रैली की तैयारी में जुटे पूरे जिले के कांग्रेस नेता दुर्ग:- आगामी 2 जून को संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर राजीव भवन दुर्ग में दुर्ग जिले के कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए. दुर्ग ग्रामीण दुर्ग शहर व भिलाई जिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में होने वाली जिला स्तरीय संविधान बचाव रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे साथ ही दुर्ग जिले के सभी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता महापौर,पार्षद, जिला पंचायत जनपद सदस्य पंच सरपंच संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे । दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर, जिला कांग्रेस दुर्ग शहर अध्यक्ष गया पटेल , भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने संयुक्त रूप से कहा कि भाजपा द्वारा केंद्र में सरकार बनने के बाद लगातार बाबासाहेब के द्वारा रचित आदर्श संविधान को बदलने का कोशिश प्रयास किया जा रहा है जिसको कांग्रेस कभी होने नहीं देगी भाजपा आरक्षण को समाप्त करना चाहती थी भाजपा किसानों पर काले कानून लड़ना चाहती थी जिसका कांग्रेस ने संसद से सड़क तक विरोध किया सरकार को काले कानून वापस लेना पड़ा आगे भी संविधान को बदलने या संविधान को छेड़छाड़ करने की किसी भी प्रयास को कांग्रेस के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । पूर्व विधायक अरुण वोरा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू ने कहा कि देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने देश में क्षमता व समानता के लिए संविधान लिखा था और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान के अनुरूप ही देश के विकास की आधारशिला रखी चाय शिक्षा कृषि हो सामाजिक समरसता हो या उद्योगों का विकास हो जब से भाजपा सरकार आई है वह संविधान को बदलकर सामाजिक समरसता को खत्म करना चाहती है जिसका हम विरोध करते हैं। आज की बैठक को पूर्व महापौर आर एन वर्मा , भिलाई महापौर नीरज पाल , प्रदेश महामंत्री जितेंद्र साहू , धर्मेंद्र यादव, ने भी रैली को लेकर सुझाव व मार्गदर्शन दिया । संविधान बचाओ रैली की तैयारी की बैठक में दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर, दुर्ग शहर अध्यक्ष गया पटेल, भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, पूर्व विधायक अरुण वोरा, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू, जितेंद्र साहू, धर्मेंद्र यादव, पूर्व महापौर आर एन वर्मा, शंकरलाल ताम्रकार, भिलाई महापौर नीरज पाल, रिसाली महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंछोर, राजेश यादव बृजमोहन सिंह सीजू एंथोनी प्रवक्ता नासिर खोखर, संजय कोहल राजकुमार नारायणी जयंत देशमुख वरुण केवल तानी कन्या ढीमर अशोक साहू क्षितिज चंद्राकर, सनीर साहू, अजय मिश्रा, राजकुमार पाली, आनंद ताम्रकार सौरभ ताम्रकार सुमित घोष शिशिर कांत कसार मोहित वाल्दे अनीश रजा, हेमा साहू नंदकुमार कश्यप राजा विश्वकर्मा प्रमोद सिंह राजपूत रत्ना नरमदेव कमलेश साहू रज्जाक खान नरसिंह नाथ, कृष्णा देवांगन,करीम खान, राजेश ठाकुर ,अशोक साहू देवेंद्र चंद्रवंशी,दिनेश साहू, उमाकांत चंद्राकर, जागेत्री साहू ,राजा चंद्राकर,भेष आठे,सोहन जोशी ,राजकुमार वर्मा, विकास सपेरा जितेश साहू ऋतिक रंजन नायक अभिनव बघेल विक्की शर्मा लालचंद वर्मा शैलेंद्र यादव मीणा पॉल ,पीटर संजय धनकर दीप सारस्वत विजय वर्मा राजेंद्र रजक पारसनाथ चेतुक नेम वेदराम यादव बनी ठाकुर सत्यनारायण चंद्राकर जुगल देशमुख दिनेश यादव छोटू यादव देवेंद्र चंद्रवंशी लोकेश साहू मोहम्मद रफीक अजय शिरवाडकर अजय यादव प्रभाकर जांबंधु तिलक सिंह नरेंद्र यादव चेतन साहू आशा गौड शकुन ढीमर उमाशंकर साहू कमलेश साहू राजा विश्वकर्मा दीपक भाटिया मन्नू यादव अशोक मेहरा सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे ।

रायपुर (छत्तीसगढ़) : लंबे समय से रायपुर और दुर्ग के बीच संचालित कुम्हारी टोल नाके की अनियमिताएं एवं अवैध वसूली के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है इस संबंध में चरणबद्ध आंदोलन कर अवैध वसूली को रोकने की मांग समय-समय पर की गई है, लेकिन अब तक इस मामले में ना ही राज्य सरकार ने कोई सार्थक कदम उठाया है ना ही केंद्र इस अवैध वसूली को लेकर गंभीर है, पूरे प्रकरण में आज कांग्रेस नेता पूर्व विधायक विकास उपाध्याय एवं जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज शर्मा एवं कन्हैया अग्रवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टोल की अवैध वसूली के तथ्य मीडिया कर्मियों के सामने रखें। रायपुर से दुर्ग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-53 (पूर्व NH-6) पर संचालित कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। केवल 