रायपुर:  शिक्षा में नवाचार, रचनात्मकता और विद्यार्थियों में उद्यमशील सोच को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। बदलती तकनीक के दौर में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उनमें जिज्ञासा, नई सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना जरूरी है। यह बात वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक  ओ.पी. चौधरी ने पीएम शासकीय विद्यालय कोड़ातराई में आयोजित शिक्षक सम्मान सह फन फेयर कार्यक्रम में कही। वित्त मंत्री चौधरी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और उनकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं नवाचार की सोच की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का दायित्व केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का भी है। फन फेयर में विद्यार्थियों ने संभाली आयोजन की पूरी जिम्मेदारी पीएम श्री स्कूल कोड़ातराई में आयोजित फन फेयर विद्यार्थियों के व्यावहारिक सीखने और नेतृत्व क्षमता का प्रभावी उदाहरण बना। शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्वयं मंच संचालन, अतिथि सत्कार, अनुशासन, समय प्रबंधन, कूपन वितरण और विभिन्न स्टॉलों के संचालन की जिम्मेदारी संभाली। फन फेयर में बड़ा, डोसा, मंचुरियन, चाउमिन, फ्रेंच फ्राई, चना रोस्ट, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए गए। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक जीवन की समझ भी देती हैं। इससे टीमवर्क, नेतृत्व, प्रबंधन, संवाद और निर्णय लेने जैसी क्षमताओं का विकास होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अपनी प्रतिभा को पहचानने, प्रयोग करने और नए विचारों को सामने लाने के पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यही अनुभव आगे चलकर उनमें नवाचार और स्टार्टअप की सोच को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। शिक्षकों का सम्मान कर जताया आभार कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं कार्यालयीन कर्मचारियों का तिलक लगाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। विद्यार्थियों ने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके मार्गदर्शन एवं योगदान को सराहा। विद्यालय के प्राचार्य  अजय कुमार सिन्हा ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों, योजनाओं एवं नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यालय के विकास में सहयोग प्रदान करने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ व्याख्याता रामसागर पटेल ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष  शिखा रविन्द्र गबेल, जनपद अध्यक्ष  हेमलता हरिशंकर चौहान, सहित अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षक-शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

तिल्दा नेवरा । राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा की अनुशंसा पर बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हाई मास्ट लाइट (High Mast Light) स्थापना हेतु 2 करोड़ 6 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ग्रामीण अंचल में बुनियादी सुविधाओं और रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों की सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों को रात्रि के समय बेहतर प्रकाश व्यवस्था से आच्छादित करने की दिशा में यह एक बड़ी पहल है। मंत्री टंकराम वर्मा ने इस संबंध में कहा कि बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। हाई मास्ट लाइट लगने से ग्रामीण अंचलों में सुरक्षा और सुविधा का नया वातावरण निर्मित होगा। मुख्य चौराहों और प्रमुख स्थलों पर हाई मास्ट लाइट लगने से रात्रि के समय आवागमन सुगम होगा, असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और गांव की सुंदरता में भी वृद्धि होगी। ’बलौदाबाजार जनपद के 13 गांवों में जगमगाएंगी हाई मास्ट लाइटें’ ’बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के तिल्दा और सिमगा विकासखंड की 15 -15 ग्राम पंचायतों को 1.50 करोड़ रुपये स्वीकृत’ रायपुर और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए कुल 1 करोड़ 50 लाख रुपये की विकास राशि स्वीकृत की गई है। इस बजट से रायपुर जिले के तिल्दा और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली 15 -15 ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5-5 नग हाई मास्ट लाइट की स्थापना के लिए 5 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। तिल्दा विकासखंड के लाभान्वित ग्राम पंचायतों में सरारीडीह, खपरीकला, मोहगांव, निनवा, खैरखुट, चांपा, जोता, भुरसदा, सड्डू, सिनोधा, कोटा, भिलौनी, छपोरा, टोहडा, सतभाँवा शामिल है। इसी तरह सिमगा विकासखंड के लाभान्वित ग्राम पंचायतो में झीपन, भोथाडीह, हिरमी, शिकारी केशली, भालेसुर, रावन, सुहेला, जरौद, नवापारा, जांगड़ा, सकलोर, मोहभट्टा, खिलोरा , बरडीह, कुकराचुंदा शामिल है।

रायपुर- राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। अब ज़मीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नए डिजिटल सिस्टम में सीमांकन आवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सिर्फ लोक सेवा केंद्र (CSC/चॉइस सेंटर) और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगेद्य जिससे सीमांकन के ऑफलाइन या मैन्युअल आवेदन को म-बवनतज अंतर्गत तहसील स्तर से दर्ज करने की व्यवस्था खत्म की जा रही है। आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपने रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे आवेदक को आवेदन के संबंध मे सभी स्तर के जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। राजस्व विभाग के भू-अभिलेख शाखा से जारी पत्र अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को ई-कोर्ट (E-Court) सॉफ्टवेयर में ज़रूरी तकनीकी सुधार कर नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गये हैं। सिर्फ आपत्ति होने पर ही जाना होगा तहसील नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल मैपिंग से पूरी होगी। आवेदक को तहसील कार्यालय केवल तभी जाना पड़ेगा, जब सीमांकन के दौरान किसी पड़ोसी या अन्य पक्ष द्वारा कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाए। अगर मामला निर्विवाद है, तो आवेदक को एक बार भी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैन्युअल व्यवस्था खत्म होने से दफ्तरों की अनचाही भाग-दौड़ और बिचौलियों का दखल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तय समय-सीमा के कारण मामलों के पेंडिंग रहने की समस्या दूर होगी और आवेदकों को निश्चित समय में सीमांकन रिपोर्ट मिल जाएगी। ई-गवर्नेंस की ओर एक और बड़ा कदम राजस्व विभाग नागरिकों की सुविधा के लिए पहले ही कई सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर चुका है। जिसमें डिजिटल हस्ताक्षरित B-1 एवं P-II नागरिक घर बैठे खसरा और खतौनी की QR कोड वाली प्रमाणित कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ज़मीन की खरीद-बिक्री के बाद नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन नजरी नक्शा, परिवर्तित भूमि (Diversion) और नजूल ज़मीन के टैक्स रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटल किया जा चुका है। राजस्व अदालतों में चल रहे मामलों की पेशी, आदेश और सुनवाई का स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है। राजस्व विभाग की यह नई पहल राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और आम लोगों की समस्याओं को पारदर्शी तरीके से हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।