रायपुर।  कर्नाटक रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा कि कांग्रेसी कश्मीर की तरह पत्थरबाजी में उतर आए हैं। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन कश्मीर में जैसे पत्थरबाजी होती है, कांग्रेसी भी वैसे ही पत्थरबाजी में उतर आए हैं। कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई तो होगी ही। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद आने वाले शीतकालीन सत्र में इसे पारित किया जाएगा।

रायपुर ।  छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना ने निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों रुपये की लागत से बने इस भवन में अधिकारी के कक्ष की छत का हिस्सा गिरने के बाद अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी परीक्षण और उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर बहस तेज हो गई है। अधिकारी के कक्ष में गिरी फॉल्स सीलिंग रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में मुख्य सदन से लगे एक अधिकारी के कक्ष की फॉल्स सीलिंग अचानक गिर गई। छत के साथ स्टील के पाइप और फ्रेम भी नीचे आ गिरे। घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल घटना के बाद करोड़ों रुपये की लागत से बने नए विधानसभा भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भवन के अंदर इस तरह की घटना होती है तो इसकी तकनीकी जांच कर निर्माण सामग्री और कार्य गुणवत्ता की स्वतंत्र समीक्षा की जानी चाहिए। RTI में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं होने की जानकारी सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने जवाब में बताया है कि नए विधानसभा भवन का उपयोगिता प्रमाण पत्र (Occupancy/Utility Certificate) उपलब्ध नहीं है। इसके बाद भवन के उपयोग और निर्माण प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक भवन को उपयोग में लाने से पहले निर्धारित तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना आवश्यक होता है। फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या भवन के सभी हिस्सों का सुरक्षा परीक्षण पूरी तरह किया गया था। स्वतंत्र जांच की मांग तेज घटना के बाद तकनीकी विशेषज्ञों और जानकारों की ओर से निर्माण गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठने लगी है। उनका कहना है कि भवन की संपूर्ण संरचनात्मक सुरक्षा का परीक्षण कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

रायपुर:  जून माह में देरी से हुई बिजली मीटर रीडिंग के कारण बढ़े बिल से परेशान उपभोक्ताओं को अब एक और झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने 1 जुलाई 2026 से लागू नई बिजली दरों का असर अगस्त में मिलने वाले बिजली बिलों में दिखाई देगा। नई दरों के तहत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। बिजली दरों में बढ़ोतरी का असर घरेलू, गैर-घरेलू, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं पर समान रूप से पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल में वृद्धि से आम परिवारों का मासिक बजट और प्रभावित होगा, वहीं छोटे व्यापारियों और किसानों की लागत भी बढ़ेगी। ऐसे समझे बढ़े टैरिफ के दाम खपत – पुरानी दर – वर्तमान दर 0-100 यूनिट – 4.10 रुपए – 4.40 रुपए 101-200 यूनिट – 4.20 रुपए – 4.50 रुपए 201-400 यूनिट – 5.60 रुपए – 6 रुपए 401-600 यूनिट – 6.60 रुपए – 7 रुपए 601 यूनिट से अधिक – 8.30 रुपए – 8.80 रुपए