54 किलोमीटर की दूरी में तीन टोल प्लाजा – मंदिर हसौद (किमी 258), कुम्हारी (किमी 281), और दुर्ग (किमी 312) – संचालित हो रहे हैं, जो भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी अनिवार्य की गई है। सबसे विवादास्पद स्थिति कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर है, जिसकी वैधानिक वसूली अवधि समाप्त हो चुकी है, फिर भी यह 20 से 25 वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रहा है। स्थानीय निवासियों, खासकर रायपुर के टाटीबंध और कुम्हारी नगर निगम क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन भीषण ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार 1 से 2 घंटे तक यात्री जाम में फंसे रहते हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे को कई बार केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के समक्ष उठाया गया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस टोल प्लाजा को अविलंब बंद करने की मांग पहले ही की थी पर सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है और टोल वसूली जारी है वैसे तो नियमानुसार जब टोल वसूली की निर्धारित लागत वर्षों पहले ही वसूल की जा चुकी है, तो इस टोल प्लाजा का संचालन पूरी तरह से अवैध और जनविरोधी है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो वे चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि यह टोल नाका न केवल अवैध वसूली का केंद्र बन गया है, बल्कि जानलेवा जाम और दुर्घटनाओं की वजह से यह स्थानीय नागरिकों के लिए संकट का कारण बन चुका है। समय सीमा समाप्त होने के बाद वसूलीः कई बार टोल प्लाजा की वैधानिक अवधि (Concession Agreement Period) समाप्त हो जाने के बावजूद, पुराने ठेकेदार या एजेंसियाँ टोल वसूली जारी रखती हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन है और इसे “अवैध वसूली“ माना जाता है। सार्वजनिक निधियों (Public Funded Projects) में मनमानीः कुछ टोल प्लाजा सरकारी निधियों से निर्मित होते हैं, जहाँ टोल वसूली एक तय अवधि तक ही की जा सकती है। लेकिन कई बार इनकी वसूली अनिश्चित काल तक जारी रहती है, जो पूर्णतया नियमविरुद्ध है। ट्रैफिक घनत्व का दुरुपयोगः कई टोल प्लाजा अधिक ट्रैफिक घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जहाँ लोगों को वैकल्पिक मार्ग नहीं मिलते। इसका लाभ उठाकर अवैध वसूली की जाती है और स्थानीय जनता मजबूरी में भुगतान करती है। नियमों का उल्लंघन – दूरी संबंधी गाइडलाइनः NHAI की गाइडलाइन के अनुसार, दो टोल प्लाज़ा के बीच कम से कम 60 किमी की दूरी होनी चाहिए। लेकिन जब यह नियम तोड़ा जाता है (जैसे मंदिरहसौद-कुम्हारी-दुर्ग केस में), तो यह अवैध वसूली की श्रेणी में आता है। मनमाने दर से शुल्क वसूलनाः कुछ टोल प्लाजा पर पुराने रेट चार्ज किए जाते हैं या रेट चार्ट सार्वजनिक नहीं होता, जिससे जनता को भ्रमित कर अधिक शुल्क लिया जाता है। स्थानीय वाहनों से वसूलीः स्थानीय निवासियों को NHAI के नियमों के अनुसार छूट या रियायत मिलनी चाहिए, लेकिन कई टोल प्लाजा नियमों की अनदेखी कर इनसे भी नियमित वसूली करते हैं। व र्तमान में रायपुर से दुर्ग के बीच टोल नाके (NH-53 पर)ः रायपुर से दुर्ग के बीच लगभग 54 किलोमीटर की दूरी है, जिस पर तीन टोल प्लाजा संचालित हैंः मंदिर हसौद टोल प्लाजा – किमी 258.650 (NH-53) नया स्थापित टोल (BOT आधारित) कुम्हारी टोल प्लाजा दृ किमी 281.400 (NH-53) सार्वजनिक निधि से निर्मित (Public Funded) इसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, पर वसूली जारी है दुर्ग टोल प्लाजा – किमी 312.780 (NH-6 /NH-53) BOT आधारित टोल टोल प्लाजा के बीच की दूरी :- मंदिर हसौद से कुम्हारी – लगभग 23 किमी कुम्हारी से दुर्ग – लगभग 31 किमी कुल दूरी (तीनों के बीच) – 54 किमी में 3 टोल प्लाजा NHAI / MoRTH के अनुसार नियमः भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के दिशा-निर्देशों के अनुसारः दो टोल प्लाजा के बीच की न्यूनतम दूरीः 60 किलोमीटर होनी चाहिए (सामान्यतः National Highways पर) इस नियम का पालन ना कर के वसूली जारी रखी गई हैटोल प्लाजा संचालन के लिए NHAI या MoRTH (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) से अनुबंध जरूरी होता है। जबकि स्पष्ट नियम है की- यदि टोल संचालन का अनुबंध समाप्त हो गया हो या नियमों का उल्लंघन हो, तो राज्य सरकार अथवा लोक प्रतिनिधि मंत्रालय से टोल को बंद कराने की सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर से मुंह फेरा हुआ है और देखते जानते समझते हुए भी राज्य सरकार की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। इसलिए हम अब केंद्र की मोदी सरकार और NHAI से मांग करते हैं कि- कुम्हारी टोल प्लाजा को अविलंब बंद किया जाए। अवैध वसूली की उच्च स्तरीय जांच की जाए। स्थानीय नागरिकों को यातायात जाम और दुर्घटनाओं से राहत दिलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्थानीय नागरिकों से नियम विरुद्ध फास्ट्रेक कैमरा लगा कर, अवैध वसूली की जा रही है इस प्रकरण में कंपनी से जनता से वसूली गई रकम वसूली जाए। