भिलाई में सम्पन्न हुई 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप-2025 दुर्ग/ भिलाई, सेक्टर-06 गुरुनानक स्कूल में 13वीं राष्ट्रीय गतका चैम्पियनशिप-2025 के समापन समारोह के मुख्य अतिथि केबिनेट मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने प्रतियोगिता में विजेताओ को पुरस्कृत किये और खिलाड़ियों में खेल भावना और अनुशासन को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश दिये। स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधी एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि शौर्य, अनुशासन और वीरता का प्रतीक गतका खेल के राष्ट्रीय चैंपियनशिप-2025 भव्य आयोजन से जिले के खिलाड़ियों में खेल भावना को नई ऊँचाइयाँ दी हैं, बल्कि नगर का गौरव भी बढ़ा है। भारत सरकार के खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश की सरकार निरंतर प्रयासरत है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप आज छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सौजन्य से भिलाई में आयोजित नेशनल गतका चैम्पियनशिप में 16 राज्यों के 500 गतका खिलाड़ियों ने सहभागिता दी। 3 दिवसीय चैम्पियनशिप के भव्य समापन समारोह में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर सहित 3 वर्ग में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में गतका एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री इंद्रजीत सिंह, महासचिव जसवंत सिंह खालसा, कोषाध्यक्ष मलकित सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष पाण्डेय, जसबीर सिंह, कल्पना स्वामी, जोगा राव एवं साजन जोसफ सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित थे।

https://thenewsindialive.in/ भिलाई. Police held a meeting with firecracker shopkeepers in Durg district दुर्ग पुलिस ने सोमवार को पटाखा दुकानदारों और कारोबारियों की मीटिंग की। पुलिस नियंत्रण सभाकक्ष में आयोजित इस मीटिंग में पटाखा दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि सभी पटाखा लाइसेंसियों के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। अनुज्ञप्ति शर्तों का अक्षरश: पालन करेंगे। समस्त पटाखा विक्रेता निर्धारित मानक के पटाखे ही विक्रय करेंगे। सीसीटीवी कैमरा किया अनिवार्य मीटिंग में एएसपी सुखनंदन राठौर ने कहा कि मानक के अनुरूप ही निधारित मात्रा में स्टाक रखेगें। दुकान में अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखे। दुकानों में पानी, रेत की व्यवस्था रखना सुनिश्चित करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ग्रीन पटाखों के संबध में दिए गए निर्देश का पालन करेंगे। दुकानो में सीसीटीव्ही कैमरा अनिवार्य रूप से लगाएंगे। ट्रांसफार्मर का रखेंगे ध्यान दुकानों के आस-पास ट्रांसफार्मर ना हो। इसका विशेष ध्यान रखे। बिजली के तार खुले न हों, प्रॉपर टेपिंग की गई हो। संबधित थाने एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष का संपर्क नंबर रखेंगे। आपातकानीन स्थिति में हेल्प लाईन नंबर 112 में सूचना देगें।

छग Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को मंत्रालय (महानदी भवन) के पंचम तल स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित "सुशासन संवाद – गुड गवर्नेंस समिट" में शामिल होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री, शीर्ष अधिकारी और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसरोकार आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित सभी विभागीय सचिव, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री बोले – "जनता का विश्वास ही सुशासन की नींव" मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार सुशासन को लेकर प्रतिबद्ध है और इसका मूल आधार जनता का विश्वास है। उन्होंने कहा, “सुशासन का अर्थ केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन है। शासन की नीतियों का लाभ जब अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचता है, तभी इसे सच्चा सुशासन कहा जा सकता है।” मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशासनिक कामकाज में ई-गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली, और फीडबैक तंत्र को और मजबूत किया जाए ताकि जनता को सेवाएं सरल और तेज़ी से उपलब्ध हो सकें। सुशासन संवाद में हुई नीतिगत चर्चाएं इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा शासन सुधार, शिकायत निवारण, डिजिटल पारदर्शिता, और सेवा वितरण प्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिले और ब्लॉक स्तर पर आम नागरिकों से संवाद बढ़ाया जाए और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रशासनिक प्रणाली में सुशासन को जमीनी स्तर तक लागू करने के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें "प्रभावशीलता, पारदर्शिता और नागरिक संतुष्टि" को मुख्य मापदंड बनाया गया है। विभागों को मिले दिशा-निर्देश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी सेवाओं में ऑनलाइन प्रक्रिया और समय सीमा निर्धारण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि शासन के हर स्तर पर जनता की भागीदारी बढ़ाने से ही गुड गवर्नेंस मॉडल को सफल बनाया जा सकता है। वन मंत्री केदार कश्यप और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी अपने विभागों में पारदर्शिता और नवाचार को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। दोनों मंत्रियों ने कहा कि ग्रामीण और शैक्षिक क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण से प्रशासनिक पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।