छग Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को बड़ा झटका दिया है। जहां हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करने की देवेन्द्र यादव की अर्जी को खारिज कर दिया है। चुनाव याचिका की इस बहस में एक नया खुलासा हुआ है कि, जिस लोकसभा से देवेंद्र यादव चुनाव लड़े थे। वही के जिला न्यायालय से वे पिछले 10 वर्षों से भगोड़ा घोषित हैं। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ पिछले 10 वर्षों से स्थाई वारंट निकला हुआ है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि, क्या इस केस में भी देवेंद्र यादव जेल जायेंगे? हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने शुक्रवार को प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए देवेन्द्र यादव के आवेदन को खारिज कर दिया है। दरसअल, जनवरी 2024 में, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला और देवाशीष तिवारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की थी। उस याचिका में श्री पांडे ने भिलाई निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य के रूप में श्री देवेन्द्र यादव के चुनाव को चुनौती दी है। उक्त चुनौती इस आधार पर दी गई है कि भारत के चुनाव आयोग के समक्ष दायर हलफनामे में देवेंद्र यादव ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है। विशेष रूप से रायपुर की एक अदालत द्वारा उन्हें अपराधी घोषित किया गया है। उन पर इस तथ्य को भी छुपाने का आरोप है। श्री पांडे की याचिका के जवाब में देवेंद्र यादव ने तकनीकी आधार पर उक्त चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। श्री पांडे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन के शुक्ला और देवेंद्र यादव की ओर से अधिवक्ता बीपी शर्मा को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि, देवेंद्र यादव इस तथ्य का खुलासा करने में विफल रहे हैं कि, उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के समक्ष लंबित आपराधिक मामले में फरार घोषित किया गया है और इसी तरह, उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के समक्ष लंबित मामले में नए जमानती वारंट जारी करने की बात भी छिपाई है। उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने श्री यादव के आवेदन को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि, इस तरह का खुलासा न करना मामले की जड़ तक जाता है और वर्तमान चुनाव याचिका में शामिल मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जिन्हें प्रारंभिक चरण में खारिज नहीं किया जा सकता है। इस मामले में आगे की कार्यवाही अब 31 जुलाई को सुनवाई होगी। https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://jantaserishta.com/pdf_upload/ep9240507244-3848981.pdf

निजात अभियान के तहत पांच माह में पिछले सालों की इसी अवधि की तुलना में आईपीसी के अपराधों में 8 फीसदी की कमी। मारपीट में 4%, हत्या व हत्या के प्रयास में 15%, चाकूबाजी में 40%, बलात्कार में 10, छेड़छाड़ में 23 फीसदी व चोरी में 4% की आई कमी… आबकारी एक्ट और ड्रग-विरोधी एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 3682 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई जिसमें से गैर-जमानतीय प्रकरणों में 451 व्यक्ति जेल भेंजे गए… नशे के विरुद्ध जारी जनजागरुकता के तहत 512 कार्यक्रम किए गए। थानों में नशे के आदी लोगों की हो रही काउंसलिंग… रायपुर।  