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में भी विरोध के कारण रायपुर राजधानी स्थित सुन्दर नगर में टोल प्लाजा का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के शासन में किया जा रहा था जिसे शासन को बंद करना पड़ा। पूर्व में हमारे द्वारा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को पत्र प्रेषित कर कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने की मांग हेतु एवं छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि मंडल को वार्ता हेतु समय की मांग की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। वर्तमान में कुछ दिनों पूर्व हमने भारतीय जनता पार्टी के 10 लोकसभा सांसदों को पत्र प्रेषित किया गया कि आप लोग भी कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद कराने हेतु सहयोग करें और कांग्रेस द्वारा लगातार अवैध टोल प्लाजा के खिलाफ आंदोलन किये जा रहे हैं।

रायपुर।  भारत का पहला एआई-केन्द्रित स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) अब छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने जा रहा है। यह एक ऐसा विशेष क्षेत्र होगा, जिसे केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी तकनीकों के विकास और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर होंगे, जो सोचने जैसी क्षमता वाले एआई सिस्टम को चलाएंगे और दुनिया की बड़ी कंपनियाँ यहीं से अपने डिजिटल काम करेंगी। सरकार ने इस SEZ को टैक्स और अन्य कानूनी छूट दी है ताकि नई तकनीकों को तेजी से विकसित किया जा सके। यह पहली बार है जब भारत में ऐसा कोई क्षेत्र पूरी तरह एआई पर केंद्रित बनाया जा रहा है, जिससे नवा रायपुर देश का अगला डिजिटल और तकनीकी हब बनकर उभरेगा। इस परियोजना के ज़रिए भारत को वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी लीडर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत का पहला एआई-आधारित रैकबैंक डेटा सेंटर एसईजेड बनाया जाएगा। यह स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन पूरी तरह से कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ा होगा। इस परियोजना का विकास रैकबैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है, जिसमें करीब ₹1000 करोड़ का निवेश होगा। यह एसईजेड लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत होगा और इसमें आधुनिक तकनीक से लैस 1.5 लाख वर्ग फीट का डेटा सेंटर तैयार होगा। भविष्य में चार हाई-डेंसिटी डेटा सेंटर बनाने की योजना है, जिनकी कुल क्षमता 80 मेगावाट होगी, जो कई राज्यों के डिजिटल नेटवर्क को संभाल सकेगी। यह परियोजना छत्तीसगढ़ को देश के तकनीकी मानचित्र पर एक नया मुकाम देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे नवा छत्तीसगढ़ की नई शुरुआत बताया है और कहा है कि यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और राज्य के लिए तकनीकी पहचान लाएगा। साथ ही, यह योजना डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के विज़न को आगे बढ़ाएगी। रैकबैंक के सीईओ नरेंद्र सेन ने बताया कि डेटा सेंटर में आईटी इंजीनियर, डेटा विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा अधिकारी, नेटवर्क मैनेजर और कई अन्य पद होंगे। कंपनी छत्तीसगढ़ के आईटीआई, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएगी, जिससे छात्र इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि आज की दुनिया में एआई केवल कंप्यूटरों तक सीमित नहीं है। यह हमारी भाषा, सोच, शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि खेती की दिशा भी तय कर रही है। रायपुर में बन रहा यह डेटा सेंटर ठीक इन सेवाओं का केंद्र बनेगा। यहाँ गूगल, ओपनएआई, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों की एआई सेवाएँ चलेंगी। भारत पहली बार इन सेवाओं का केवल उपभोक्ता नहीं, एक आत्मनिर्भर निर्माता और होस्ट भी बनेगा। इस पूरी परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल तकनीकी बातों तक सीमित नहीं है। इसका असर गांवों और छोटे शहरों तक पहुँचेगा। अब कांकेर, सुकमा, बिलासपुर या दंतेवाड़ा जैसे जिलों के छात्र भी यहीं रायपुर में रहकर ग्लोबल कंपनियों के साथ काम कर सकेंगे। उन्हें ना बेंगलुरु जाना पड़ेगा, ना विदेश। यह डेटा सेंटर पूरी तरह ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के मानकों पर आधारित होगा और इसमें सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।