रायपुर। राज्य शासन ने नागरिकों को डिजिटल सेवाएं देने की व्यवस्था को बड़ा विस्तार देते हुए प्रदेश में संचालित सभी लोक सेवा केन्द्रों को उन्नत कर सेवा-सेतु केन्द्र के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के साथ अब नागरिकों को 73 की जगह 442 प्रकार की डिजिटल नागरिक सेवाएं एकीकृत मंच पर उपलब्ध होंगी। 73 से 442 तक पहुंचा सेवा विस्तार पहले लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रमाण पत्र, पंजीयन, आवेदन और शासकीय योजनाओं से जुड़ी 73 सेवाएं दी जाती थीं। उन्नयन के बाद सेवा-सेतु केन्द्रों पर यह संख्या बढ़कर 442 हो गई है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही मंच पर त्वरित और पारदर्शी तरीके से मिल सकेंगी। पूरे प्रदेश में एक समान पहचान और ब्रांडिंग राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी सेवा-सेतु केन्द्रों की पहचान एक समान हो। इसके तहत हर केन्द्र के मुख्य द्वार पर नया बोर्ड और नाम पट्टिका लगाई जाएगी। सभी प्रचार सामग्री, पोर्टल और पावती पर अब लोक सेवा केन्द्र के स्थान पर श्सेवा-सेतु केन्द्रश् शब्द और निर्धारित लोगो का उपयोग अनिवार्य होगा। सेवा प्रदाताओं को मिला सेवा-सेतु प्रबंधक का पदनाम पोर्टल संचालन के लिए अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अब सेवा-सेतु प्रबंधक कहा जाएगा। इससे नई व्यवस्था को संस्थागत पहचान और स्पष्टता मिलेगी। 15 दिन में मांगी गई कार्यवाही रिपोर्ट सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि 15 दिवस के भीतर केन्द्रों के परिवर्तित स्वरूप, बोर्ड, नाम पट्टिका और अन्य सुधारों की कार्यवाही पूरी कर फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट भेजी जाए। जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार और वेबसाइटों पर सूचना प्रसारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। डिजिटल सुशासन को मिलेगा नया बल राज्य शासन का मानना है कि यह कदम प्रदेश में ई-गवर्नेंस को नई ऊंचाई देगा। सेवा-सेतु केन्द्र न केवल नाम परिवर्तन हैं, बल्कि नागरिक सेवाओं के विस्तार, तकनीकी सशक्तिकरण और सुशासन की नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हैं। इससे डिजिटल इंडिया की अवधारणा जमीनी स्तर पर और मजबूत होगी।

00 बढ़ी मांग के बीच सरकार अलर्ट, प्रदेशभर में हो रही पेट्रोल-डीजल की निर्बाध आपूर्ति रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार ने स्थिति पूरी तरह सामान्य बताते हुए कहा है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में वर्तमान में 3 करोड़ 28 लाख 68 हजार लीटर पेट्रोल तथा 7 करोड़ 75 लाख 71 हजार लीटर डीजल उपलब्ध है। खाद्य विभाग के संचालक आज सभी ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन पेट्रोल पंपों तक जहां स्टॉक की कमी की स्थिति बन रही हो वहां प्राथमिकता में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों या भ्रम से प्रभावित होकर पैनिक बाइंग अथवा अनावश्यक भंडारण न करें। सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार सुगमता से पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो सके। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि प्रदेशभर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के लिए कुल 2516 पेट्रोल पंप संचालित हैं। बीते 13 और 14 मई को अचानक मांग बढ़ने के कारण पेट्रोल की खरीद में 43 प्रतिशत तथा डीजल की खरीद में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, कृषि कार्यों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की मांग भी लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों ने बताया कि बढ़ी हुई मांग को देखते हुए ऑयल कंपनियों के लखौली और मंदिरहसौद (रायपुर) तथा गोपालपुर (कोरबा) स्थित डिपो से लगातार जिलों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की जा रही है। स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए रविवार अवकाश के दिन भी डिपो संचालित किए गए और लगभग 370 टैंकरों के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति विभिन्न जिलों तक पहुंचाई गई। अधिकारियों ने बताया कि ऑयल कंपनियों के सभी डिपो से प्रतिदिन दो शिफ्टों में मांग के अनुरूप ईंधन भेजा जा रहा है।

रायपुर:  विकास खण्ड केशकाल ग्राम पंचायत आडे़ंगा में सुशासन शिविर स्थापित करने एवं आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने हेतु चलाए जा रहे सुशासन तिहार के अन्तर्गत 15 मई 2026 को ग्राम पंचायत आड़ेंगा में वृहद जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री  लखन लाल देवागंन मुख्य अतिथि के रूप सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांसद  भोजराज नाग, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, कलेक्टर  नुपूर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल, जनपद अध्यक्ष  नंदनी पोटाई उपस्थित थे। मुख्य अतिथि द्वारा जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, उद्यानिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का गहन निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल पर पहूंचकर टोकरीयों में रखें सुपोषण आहारों के बारे में जानकारी लेते हुए गर्भवती महिलाओें का गोदभराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन्न किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रेनू प्रकाश, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा विभाग में संचालित महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृध्दि योजना, नोनी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं अन्य सभी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला महिला सशक्तिकरण टीम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के अन्तर्गत जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार हेतु बैनर पोस्टर चस्पा कर महिलाओं एवं बालिकाओं के वैधानिक/संवैधानिक अधिकारों के प्रति प्रतिद्धिता, उनके समानता के अधिकार को स्थापित करने, महिलाओं एवं बालिकाओें के खिलाफ होने वाले हिंसा का विरोध तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा महिला संरक्षण एवं सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, लैंगिक समानता पर जागरूकता फैलाना, समाज में महिलाओं की भागीदारी एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना। बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिले में किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा करना, भु्रणहत्या, कन्या शिशु हत्या जैसे अमानवीय कृत्यों के प्रति जागरूक करना, बालक-बालिका के शिक्षा का बढ़ावा देना, लैंगिक पूर्वाग्रह के खिलाफ जागरूकता फैलाना, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं को बेहतर बनाना, शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकना, महिलाओं के सशक्तिकरण मुद्दो के प्रति जागरूक करना, महतारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूकता पोषण के महत्व एवं सही पोषण की जानकारी देते हुए एनीमिया से कैसे बचाव किया जा सकता है इसकी भी जानकारी दी गयी। ग्राम पंचायत में महिलाओं एवं किशोरियांे को महिलाओं एवं बच्चो से संबन्धित कानूनी अधिकारो से जागरूक करने हेतु भारतीय न्याय सहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कार्य स्थल पर यौन प्रतिषेध नियम, टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम, लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, चाइल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098, महिला हेल्प लाईन नंबर 181, एम्बुलेंस सेवा 108, स्वास्थ्य सेवा 102 के बारे में जानकारी देने के साथ ही बालिकाओं को शिक्षा, पोषण, चिकित्सा देखभाल, भेदभाव, हिंसा एवं बाल विवाह से सुरक्षा में आने वाली असमानताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु शिविर में उपस्थित ग्रामीणजनों को योजनाओं से संबंधित ब्रोसर वितरण किया गया। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रेनू प्रकाश,ज्ञाना मण्डावी प्रभारी परियोजना अधिकारी केशकाल, सेक्टर सुपरवाईजर,  रीना सिंह ठाकुर जिला मिशन समन्वयक, जेण्डर विशेषज्ञ माधुरी उसेण्डी, आ.बा.कार्यकर्ताएं, अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।