00 जंगल-पहाड़ के बीच इलाज की नई उम्मीद मोबाइल मेडिकल यूनिट रायपुर।  पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे दूरस्थ जनजातीय गांवों में रहने वाले लोगों के लिए कभी इलाज कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। मामूली बीमारी होने पर भी कई किलोमीटर पैदल चलकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना उनकी मजबूरी थी। कई बार समय पर इलाज नहीं मिलने से हालात गंभीर हो जाते थे। लेकिन अब पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट इन इलाकों के लोगों के जीवन में उम्मीद और राहत लेकर पहुंच रही है। विशेष रूप से पीवीटीजी के लिए शुरू की गई यह पहल अब गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही है। जब आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस मोबाइल मेडिकल यूनिट किसी दूरस्थ बस्ती में पहुंचती है, तो ग्रामीणों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई देती है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बिना लंबी दूरी तय किए अपने गांव में ही डॉक्टर से जांच और उपचार प्राप्त कर रहे हैं।  राज्य में इस योजना की शुरुआत 31 दिसम्बर 2025 को की गई थी। तब से मार्च 2026 तक 3103 लोगों का नि:शुल्क उपचार किया जा चुका है। इन यूनिट्स के माध्यम से न केवल मरीजों की जांच की जा रही है, बल्कि उन्हें आवश्यक दवाइयां और लैब जांच की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। इसमें ईसीजी मशीन, सक्शन मशीन, ऑटोस्कोप, ऑक्सीजन सिलेंडर और आपातकालीन स्ट्रेचर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सेवाओं के लिए अब ग्रामीणों को शहरों या स्वास्थ्य केंद्रों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। दूरस्थ गांवों में रहने वाले कई बुजुर्ग बताते हैं कि पहले बीमार होने पर इलाज के लिए पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अब डॉक्टर खुद गांव तक पहुंच रहे हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भी समय पर स्वास्थ्य जांच और उपचार मिलने लगा है, जिससे ग्रामीणों में भरोसा और जागरूकता दोनों बढ़ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट हर महीने औसतन 24 दिन निर्धारित रोस्टर के अनुसार गांवों का भ्रमण करती हैं। जिले में इस योजना के तहत तीन मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। प्रत्येक यूनिट में एक चिकित्सक, स्टाफ नर्स और लैब यूजर तैनात किए गए हैं, जो पूरी संवेदनशीलता के साथ ग्रामीणों की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवम्बर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम-जनमन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के दूरस्थ जनजातीय समुदायों तक शासन की मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स इस उद्देश्य को जमीन पर साकार करती नजर आ रही हैं। आज ये यूनिट केवल इलाज का माध्यम नहीं हैं, बल्कि दूरस्थ जनजातीय परिवारों के लिए अब ये भरोसे, सुरक्षा और संवेदनशील शासन की पहचान बन चुकी हैं।

कांकेर। बस्तर को नक्सलमुक्त बनाने के प्रयासों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। माओवाद के खात्मे की घोषणा तो हो गई, लेकिन जमीन के नीचे अभी भी कई विस्फोट छिपे हुए हैं। कांकेर-नारायणपुर सीमा पर रविवार को जवानों ने सर्चिंग के दौरान अहम सफलता हासिल की। कोयलीबेड़ा और छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के जंगलों में नक्सली डंप बरामद किया गया, जहां से बड़ी संख्या में 12 बोर रायफल, बीजीएल लांचर, नक्सल वर्दी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। इस कार्रवाई में पुलिस, डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस टीम की संयुक्त टीम शामिल रही। कांकेर-नारायणपुर सीमा के ग्राम पल्लाहूर और जपमरका के बीच जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल विरोध अभियान चलाया गया। इस दौरान गहन जांच में जंगल में जमीन के नीचे छिपा एक नक्सल डंप बरमाद किया गया। जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। 1 कंट्रीमेड BGL लांचर, 25 BGL सेल, 4 इम्प्रोवाइज्ड फायर कार्टिज, 1 AK-47 का खाली कार्टिज, 5 किलो गन पाउडर, 10 बड़े सुतली बम, 3 नक्सली वर्दी, 1 सोलर चार्जर, 50 फीट वायर, मेडिकल किट और अन्य दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया। 800 इलेक्ट्रिक और 200 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में शनिवार को ग्राम मरकाबेड़ा, आदनार और एलूर के जंगलों में सर्चिंग अभियान संचालित किया गया। इस कार्रवाई में डीआरजी कांकेर के उप निरीक्षक विजय कुलदीप, डीआरजी नारायणपुर सहायक उपनिरीक्षक नरेन्द्र ठाकुर और बीडीएस टीम बीएसएफ कमाण्डर के रोहिताश के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में क्या-क्या मिला ? 12 बोर रायफल – 03 नग BGL लांचर – 01 नग BGL सेल – 06 नग बारूद – 100 ग्राम पोच – 01 नग नक्सली वर्दी – 01 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर – 800 नग नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर – 200 नग नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में कांकेर और नारायणपुर पुलिस ने लगातार संयुक्त अभियान चला रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई से नक्सलियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु सघन सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहेगा।

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण राजनीश कुमार पांडेय एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ (छत्तीसगढ़) की ओर से कौस्तुभ शुक्ला, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा अधिवक्ता पलाश तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विस्तृत एवं प्रभावी पैरवी की। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में बताया गया कि राज्य में विशेष शिक्षकों के कुल 848 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 100 पदों के लिए 03 अक्टूबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले 62 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि शेष 38 पद शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विषय के कारण अब तक रिक्त हैं। आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ (छत्तीसगढ़) की ओर से प्रस्तुत पक्ष में यह रेखांकित किया गया कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन संविदा आधार पर कार्यरत हैं। माध्यमिक स्तर पर 85 विशेष शिक्षक निश्चित मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन सभी 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एवं 85 विशेष शिक्षकों को उनके समस्त शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अभिलेखों सहित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान किया जाए। यदि वे Rehabilitation Council of India (RCI) द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अन्य आवश्यक पात्रताओं को पूर्ण करते हैं तो उनकी नियुक्ति पर विधि सम्मत विचार किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एवं 85 विशेष शिक्षकों के मामलों पर निर्णय एवं पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात राज्य शासन शेष रिक्त पदों को भरने नई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा। अपने आदेश में न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण तथ्य भी दर्ज किया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। राज्य में लगभग 3981 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है। न्यायालय ने समावेशी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। यह आदेश विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने तथा छत्तीसगढ़ में समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप माना जा रहा है।