बेमेतरा। जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए है। बताया जा रहा है कि 24 नवंबर सोमवार की रात सभी मजदूर कबीरधाम जिले से काम कर पिकअप में सवार होकर लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। इस हादसे में मरने वाले तीनों मजदूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर केरल फ्लावर्स बेमेतरा में फूलों का काम करते थे। रात में काम खत्म होने के बाद पिकअप में सवार होकर घर लौट रहे थे। तभी अज्ञात ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में पिकअप में सवार अजय विश्वकर्मा और शुभाशीष चक्रवर्ती को जहां गंभीर चोटे आई है। वहीं पंकज राजपूत, गोपाल सिंह और प्रशांत धारा की मौके पर ही मौत हो गयी। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस भीषण घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने देर रात सड़क पर आवागमन रोककर इलाके में स्पीड कंट्रोल और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने इस घटना पर मर्ग कायम कर दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन की पतासाजी शुरू कर दी है।

दुर्ग।  अभिरक्षा से कैदी के फरार होने के मामले में एसएसपी विजय अग्रवाल ने तीन आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। आरोपी कर भागने पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। जामुल थाना के अपराध क्रमांक 918/2028 धारा 85,115(2) बीएनएस के आरोपी हेमन्त अग्रवाल के फरार होने के मामले में कार्यवाही की है। आरोपी के भागने पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर प्रधान आरक्षक दिनेश कुमार और आरक्षक रत्नेश कुमार शुक्ला, चेतमान गुरुंग तीनों थाना जामुल को एसएसपी विजय अग्रवाल ने लाइन अटैच कर दिया है।

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विवादित बयानों के चलते देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर वे शीर्ष अदालत पहुंचे थे, ताकि सभी FIR को एक जगह क्लब कर दिया जाए और कानूनी प्रक्रिया उनके लिए सरल हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि उन पर कड़ी टिप्पणी भी की। अदालत का रुख स्पष्ट था—कानून की प्रक्रिया हर आरोपी के लिए समान है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल के अनुरोध पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बयान देते समय जिम्मेदारी का ध्यान रखना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि जहां-जहां FIR दर्ज हुई है, आरोपी को वहीं की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। अदालत की टिप्पणी—“अपनी जुबान संभालकर रखें, राज्य पुलिस आएगी और आपको अपने-अपने राज्यों में ले जाएगी, पूरे देश की सैर का आनंद लीजिए।”—इस बात का संकेत थी कि उनसे किसी प्रकार की सहानुभूति की उम्मीद नहीं की जा सकती फरारी और कई राज्यों में दर्ज FIR सुनवाई में यह भी सामने आया कि अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार चल रहे हैं और उनके खिलाफ 12 राज्यों में अलग-अलग FIR दर्ज हैं। अदालत ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए साफ शब्दों में कहा कि गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया से बचने का कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आरोपी को हर राज्य में दर्ज मामलों का सामना करना होगा, चाहे संख्या कितनी भी अधिक क्यों न हो। बघेल के वकील की दलीलें और कोर्ट का रुख बघेल की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने अदालत को बताया कि उनका बयान गुस्से में दिया गया था और किसी की भावना आहत करने का इरादा नहीं था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही पांच FIR दर्ज हैं, इसलिए अन्य राज्यों के मामलों को भी वहीं ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कानून का पालन हर जगह समान रूप से होना चाहिए और अदालत इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। हर राज्य की FIR में प्रक्रिया अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों में दर्ज FIR कानूनी रूप से वैध हैं और आरोपी को हर राज्य में जाकर उन्हीं FIR के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अदालत का निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित था कि कानून से ऊपर कोई नहीं और बयान देने की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।