00 कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना की तीन दिवसीय वार्षिक बैठक का शुभांरभ  रायपुर।  इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज यहां अखिल भारतीय समन्वित खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना” की 33वीं वार्षिक समीक्षा बैठक की शुरूआत हुई। इस तीन दिवसीय बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उप महानिदेशक (NRM) डॉ. ए. के. नायक द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान, (आईसीएआर) बरोंडा रायपुर के निदेशक डॉ. पी. के. राय तथा डॉ. राकेश कुमार सहायक महानिदेशक आईसीएआर नई दिल्ली मौजूद थे। यह परियोजना देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर अनुसंधान तथा नवीनतम तकनीकांे के विकास एवं उनके किसानों के बीच प्रसार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जबलपुर स्थित खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से चलाई जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. ए. के. नायक ने वैज्ञानिकों से खरपतवारों के रसायनिक नियंत्रण के बजाय समन्वित खरपतवार नियंत्रण को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रासायनिक खरपतवारनाशकों के हानिकाकरक प्रभावी को देखते हुए उन पर आधारित अनुसंधान को हतोत्साहित किया जाए। डॉ. नायक ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि अपनाने पर जोर देते हुए विभिन्न लाभकारी सूक्ष्मजीवों, केंचुओं तथा कीट पतंगो पर खरपतवारनाशकों के दुष्प्रभाव का अध्ययन करने की सलाह दी। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि रासायनिक खरपतवारनाशी यद्यपि खेतों में खरपतवारों के नियंत्रण करने में समर्थ है लेकिन ये पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है अतः इनका नियंत्रित और प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। खरपतवार नाशकों का अंधाधुंध उपयोग मानवों और जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि खरपतवारों के प्रबंधन के लिए केवल रसायनों पर निर्भर न रहकर यांत्रिक एवं बायोलॉजिकल नियंत्रण विधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। समारोह को डॉ. पी. के. राय तथा डॉ. राकेश कुमार ने भी संबोधित किया। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर के प्रभारी डॉ. विजय कुमार चौधरी, प्रमुख वैज्ञानिक ने अखिल भारतीय समन्वित खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना के तहत देशभर के सभी 17 केन्द्रों में संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर परियोजना के वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 के साथ ही अन्य प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. एस.एस. कोल्हे को खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु लाइफटाइम अचिवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को खरपतवार प्रबंधन हेतु आईसीएआर बेस्ट संेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान एवं बैठक के आयोजन सचिव डॉ. वी.के. त्रिपाठी ने रायपुर केन्द्र में इस परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यो एवं गतिविधियों की जानकारी दी। परियोजना के प्रमुख अन्वेषक डॉ. श्रीकांत चितले ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि इस समीक्षा बैठक में भारत भर के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में संचालित 17 प्रमुख केंद्रों, तथा 7 स्वयंसेवी केंद्रों में खरपतवार अनुसंधान में कार्यरत वैज्ञानिकों के अलावा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs), ICAR संस्थानों तथा हर्बीसाइड उद्योगों के लगभग 100 वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान वर्ष 2025-26 में किए गए अनुसंधान कार्यों एवं विस्तार गतिविधियों की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी तथा आगामी दो वर्षों के लिए तकनीकी कार्यक्रम पर गहन विचार विमर्श करते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि खरपतवार नियंत्रण न करने या समय पर न किए जाने से फसल उत्पादन में लगभग 40 से 60 प्रतिशत तक कमी आती है। धान की सीधी बोनी में यह कमी कभी कभी 90 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

रायपुर।  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की “सहकार से समृद्धि” की संकल्पना को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में प्रदेश की सहकारिता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पदभार ग्रहण करते ही आयुक्त महादेव कावरे का बड़ा निर्णय सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक श्री महादेव कावरे ने कार्यभार संभालते ही प्राथमिकता के आधार पर अपेक्स बैंक के रायगढ़ और जशपुर क्षेत्र के लिए संवर्ग समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) के शेष 67 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है। कुल स्वीकृत पद अपेक्स बैंक में संवर्ग समिति प्रबंधक के कुल 134 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 67 पदों पर भर्ती की अनुमति पूर्व में दी जा चुकी थी। अब शेष 67 पदों के लिए भी अनुमति जारी कर दी गई है, जिससे कुल स्वीकृत पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। डिजिटल गवर्नेंस और किसानों को लाभ इस नई भर्ती से राज्य की पैक्स (PAX) और लैम्प्स (LAMPS) समितियों की कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार आएगा। कम्प्यूटरीकरण से समितियों में डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग सेवाओं में अधिक पारदर्शिता और गति आएगी। किसान सुविधा में विस्तार होगा और सदस्य किसानों को ऋण, खाद-बीज और अन्य सहकारी सुविधाएं बिना किसी देरी के मिल सकेंगी। युवाओं के लिए अवसर राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल सहकारिता संस्थाओं को प्रशासनिक मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि प्रदेश के शिक्षित युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सीधे लाभ पहुँचाने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

00 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नया स्वरूप, अब अधोसंरचना विकास कार्यों में भी निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका रायपुर।  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ में आधुनिक, सुव्यवस्थित और समावेशी शहरी विकास को नई दिशा दी जा रही है। इसी दृष्टिकोण के तहत राज्य सरकार ने “छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल” का विस्तार करते हुए इसका नाम बदलकर “छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल” कर दिया है। इस बदलाव के साथ मंडल अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश में विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों को भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा। इससे राज्यवासियों को बेहतर आवास सुविधाओं के साथ आधुनिक और सुव्यवस्थित अधोसंरचना का लाभ मिलेगा। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड को नए स्वरूप में विकसित किया गया है। अब यह संस्था केवल भवन निर्माण तक सीमित न रहकर व्यापक अधोसंरचना विकास कार्यों को भी गति दे सकेगी। मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव ने बताया कि इस संबंध में विधेयक 17 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। माननीय राज्यपाल की स्वीकृति 21 अप्रैल 2026 को प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 2026 को यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसी क्रम में आज 12 मई 2026 को आयोजित समय-सीमा बैठक में मंडल के आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने सभी संभागीय, प्रक्षेत्रीय एवं वृत्त कार्यालयों में रीब्रांडिंग के लिए आवश्यक राशि जारी करने तथा नए लोगो डिज़ाइन के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए। कोई भी कर सकता है भागीदारी "लोगो" के डिजाईन हेतु प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति, कलाकार, संस्था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, छात्र एवं अप्रवासी भारतीय भी भाग ले सकते है। इच्छुक प्रतिभागी नए नाम (छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल) और उसके अवधारणा के अनुरूप "लोगो" डिज़ाइन कर अपने कॉन्सेप्ट नोट सहित आवश्यक जानकारी के साथ ई-मेल ( ceocghb@yahoo.com ) पर भेज सकते हैं। प्रविष्टि के साथ नाम, पता एवं आधार कार्ड नंबर देना होगा। प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 शाम 5 बजे तक है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालो से "लोगो" की सॉफ्ट कॉपी CDR, PDF, PNG एवं JPEG फॉर्मेट में स्वीकार की जाएगी। केवल ई-मेल के माध्यम से प्राप्त प्रविष्टियां ही मान्य होंगी।  विजेता को मिलेगा 2.50 लाख रुपये का पुरस्कार प्रतियोगिता में चयनित सर्वश्रेष्ठ लोगो डिज़ाइन के विजेता को 2 लाख 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मंडल की आधिकारिक वेबसाइट  www.cghb.gov.in  पर देखा जा सकता है।