रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। हाईकोर्ट से कल जमानत मिलने के बाद वह आज शनिवार 3 जनवरी को जेल से बाहर आए। आपको बता दें चैतन्य बघेल करीब 168 दिनों से शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद थे। उन्हें 18 जुलाई 2025 को उनके जन्मदिन के दिन ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब वह भूपेश बघेल के पोते के जन्मदिन पर रिहा हुए हैं। चैतन्य बघेल की रिहाई की खबर मिलते ही रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। भूपेश का भाजपा पर हमला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। यह पूरी कार्रवाई षड्यंत्रपूर्वक की गई थी, लेकिन न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा था। आज सभी के चेहरे पर भारी उत्साह है। जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन 18 जुलाई को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। ईडी ने शराब घोटाले की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच में सामने आया कि घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। राज्य सरकार ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्ति की है। देर रात जारी आदेश में मनोज कुमार खिलारी को जिले के नया कप्तान बनाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग से आदेश जारी किया है। बता दें कि 2014 बैच के IPS मनोज खिलारी अभी दूसरी वाहिनी बिलासपुर में कमांडेंट थे। जीपीएम जिले के पुलिस अधीक्षक 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे। जिसके बाद राज्य सरकार ने नए पुलिस अधीक्षक को पदस्थापना की है।

बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासन और व्यापम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। परीक्षा में चयन प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर 10 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार और व्यापम को नोटिस जारी की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद निर्धारित की गई है। बता दें कि 10 अभ्यर्थियों ने पुलिस आरक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया में भर्ती नियम 2007 के उल्लंघन का जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि कुल 5,967 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन चयन सूची में केवल 2,500 अभ्यर्थियों के नाम जारी किए गए हैं।