इस वर्ष फरवरी माह से डीजीपी अशोक जुनेजा के निर्देशन में आईजी रायपुर अमरेश मिश्रा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह के मार्गदर्शन में अवैध नशा के विरुद्ध अभियान  निजात  चलाया जा रहा है। साथ ही विजिबल पुलिसिंग, प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों और अड्डेबाजी व अपराधियों पर सख्ती किया जा रहा है। राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में रायपुर के सभी थाना प्रभारियों द्वारा उनके क्षेत्र में अवैध नशा और अन्य अवैधानिक कार्य में संलिप्त लोगों के विरुद्ध ताबड़तोड़ तरीके से कार्यवाही की जा रही है। निजात अभियान के पांच माह में पिछले सालों की इसी अवधि की तुलना में आईपीसी के अपराधों में 8 फीसदी की कमी हुई है। मारपीट में 4%, हत्या व हत्या के प्रयास में 15%, चाकूबाजी में 40%, बलात्कार में 10, छेड़छाड़ में 23 फीसदी व चोरी में 4% की आई कमी आई है। एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि कुल दर्ज अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, जो की मुख्यतः एनडीपीएस और आबकारी में बढ़ी एफआईआर की वजह से हैं अभियान के पांच माह में (फरवरी से जून 2024) निजात के तहत शराब-विरोधी आबकारी एक्ट और ड्रग- विरोधी एनडीपीएस के के तहत कुल 3,682 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई जिसमें से गैर-जमानतीय प्रकरणों में 451 व्यक्ति जेल भेंजे गए। कोटपा के तहत 1,364 व्यक्ति और ड्रंकन ड्राइविंग में 1,134 व्यक्तियों पर भारी जुर्माना किया गया। 6,465 लीटर शराब और गांजा 1208 किलो सहित अन्य ड्रग्स व नशीली वस्तुएं जप्त हुई है। आबकारी में गिरफ्तार लोगों में बड़ी संख्या सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन कर हुडदंग करने वाले लोग हैं। इन कार्यवाहियों से अपराधियों में दहशत हुई हैं। पिछले पांच माह में तंबाकू-विरोधी कोटपा एक्ट तहत 1,364 व्यक्ति और एमवी एक्ट के तहत ड्रंकन ड्राइविंग में 1,134 व्यक्तियों पर भारी जुर्माना किया गया कार्यवाही करते हुए प्रत्येक प्रकरण को कोर्ट भेजा गया, जहां प्रत्येक ऐसे चालक पर दस-दस हजार रुपए का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है। 2023 में पूरे वर्ष में कोटपा में 30 व्यक्ति और 185 एमवी एक्ट में 610 प्रकरण हुए थे। इसके अलावा नशे के विरुद्ध जनजागरुकता के तहत लोगों के सहयोग से स्कूल कॉलेज और सार्वजनिक जगहों पर 512 कार्यक्रम किए गए हैं और नशे के आदी सैकड़ों लोगों की लिस्टिंग कर उनकी विभिन्न संस्थाओं की मदद थानों में काउंसलिंग की जा रही है।

ढाबा सरपंच ,सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप ,एसडीएम से हुई शिकायत । कुम्हारी।धमधा ब्लाक के अंतर्गत कुम्हारी के समीप ग्राम पंचायत ढाबा के सरपंच लक्ष्मी बघेल और सचिव सत्यविजय देशलहरे पर भ्रष्टाचार तथा गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत के पंचों ने एसडीएम भिलाई तीन से की है तथा सरपंच सचिव पर कड़े कानूनी कार्रवाई की बात कही है। एसडीएम से की गई शिकायत पत्र में पंचों ने कई आरोप लगाए हैं जिसके प्रमाण भी उनके पास उपलब्ध है। विधायक निधि से बनने वाले सामुदायिक भवन का निर्माण किए बगैर दो लाख का भुगतान कर दिया गया है जबकि जमीनी स्तर पर काम की नींव तक नहीं रखी गई है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना मद के अंतर्गत अमरदास मारकंडे के घर से घासीदास मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण केवल फाइलों में कर दी गई है तथा पंचों के जानकारी के बिना दो लाख साठ हजार रुपए का सरपंच सचिव द्वारा आहरण भी कर लिया गया है ।जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है ।पंचों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी गौठान के लिए चिन्हित जगह को भी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन का काफी बड़ा हिस्सा दे दिया गया है। एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपते समय विश्वजीत ओगरे, नरेंद्र गेंडरे, अश्वनी देशलहरे,राजेश कुर्रे, पुनाराम रात्रे समेत अन्य पंचों उपस्थित रहें।शिकायत पर एसडीएम ने जांच तथा कार्रवाई की बात कही है। वर्सन - ( विश्वजीत ओगरे,पंच, ग्राम पंचायत ढाबा) - सरपंच , सचिव द्वारा पंचायत में भ्रष्टाचार किया गया है,जिसकी हम लोगों ने एसडीएम से शिकायत की है, हमारे द्वारा लगाए गए आरोप के सभी साक्ष्य भी हमारे पास है।हम चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो।