रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती प्रियम्वदा सिंह जूदेव ने आज जशपुर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न एवं अन्य प्रकरणों की सुनवाई की। प्रदेशभर में आयोजित सुनवाई में 401 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें जशपुर जिले के 10 प्रकरण शामिल रहे। सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण मामले में आयोग ने छह वर्षों से साथ रह रहे एक युगल के विवाह की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए। मामले में अनावेदक, जो वर्तमान में सेना में कार्यरत है, ने आवेदिका के साथ लंबे समय से सहजीवन में रहने और उनसे एक पुत्री होने की बात स्वीकार की। आयोग के समक्ष आवेदिका ने एफआईआर दर्ज कराने के बजाय विधिवत विवाह कराने की इच्छा जताई, जिस पर अनावेदक ने सहमति दी। आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दोनों पक्षों के विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ कर दो माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही अनावेदक को प्रत्येक माह 10 हजार रुपए भरण-पोषण राशि जमा कराने का आदेश दिया गया। एक अन्य प्रकरण में सीआरपीएफ में पदस्थ कर्मचारी द्वारा पत्नी और दो बच्चों के भरण-पोषण की उपेक्षा किए जाने की शिकायत पर आयोग ने हस्तक्षेप किया। सुनवाई के दौरान अनावेदक ने अपनी पत्नी एवं बच्चों के लिए प्रतिमाह 20 हजार रुपए भरण-पोषण राशि देने पर सहमति व्यक्त की। आयोग ने संरक्षण अधिकारी को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में आयोग ने दोनों पक्षों को तहसीलदार के समक्ष सीमांकन कराने और वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार भूमि का कब्जा सुनिश्चित करने की सलाह दी। सीएचसी फरसाबहार में पदस्थ एक स्टाफ नर्स की आवास संबंधी शिकायत पर आयोग ने संबंधित विभाग को आवंटित शासकीय आवास की तत्काल मरम्मत कराने तथा मरम्मत अवधि में नियमानुसार एचआरए प्रदान करने के निर्देश दिए।सुनवाई के दौरान कुछ मामलों में आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया, जबकि न्यायालय में लंबित एक मामले को आयोग ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए बंद कर दिया। महिला आयोग ने सभी पक्षों को आपसी संवाद, कानूनी प्रावधानों के पालन एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

विभागीय सचिवों की ली उच्च स्तरीय बैठक रायपुर-- मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार सादक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव सभी ऑनलाइन सेवाओं को सेवा सेतु में लाने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव ने आगामी 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के लिए विभागों के अंतर्गत सभी जरूरी तैयारियों के साथ विभागीय अधिकारियों को विधानसभा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को शासन के सर्वाेच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को वरीयता देने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मानिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डेसबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, मनरेगा, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों की सूची अद्यतन करने एवं कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से ली।  बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव  मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिवराहुल भगत, गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव  रजत कुमार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, परिवहन विभाग के सचिव  एस.प्रकाश, सामान्य प्रशासन, जनशिकायत निवारण एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव  अविनाश चम्पावत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता संरक्षण एवं वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री आर.शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस., जल संसाधन विभाग के सचिव  राजेश सुकुमार टोप्पो, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) सचिव  भुवनेश यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव  भीम सिंह सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के सचिव मौजूद थे।

अजीत जोगी युवा मोर्चा ने की मांग : दुर्ग जिले की सभी कंपनियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों की जांच की जाए दुर्ग, छत्तीसगढ़। अजीत जोगी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुरुध वर्मा ने दुर्ग जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्रों, फैक्ट्रियों एवं निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों तथा बाहरी व्यक्तियों के विशेष सत्यापन अभियान चलाने की मांग की है। अनुरुध वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दुर्ग जिला, जो प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों का समय-समय पर सत्यापन किया जाना आवश्यक है, ताकि जिले की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, श्रम विभाग एवं औद्योगिक प्रबंधन से मांग की है कि दुर्ग जिले के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों एवं कंपनियों में विशेष जांच अभियान चलाकर कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों के पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं निवास संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए। साथ ही बाहरी राज्यों एवं अन्य देशों से आए व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए। अनुरुध वर्मा ने कहा कि बिना वैध दस्तावेजों के कार्यरत व्यक्तियों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा कंपनियों में सुरक्षा मानकों एवं श्रमिक पंजीयन की भी समीक्षा की जाए। यदि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों एवं उन्हें संरक्षण देने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मांग किसी विशेष समुदाय या राष्ट्रीयता को लक्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि जिले की सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। अजीत जोगी युवा मोर्चा ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाए तथा उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।