भिलाई. A pregnant woman who had come for an ultrasound in Bhilai was molested by a doctor भिलाई में एक गर्भवती महिला से अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने छेड़छाड़ किया। डॉक्टर की इस हरकत को देखकर पीडि़त महिला ने इसकी शिकायत सुपेला थाना में दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज होते ही शुक्रवार को हड़कंप मच गया। डायग्नोसिस सेंटर (Images Diagnostics & Pathology Centre in Nehru Nagar) के मालिक अपने राजनीतिक रसूख का प्रयोग करते हुए पीडि़त परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा। डॉक्टर की गिरी हुई हरकत से नाराज महिला ने छेड़छाड़ का केस वापस लेने से इनकार कर दिया। सुपेला थाना पुलिस ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कर लिया है। यह है पूरा मामला भिलाई टाउनशिप क्षेत्र की रहने वाली महिला गर्भवती है। वह रूटीन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए नेहरू नगर स्थित इमेज डायग्नोसिस सेंटर पहुंची थी। जहां गुरुवार को डॉक्टर ने जांच के दौरान उससे छेड़छाड़ किया। पीडि़त महिला ने सुपेला थाना में एफआईआर दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि डॉ. गिरीश वर्मा ने जांच के बहाने अपने गुप्तांग पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। वहीं पेंट की चेन खोल दी। गुप्तांग को कई बार हाथ से टच कराने की कोशिश की। जिससे मैं असहज हो गई। इस दौरान अल्टासाउंड कक्ष में कोई नर्स भी उपस्थित नहीं थी। डॉक्टर ने बुरी नीयत से इस हरकत को अंजाम दिया। एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच जारी पीडि़त ने पुलिस को बताया कि उसने अपने साथ हुई इस हरकत की बात पति को बताई। जिसके बाद दोनों पति-पत्नी ने इमेज डायग्नोस्टिक सेंटर नेहरू नगर के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में सुपेला थाना प्रभारी विजय यादव ने बताया कि पीडि़त महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

CG News: 13 मंडल, निगम बोर्ड के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि 22 मंडल, निगम के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। status of Cabinet/Minister of State 13 मंडल, निगम बोर्ड के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा 22 मंडल, निगम के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा हालाकि यह आदेश केवल औपचारिक है। अधिकांश निगम, मंडल, बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी गाड़ियों में पहले से ही कैबिनेट और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लिख चुके हैं। (status of Cabinet/Minister of State) छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की सूची रायपुर: CG Latest News, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश निगम, मंडल, बोर्ड आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को मंत्री का दर्जा दे दिया है। 13 मंडल, निगम बोर्ड के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि 22 मंडल, निगम के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। हालाकि यह आदेश केवल औपचारिक है। अधिकांश निगम, मंडल, बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी गाड़ियों में पहले से ही कैबिनेट और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लिख चुके हैं। (status of Cabinet/Minister of State) पूरी सूची आप नीचे देख सकते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग के तीन अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में पदस्थ करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी किया गया। जारी सूची में चार पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 🔹 एएसपी अविनाश ठाकुर 🔹 डीएसपी मिलिंद पांडे – महासमुंद में पदस्थ, अब एसीबी-ईओडब्ल्यू में पदस्थ। 🔹 निरीक्षक मनीष तंबोली – जांजगीर-चांपा से प्रतिनियुक्त होकर एसीबी-ईओडब्ल्यू में पदस्थ। सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह नई जिम्मेदारी दी गई है।