रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अब 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी योजना के तहत आर्थिक सहायता देने की तैयारी है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश के जिलों में सर्वे कराया जा रहा है। योजना के विस्तार के बाद 40 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी अविवाहित महिलाओं के नाम भी लाभार्थियों की सूची में जोड़े जाएंगे, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं। जिलों में कराया जा रहा सर्वे महिला एवं बाल विकास विभाग 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं की जानकारी जुटाने के लिए जिलों में सर्वे शुरू कराया जा रहा है। सर्वे के माध्यम से ऐसी महिलाओं की संख्या और उनकी पात्रता से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है। विभागीय स्तर पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं की संख्या एक लाख से अधिक बताई जा रही है। योजना का बढ़ेगा दायरा बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत वर्तमान में पात्र विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। अब अविवाहित महिलाओं को शामिल करने की तैयारी के बाद योजना का दायरा और बढ़ जाएगा। हालांकि, अविवाहित महिलाओं को लाभ देने के लिए अंतिम पात्रता शर्तें और प्रक्रिया सरकार की ओर से स्पष्ट किया जाना बाकी है।

रायपुर:  आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने कहा कि पीएम जनमन (PM-JANMAN) योजना के तहत देश के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनका उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। । धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक विकास को बेहतर बनाना है। आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंथन सभाकक्ष में बिलासपुर संभाग के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं परियोजना प्रशासकों की उच्चस्तरीय बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल सहित संभाग के संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। समय-सीमा में छात्रवृत्ति और जनसुनवाई के प्रभावी आयोजन पर जोर बैठक के दौरान प्रमुख सचिव  बोरा ने विद्यार्थियों के हित में छात्रवृत्ति की स्वीकृति निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने जल्द से जल्द संस्था प्रमुखों की बैठक आयोजित करने को कहा। इसके साथ ही, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक गाँवों के आदि सेवा केंद्रों में आयोजित होने वाली जनसुनवाई की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर जनसुनवाई को पूरी तरह प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। विभागीय योजनाओं की समीक्षा आवासीय विद्यालय व कोचिंग संस्थान प्रयास व एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश व संचालन की स्थिति तथा विद्यार्थियों की कोचिंग हेतु संस्था चयन प्रक्रिया की समीक्षा की गई। पीएम जनमन योजना के तहत निर्मित बहुउद्देशीय केंद्रों के संचालन, धरती आबा अभियान के स्वीकृत कार्यों तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जारी निर्माण कार्यों की प्रगति देखी गई। पठन सामग्री, गणवेश (यूनिफॉर्म) के समय पर वितरण, विद्यार्थी पोषण उपवन तथा पीएचडीटीजी (PHDTG) सर्वे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण और विलेज वेरिफिकेशन सर्वे पर विशेष बल दिया गया। योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना ज़रूरी बैठक में प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि विभागीय योजनाओं का उद्देश्य केवल प्रशासनिक स्वीकृति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक और प्रत्यक्ष लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए।

रायपुर।  राज्य शासन ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधियों के रूप में नाम-निर्देशन पर रोक लगा दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य या राज्य सभा के सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएँ) नियम, 2022 में संशोधन कर अधिसूचना प्रकाशित की है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ नगरपालिक नियम, 2022 में नवीन संशोधन के अनुसार किसी भी नगरीय निकाय में, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा किसी अन्य निकट पारिवारिक, सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक व्यक्ति के रूप में नाम-निर्दिष्ट अथवा नियुक्त नहीं किया जाएगा। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रतिबंध सभी नगरीय निकायों में लागू हो गया है।