रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवंबर को सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। जीएडी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एक  नवंबर 2025, दिन-शनिवार को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्थानीय /सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। गौरतलब है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसे रजत जयंती वर्ष के रूप में पूरे राज्य में विशेष उत्सवों के साथ मनाया जा रहा है। सरकार ने स्कूल-कॉलेजों में अवकाश घोषित कर छात्रों को राज्योत्सव समारोहों में भाग लेने और प्रदेश की संस्कृति और गौरव से जुड़ने का अवसर देने की बात कही है।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गर्व का विषय है कि दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग (IPS) का शोध लेख “Use of Technology in Policing - Investigation of Bank Dacoity Case” देश की सर्वोच्च पुलिस प्रशिक्षण संस्था सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA), हैदराबाद की प्रतिष्ठित पत्रिका SVPNPA Journal में प्रकाशित हुआ है। यह शोध लेख तकनीक आधारित अपराध अन्वेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें श्री गर्ग ने रायगढ़ में हुई एक बड़ी बैंक डकैती की जांच के दौरान Gait Pattern Analysis और CCTV Footage Analysis जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को विस्तार से समझाया है। यह पहला अवसर था जब छत्तीसगढ़ में अपराधियों की पहचान के लिए Gait Pattern Analysis तकनीक का प्रयोग किया गया। इस तकनीक से आरोपियों की चाल (gait) का विश्लेषण कर वैज्ञानिक रूप से उनकी पहचान स्थापित की गई। नतीजतन पुलिस ने बैंक डकैती में लूटे गए ₹5.62 करोड़ रुपये की संपूर्ण बरामदगी केवल 15 घंटे में कर ली। शोध पत्र में बताया गया है कि तत्कालीन डीआईजी रायगढ़ के रूप में श्री गर्ग ने कैसे तकनीकी उपकरणों और वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से अपराध का सौ फीसदी खुलासा किया। लेख में CCTV Analysis, Data Correlation, Mobile Tracking, और Forensic Tools जैसे आधुनिक तरीकों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा, श्री गर्ग ने आगे चलकर पुलिसिंग को तकनीकी रूप से और मजबूत करने के लिए Trinayan App (CCTV लोकेशन और विवरण प्रबंधन) तथा Sashakt App (चोरी हुए वाहनों की जानकारी) जैसे इनोवेटिव एप्लिकेशन भी विकसित करवाए। यह उपलब्धि न सिर्फ दुर्ग रेंज पुलिस, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस बल के लिए सम्मान की बात है। श्री गर्ग लगातार तकनीक के उपयोग से पुलिस कार्यप्रणाली को आधुनिक, वैज्ञानिक और परिणाममुखी बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। संक्षेप में, यह शोध लेख इस बात का सशक्त उदाहरण है कि जब परंपरागत पुलिसिंग को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाता है, तो अपराध सुलझाने की प्रक्रिया कितनी तेज, सटीक और प्रभावी हो सकती है।

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का बड़ा एलान-इन मांगों को लेकर 25 अक्टूबर से करेंगे “स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन… भिलाई ।छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने राज्य सरकार से अपनी लंबित मांगों के निराकरण की मांग करते हुए 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन “स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन” शुरू करने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि शासन को बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक किसी भी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन (लखौली वाले) ने बताया कि संगठन ने पूर्व में 21 अक्टूबर 2024, 19 मार्च 2025 और 06 जून 2025 को शासन को ज्ञापन सौंपा था। 6 जून को दिए गए ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई थी कि यदि 1 अक्टूबर 2025 तक मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 25 अक्टूबर से आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। विदित हो कि प्रदेश ड्राइवर संघ ने की 3 सूत्रीय मांगो में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए,ड्राइवर सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए व ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाए प्रमुख है।संगठन द्वारा जिलाधीश रायपुर को प्रेषित ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ड्राइवर राज्य की आर्थिक और परिवहन व्यवस्था की रीढ़ हैं, परंतु उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनी है।इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन, जिला अध्यक्ष अरुण साहू, जिला उपाध्यक्ष बोधन राम साहू, जिला महाचिव नरोत्तम निषाद, जिला प्रभारी भुवन राव, जिला संरक्षक गेंदलाल चौहान, मीडिया प्रभारी जागेश्वर साहू, संचालक नरेन्द्र साहू एवं कार्यकारिणी सदस्य लोमश साहू सहित संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर रायपुर को ज्ञापन सौंपते हुए शासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।संगठन ने आगे कहा है कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन के कारण परिवहन व्यवस्था प्रभावित होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को भी भेजी गई है।