गरियाबंद। जिले में एक शिक्षक पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने का आरोप लगा है। क्लासरूम में कोल्डड्रिंक की बोतल में महुए की शराब मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, शिक्षक ने शराब लेकर स्कूल आने से इनकार किया है। मामले में BEO ने शिक्षक को शो-कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं, अभिभावकों ने स्कूल में मिड-डे-मील को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बच्चों को तय मैन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। शराबखोरी के मामले में बीईओ ने शिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की जांच के लिए टीम बना दी है। बीईओ का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला मैनपुर ब्लॉक के ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला कामारपारा का है। ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला कामारपारा में 24 बच्चे अध्ययनरत हैं। स्कूल में 2 शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, जिसमें शिक्षक सतीश कुमार दुबे भी शामिल है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल समय के दौरान सतीश दुबे महुआ शराब के नशे में पाए गए। मौके पर पहुंचे कुछ ग्रामीणों ने शिक्षक का वीडियो बना लिया। शिक्षक के इस तरह स्कूल पहुंचने को लेकर ग्रामीणों और पेरेंट्स में नाराजगी है। शराब के नशे में स्कूल आने वाले शिक्षक को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन को लेकर भी शिकायत की है। आरोप है कि बच्चों को निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। लंबे समय से बच्चों को सिर्फ दाल-चावल परोसे जाने की बात भी ग्रामीणों ने कही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएम पोषण योजना के तहत निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं किया जा रहा है। मैनपुर बीईओ देवनाथ बघेल ने बताया कि शिक्षक को शो-कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही मामले की विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर। तीन दिवसीय दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के जल सुरक्षा को लेकर शिखर सम्मेलन में शामिल हुए जहां उन्होंने कैच द रेन और जल संचय, जन भागीदारी को प्रस्तुत किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 5 प्रतिशत मॉडल पर अच्छा काम हुआ है जिसमें किसान अपनी जमीन का 5 प्रतिशत जल के लिए देता है, इसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई है।  मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला, गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और जवानों के अदम्य साहस से जो बस्तर चार दशकों से नक्सलवाद से पीडि़त था, वहाँ आज असंभव सा काम संभव हुआ है और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो अब विकास को भी वहाँ पहुँचाने के लिए हम संकल्पित हैं। बस्तर क्षेत्र को हम देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे और इसके लिए वहां काम भी शुरु हो गया जो आप लोगों के सामने जल्द ही दिखेगा।

00 वन विभाग के प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग ने दी मंजूरी, मापदंड तय करने 4 सदस्यीय समिति का किया गठन रायपुर।  वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 7000 दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिकता निधि के कार्यभारित कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है जिनमें इनमें से 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत 966 तृतीय श्रेणी और 2,664 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 3630 कर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा, वहीं 10 वर्ष से कम वालों का स्थाईकरण किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की सहमति मिलने के बाद सेवा शर्तों और भर्ती नियमों का प्रारूप तैयार करने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति को 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके बाद शासन स्तर पर नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वन विभाग ने 1-1-98 के बाद से कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम, 2024 लागू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। अधिसूचना प्रारूप तैयार करने के लिए जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव अमिताभ बाजपेयी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त मणिवासगन एस. और वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद मयंक पाण्डेय को सदस्य उप वन संरक्षक रौनक गोयल समिति के सदस्य सचिव बनाए गए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरुण कुमार पाण्डेय के आदेश के अनुसार समिति को कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तों और संबंधित नियमों के सभी पहलुओं का परीक्षण करना होगा। इसके बाद अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन स्तर पर आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।