रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शून्यकाल के दौरान अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए चर्चा कराने की मांग की, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, मामला गंभीर है और इस पर सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष ने इसे जनहित और सार्वजनिक आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि यह केवल आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि “करीब 3 करोड़ राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसलिए इस गंभीर मामले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।” इस दौरान सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने स्थगन प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि, यह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। उन्होंने कहा, “हमें किसी भी विषय पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चर्चा विधानसभा की प्रक्रिया और नियमों के तहत होनी चाहिए।” विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि, विधानसभा का नहीं विषय किसी भी विषय मे किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। अजय चंद्राकर के बयान पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि, जब सत्ता पक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो उस पर चर्चा कराई जाती है, लेकिन विपक्ष के मुद्दों पर लगातार व्यवधान पैदा किया जाता है। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक और बहस हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष का पक्ष रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है। इसलिए यह प्रदेश के लोगों की भावना और हितों से जुड़ा मामला है और इस पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। सदन में बढ़ते शोर-शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, इसलिए विधानसभा के नियमों के अनुसार उस पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा नहीं कराई जा सकती। अध्यक्ष के फैसले के बाद विपक्ष ने अपनी नाराजगी जताई, जबकि सत्ता पक्ष ने अध्यक्ष के निर्णय का समर्थन किया। अध्यक्ष के फैसले के बाद सदन में कुछ देर तक पक्ष-विपक्ष के बीच नोकझोंक होती रही, जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ाई गई।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में कोंडागांव से भाजपा विधायक लता उसेंडी ने महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में बी.एड. और डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने का मामला प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 लागू है और शिक्षक शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही पूछा कि शहिद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक के कुल कितने पद स्वीकृत है। कितने कार्यरत है? उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश के किसी भी जिले में बी.एड. या डी.एड. कॉलेज संचालित नहीं हैं। मंत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश में 13 ऐसे महाविद्यालय चिन्हित किए गए हैं, जहां भविष्य में बी.एड. कॉलेज खोले जा सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी जिले में बी.एड और डी.एड महाविद्यालय संचालित नहीं है। इसका संचालन स्कूल शिक्षा विभाग और SCERT द्वारा किया जाता है। शहिद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में शैक्षणिक के कुल 265 पद स्वीकृत है। कुल 236 पद रिक्त है। गैर शैक्षणिक के कुल 320 पद स्वीकृत। गैर शैक्षणिक के कुल 291 पद रिक्त है। वहीं कुल छात्र क्षमता 3300 है। वर्तमान में 1898 छात्र अध्ययनरत है। UGC के मानकों के हिसाब से 223 शिक्षक होने चाहिए। वर्तमान में 29 नियमित शिक्षक कार्यरत है। हालांकि, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और संबंधित नियामक संस्थाओं के अलग-अलग नियम एवं मानक हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस दिशा में आगे की कार्यवाही के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो आवश्यक प्रक्रियाओं और संभावनाओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं देगी। लता उसेंडी ने पूछा कि क्या पूर्व में शिक्षकों के भर्ती संबंधित शिकायत मिली थी क्या? जवाब में मंत्री ने कहा, हां, जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर राज्यपाल व कुलाधिपति द्वारा पत्र दिनांक 13 फरवरी 26 द्वारा शिकायतें निराधार होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखीं विधायक लता उसेंडी ने कहा कि महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में लंबे समय से कई पद रिक्त हैं, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने सरकार से विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने और क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बी.एड./डी.एड. पाठ्यक्रम शीघ्र शुरू करने की मांग की। प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर शिक्षक शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई।

  रायपुर।  रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत राजधानी को तीन नए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) मिले हैं। नए अधिकारियों की नियुक्ति से कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार, एडीसीपी तारकेश्वर पटेल को रायपुर मध्य (DCP Central) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, दीपमाला कश्यप को रायपुर उत्तर (DCP North) का नया डीसीपी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अर्चना झा को डीसीपी ट्रैफिक बनाया गया है। अब राजधानी की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और ट्रैफिक प्रबंधन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी।पुलिस विभाग का मानना है कि नई नियुक्तियों से कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली में और मजबूती आएगी। नए डीसीपी अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, आम नागरिकों की सुरक्षा और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। आदेश के बाद तीनों अधिकारियों ने जल्द ही अपना कार्यभार संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारु एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए नई रणनीति पर भी काम किया जाएगा।