रायपुर ।  छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना ने निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों रुपये की लागत से बने इस भवन में अधिकारी के कक्ष की छत का हिस्सा गिरने के बाद अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी परीक्षण और उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर बहस तेज हो गई है। अधिकारी के कक्ष में गिरी फॉल्स सीलिंग रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में मुख्य सदन से लगे एक अधिकारी के कक्ष की फॉल्स सीलिंग अचानक गिर गई। छत के साथ स्टील के पाइप और फ्रेम भी नीचे आ गिरे। घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल घटना के बाद करोड़ों रुपये की लागत से बने नए विधानसभा भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भवन के अंदर इस तरह की घटना होती है तो इसकी तकनीकी जांच कर निर्माण सामग्री और कार्य गुणवत्ता की स्वतंत्र समीक्षा की जानी चाहिए। RTI में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं होने की जानकारी सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने जवाब में बताया है कि नए विधानसभा भवन का उपयोगिता प्रमाण पत्र (Occupancy/Utility Certificate) उपलब्ध नहीं है। इसके बाद भवन के उपयोग और निर्माण प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक भवन को उपयोग में लाने से पहले निर्धारित तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना आवश्यक होता है। फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या भवन के सभी हिस्सों का सुरक्षा परीक्षण पूरी तरह किया गया था। स्वतंत्र जांच की मांग तेज घटना के बाद तकनीकी विशेषज्ञों और जानकारों की ओर से निर्माण गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठने लगी है। उनका कहना है कि भवन की संपूर्ण संरचनात्मक सुरक्षा का परीक्षण कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

रायपुर:  जून माह में देरी से हुई बिजली मीटर रीडिंग के कारण बढ़े बिल से परेशान उपभोक्ताओं को अब एक और झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने 1 जुलाई 2026 से लागू नई बिजली दरों का असर अगस्त में मिलने वाले बिजली बिलों में दिखाई देगा। नई दरों के तहत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। बिजली दरों में बढ़ोतरी का असर घरेलू, गैर-घरेलू, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं पर समान रूप से पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल में वृद्धि से आम परिवारों का मासिक बजट और प्रभावित होगा, वहीं छोटे व्यापारियों और किसानों की लागत भी बढ़ेगी। ऐसे समझे बढ़े टैरिफ के दाम खपत – पुरानी दर – वर्तमान दर 0-100 यूनिट – 4.10 रुपए – 4.40 रुपए 101-200 यूनिट – 4.20 रुपए – 4.50 रुपए 201-400 यूनिट – 5.60 रुपए – 6 रुपए 401-600 यूनिट – 6.60 रुपए – 7 रुपए 601 यूनिट से अधिक – 8.30 रुपए – 8.80 रुपए

Free NEET JEE Coaching:  दुर्ग जिले के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए अब नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी। स्कूल  शिक्षा विभाग ने 11वीं और 12वीं के चयनित विद्यार्थियों के लिए निशुल्क विशेष कोचिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। अगस्त से नियमित कक्षाएं प्रारंभ होंगी। इसके लिए बुधवार को संयुक्त संचालक शिक्षा, दुर्ग संभाग डॉ. के.वी. राव ने विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की बैठक लेकर योजना की रूपरेखा तय की। विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा प्रशिक्षण बैठक में जिले के शासकीय विद्यालयों के 40 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को कोचिंग संचालन की जिम्मेदारी और कार्ययोजना से अवगत कराया गया। डॉ. राव ने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक मेरिट और प्रतियोगी चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्त होते हैं। उनके अनुभव और विषय ज्ञान का लाभ अब सीधे विद्यार्थियों को मिलेगा, जिससे सरकारी स्कूलों के छात्र भी नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। अगस्त से शुरू होंगी 11वीं-12वीं के लिए विशेष कक्षाएं कोचिंग शुरू होने से पहले चयनित शिक्षकों को तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा कराया जाएगा। इसमें शिक्षकों को परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के स्तर, प्रभावी शिक्षण तकनीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की आधुनिक रणनीतियों से अवगत कराया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अगस्त से नियमित कोचिंग कक्षाएं शुरू होंगी। कोचिंग की समय-सारिणी और शिक्षकों की जिम्मेदारी तय बैठक में कोचिंग की समय-सारिणी, विषयवार पाठ्यक्रम और प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारियों को अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों को व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराने के उद्देश्य से विषय एवं टॉपिक के अनुसार शिक्षकों का दायित्व निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि समयबद्ध मार्गदर्शन और विशेषज्ञ शिक्षकों के सहयोग से सरकारी स्कूलों के अधिक विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकेंगे।