राजनांदगांव।  छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिसकर्मियों की गंभीर लापरवाही पर एसपी ने सख्त एक्शन लिया है। रातभर थाने में नाबालिग बालिका और उसके परिवार को बैठाकर रखा गया। इस दौरान नाबालिग बालिका के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मामले में थाना प्रभारी और महिला हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रक्षित केंद्र में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, सोमनी थाना में यह अमानवीय घटना हुई. जहां के टीआई अरुण नामदेव ने एक नाबालिग बालिका को गलत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे गर्भवती बता दिया। इसके बाद नाबालिग और उसके परिवार को रातभर थाने में बैठाकर रखा। इतना ही नहीं ड्यूटी पर तैनात महिला प्रधान आरक्षण राजश्री सिंह ने नाबालिग से अभद्र व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि जानकारी मिलने पर एसपी खुद मौके पर पहुंची और हड़काते हुए दोनों तत्काल निलंबित कर दिया। आदेश जारी एसपी कार्यालय से इस संबंध में आज जारी आदेश किया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

रायपुर। वैश्विक स्तर पर इबोला वायरस को लेकर बढ़ती चिंता के बीच छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट पर जांच काउंटर बनाए गए हैं, जहां बाहरी राज्यों और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के साथ उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा संदिग्ध लक्षण मिलने पर तत्काल आइसोलेशन और उपचार की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अफ्रीकी देशों, खासकर कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वैश्विक स्तर पर चिंता जताई है। इसके बाद भारत समेत कई देशों ने निगरानी बढ़ा दी है। फिलहाल भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में कहा था कि देश में फिलहाल इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एयरपोर्ट, बंदरगाहों और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही ICMR और अन्य एजेंसियों को सर्विलांस और टेस्टिंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और मुंगेली शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक झटका लगा है। मुंगेली जिले में 9 सहायक शिक्षकों को जो प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति दी गई थी, उसे अब तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि हाईकोर्ट के आदेश को गलत तरीके से समझकर ये प्रमोशन दिए गए थे। कोर्ट ने सिर्फ नियमों के तहत “विचार करने” को कहा था, लेकिन विभाग ने इसे सीधे पदोन्नति मानकर आदेश जारी कर दिया। अब संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने पूरे मामले को गलत मानते हुए आदेश निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है और अब पूरे प्रमोशन प्रकरण की दोबारा समीक्षा की संभावना भी जताई जा रही है।