India First Private Rocket: भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। अब तक देश के अंतरिक्ष मिशनों की पहचान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से जुड़ी रही है, लेकिन पहली बार एक निजी भारतीय कंपनी अंतरिक्ष में ऐसा इतिहास रचने जा रही है, जो देश के स्पेस सेक्टर की दिशा और भविष्य दोनों बदल सकता है। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल ‘विक्रम-1’ (Vikram-1) अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट होगा, जो न केवल तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करेगा बल्कि भारत के बढ़ते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम की ताकत भी दुनिया के सामने रखेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मिशन केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके साथ पहली बार एक भारतीय रॉकेट अंतरिक्ष में हीरा और सोने से बनी विशेष कलाकृतियां भी लेकर जाएगा। यही वजह है कि इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग स्काईरूट एयरोस्पेस ने जानकारी दी है कि विक्रम-1 की पहली परीक्षण उड़ान के लिए 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच का लॉन्च विंडो तय किया गया है। इस मिशन का नाम ‘आगमन’ (Agaman) रखा गया है। लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) से की जाएगी। हालांकि अंतिम लॉन्च डेट मौसम, सुरक्षा मंजूरी (Range Clearance) और लॉन्च पैड पर अंतिम तकनीकी परीक्षण पूरे होने के बाद घोषित की जाएगी। यदि सभी परीक्षण सफल रहते हैं तो भारत पहली बार किसी निजी कंपनी के ऑर्बिटल रॉकेट को अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरते हुए देखेगा। कौन है स्काईरूट एयरोस्पेस? स्काईरूट एयरोस्पेस भारत की सबसे तेजी से उभरती स्पेस टेक कंपनियों में शामिल है। इसकी स्थापना ISRO के पूर्व वैज्ञानिक पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। कुछ ही वर्षों में कंपनी ने वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीतते हुए 1.1 अरब डॉलर से अधिक का मूल्यांकन हासिल किया और भारत की पहली स्पेस-टेक यूनिकॉर्न बन गई। कंपनी का उद्देश्य छोटे और मध्यम आकार के उपग्रहों को कम लागत, कम समय और अधिक विश्वसनीय तरीके से अंतरिक्ष में पहुंचाना है। क्यों खास है विक्रम-1? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम-1 रखा गया है। यह भारत का पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जिसे विशेष रूप से सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए डिजाइन किया गया है। करीब सात मंजिला ऊंचा यह बहु-चरणीय (Multi-stage) रॉकेट अत्याधुनिक कार्बन कम्पोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है, जिससे इसका वजन कम और मजबूती अधिक है। इसमें स्काईरूट द्वारा विकसित 3D-प्रिंटेड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है। यह रॉकेट 350 किलोग्राम तक का पेलोड लो-अर्थ ऑर्बिट (Low Earth Orbit) में स्थापित करने की क्षमता रखता है। पहली बार अंतरिक्ष में जाएगा हीरा इस मिशन की सबसे अनोखी बात यह है कि पहली बार कोई भारतीय रॉकेट अंतरिक्ष में डायमंड ज्वेलरी लेकर जाएगा। कॉस्मॉस डायमंड्स द्वारा तैयार ‘कॉस्मिक ब्लूम’ (Cosmic Bloom) नामक पेलोड को विक्रम-1 के साथ भेजा जाएगा। इसमें एल्यूमिनियम प्लेट पर विशेष तरीके से जड़ा गया हीरा शामिल है। यह केवल एक आभूषण नहीं बल्कि कला, डिजाइन और स्पेस टेक्नोलॉजी के संगम का प्रतीक माना जा रहा है। 18 कैरेट सोने की अनोखी कलाकृति भी होगी शामिल मिशन के साथ एक और विशेष पेलोड भेजा जाएगा, जिसे प्रसिद्ध कलाकार अजय कुमार मटेवाड़ा ने तैयार किया है। इस माइक्रो आर्ट में 18 कैरेट सोने से बना एक छोटा रॉकेट है, जिसमें भारत के तीन महान वैज्ञानिकों— नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की सूक्ष्म आकृतियां बनाई गई हैं। इनकी खासियत यह है कि प्रत्येक आकृति चावल के दाने से भी छोटी है। यह कलाकृति भारत की वैज्ञानिक विरासत और नवाचार को समर्पित श्रद्धांजलि है। भारत के लिए क्यों है यह मिशन गेम चेंजर? दुनिया भर में छोटे सैटेलाइट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। संचार, मौसम, इंटरनेट, रक्षा, कृषि और पृथ्वी अवलोकन जैसे क्षेत्रों में हजारों छोटे उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं। ऐसे में कम लागत वाले लॉन्च व्हीकल की मांग तेजी से बढ़ी है। यदि विक्रम-1 सफल रहता है तो भारत वैश्विक स्पेस मार्केट में छोटे सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। इससे विदेशी कंपनियां भी अपने उपग्रह भारत से लॉन्च कराने में रुचि दिखा सकती हैं। ISRO को मिलेगा बड़ा फायदा निजी कंपनियों के स्पेस सेक्टर में आने से ISRO पर छोटे और व्यावसायिक मिशनों का दबाव कम होगा। इससे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रयान, गगनयान, शुक्र मिशन, मंगल मिशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे बड़े वैज्ञानिक अभियानों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगी। इसके साथ ही देश में स्पेस टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्टार्टअप, रोजगार और निवेश के नए अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। भारत के स्पेस सेक्टर के लिए नई उड़ान सरकार द्वारा स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने के बाद भारत में कई स्पेस स्टार्टअप तेजी से उभरे हैं। स्काईरूट एयरोस्पेस का यह मिशन केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर स्पेस इकोसिस्टम की नई शुरुआत माना जा रहा है। यदि यह मिशन सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर अमेरिका, यूरोप और अन्य प्रमुख स्पेस देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में पहुंच सकता है। यह उपलब्धि भारत को अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीक और व्यावसायिक लॉन्च सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़  सरकार किसानों और आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और भूमि से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सीधे WhatsApp पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को आवश्यक डिजिटल व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं।मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों, तकनीक आधारित नवाचारों और नागरिकों को पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता राजस्व प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने अधिकारियों को आरबीसी 6-4 के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदक स्वयं आवेदन कर सकेंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो जाएगी। पंचायतों के माध्यम से होगा फौती नामांतरण बैठक में मुख्यमंत्री ने अविवादित फौती नामांतरण की प्रक्रिया को पंचायतों के माध्यम से संचालित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही असर्वेक्षित गांवों, विशेष रूप से Abujhmad क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तय समयसीमा में पूरा करने को कहा, ताकि भूमि अभिलेख अद्यतन किए जा सकें और स्थानीय लोगों को  सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। ‘वसुंधरा’ परियोजना से बनेगा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड बैठक में VASUNDHARA (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records and Historical Archives) परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस परियोजना के तहत राज्य के सभी जिला और तहसील कार्यालयों के राजस्व अभिलेखों का एकीकृत डिजिटल अभिलेखागार तैयार किया जाएगा।इसके लागू होने के बाद नकल शाखा पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी और प्रमाणित भूमि दस्तावेज कुछ ही मिनटों में जारी किए जा सकेंगे। साइबर तहसील व्यवस्था पर भी मंथन राज्य में साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने पर अविवादित नामांतरण, बंटवारा सहित कई राजस्व सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन और केंद्रीकृत हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के निर्देश दिए।बैठक में ई-कोर्ट प्रणाली, ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुतीकरण, नक्शा डिजिटाइजेशन, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और भू-अर्जन कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, तहसीलों के बुनियादी ढांचे के विकास और तहसीलदारों के लिए वाहन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित होगी। बैठक में कई अहम प्रशासनिक और विकास संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, नकटी गांव से जुड़े विवाद को लेकर भी सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, जिस पर प्रदेशभर की नजरें टिकी हुई हैं। इधर, छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। विधानसभा सचिवालय को अब तक 1,033 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिनके जरिए विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने मानसून सत्र के दौरान सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, नकटी भूमि विवाद, बिजली और पेयजल संकट, सड़क निर्माण कार्यों की धीमी गति तथा मानसून के दौरान व्यवस्थाओं की कमी जैसे विषयों पर सरकार को जवाब देना होगा। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में हत्या, चाकूबाजी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, नशे के कारोबार और कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। पार्टी इन मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही तय करने और प्रभावी कार्रवाई की मांग करेगी। वहीं, विधानसभा के प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं। ऐसे में इस बार का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में लिए जाने वाले फैसलों और आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि बैठक में लिए गए निर्णय आगामी सत्र के एजेंडे और राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित कर सकते हैं।