने अहम भूमिका निभाई है। डायल 108 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस से 2025 में 572 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कई मामलों में एंबुलेंस के भीतर ही सफल प्रसव कराकर माँ और नवजात की जान बचाई गई, जो एंबुलेंस में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तत्परता का प्रमाण है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त 10 एंबुलेंसों के चलते दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक भी त्वरित स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित हो पाई है। इससे न केवल प्रतिक्रिया समय में कमी आई है, बल्कि ग्रामीण अंचलों के लोगों को भी समय पर जीवन रक्षक चिकित्सा सुविधा मिल रही है।जिलेवासियों का कहना है कि संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा ने आपात स्थिति में भरोसेमंद सहारा बनकर स्वास्थ्य व्यवस्था में नई मजबूती दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर सुदृढ़ होती जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है।

0-बस्तर में अब डर नहीं, बल्कि भरोसे की आवाज़ गूंज रही है -मुख्यमंत्री  0-सुकमा में 64 लाख के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए किया आत्मसमर्पण  रायपुर- -बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले में ?64 लाख के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 7 महिलाएँ भी शामिल हैं।  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह केवल सुरक्षा मोर्चे पर उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय विश्वास और संवाद की जीत है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के स्पष्ट संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ में लागू संतुलित सुरक्षा रणनीति और संवेदनशील पुनर्वास नीति का प्रत्यक्ष परिणाम अब दिखाई दे रहा है। पूना मार्गेम - पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान ने उन युवाओं के जीवन में नई आशा जगाई है, जो कभी नक्सलवाद के भ्रम जाल में भटक गए थे। लगातार स्थापित हो रहे सुरक्षा शिविर, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार और सुदूर अंचलों तक शासन की सीधी पहुँच ने बस्तर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। आज बस्तर में डर नहीं, बल्कि विश्वास की आवाज़ गूंज रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंसा का मार्ग त्यागने वालों के लिए सरकार के दरवाज़े हमेशा खुले हैं। सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।  मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि नक्सल समस्या का स्थायी समाधान सुरक्षा, विकास और विश्वास की त्रयी में निहित है। मुख्यमंत्री ने शेष माओवादी साथियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि वे शांति, परिवार और प्रगति का रास्ता चुनें। राज्य सरकार उनकी पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन में पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर आज शांति की दिशा में निर्णायक क़दम बढ़ा चुका है और हर आत्मसमर्पण के साथ नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प और अधिक मज़बूत हो रहा है।