विशेष लेख : नितेश चक्रधारी (सहायक जनसंपर्क अधिकारी) रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में सेवा सेतु एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल,त्वरित और डिजिटल माध्यम से पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी सोच का परिणाम है कि अब आय,जाति, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड, भू-न$कल सहित 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। डिजिटल सुशासन का प्रभावी माध्यम पहले नागरिकों को अलग-अलग विभागों की सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रमाण-पत्र बनवाने जैसी मूलभूत सेवाओं में समय, श्रम और आर्थिक संसाधनों की बड़ी खपत होती थी। सेवा सेतु ने इस पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए नागरिकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराया है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर रहे हैं और निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राज्य शासन की यह पहल केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव का भी संकेत है। यह व्यवस्था नागरिकों को यह भरोसा दिला रही है कि शासन उनकी सुविधा और अधिकारों को प्राथमिकता दे रहा है। 86 से बढ़कर 441 सेवाएं छत्तीसगढ़ में पहले ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इसका उन्नत संस्करण सेवा सेतु विकसित किया गया,जिसमें अब 441 सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। इनमें 54 नई सेवाएं शामिल हैं, जबकि विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का भी सफल एकीकरण किया गया है। 30 से अधिक विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल या कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनी हैं। समयबद्ध सेवा का भरोसा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। सेवा सेतु इसी अधिकार को व्यवहारिक रूप से मजबूत कर रहा है। पिछले 28 महीनों के आंकड़े इस व्यवस्था की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। इस अवधि में 75 लाख 70 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 68 लाख 41 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। इनमें 95 प्रतिशत से अधिक आवेदन तय समय-सीमा में निपटाए गए। यह आंकड़ा प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। प्रमाण-पत्र सेवाओं की सबसे अधिक मांग चिप्स कार्यालय के अनुसार सबसे अधिक आवेदन आय प्रमाण-पत्र के रहे, जिनकी संख्या 32 लाख से अधिक है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र और भू-न$कल संबंधी सेवाओं का भी बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है। यह दर्शाता है कि नागरिकों की दैनिक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल माध्यम में लाना कितना आवश्यक था। अब ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और इंटरनेट आधारित सेवाओं के माध्यम से सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। व्हाट्सएप तक पहुंची सरकारी सेवाएं तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए अब सेवा सेतु की सेवाओं को व्हाट्सएप से भी जोड़ा गया है। इससे लोगों को जानकारी प्राप्त करने और सेवाओं तक पहुंचने में और अधिक सुविधा मिल रही है। अब तक 3.3 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जा चुके हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया की अवधारणा को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने वाला माना जा रहा है। पारदर्शिता और विश्वास का नया मॉडल सेवा सेतु केवल एक पोर्टल नहीं, बल्कि नागरिक और शासन के बीच भरोसे का नया सेतु बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो प्रणाली के कारण आवेदन प्रक्रिया की निगरानी संभव हुई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और अनावश्यक विलंब में कमी आई है। राज्य सरकार की यह पहल प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार और नागरिक सुविधा का समन्वित उदाहरण है। यदि इसी गति से सेवाओं का विस्तार और गुणवत्ता सुधार जारी रहा, तो सेवा सेतु आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। डिजिटल युग में सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समय पर और सरल तरीके से जनता तक पहुंचाना है। सेवा सेतु इसी सोच को साकार कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ में प्रशासन को अधिक मानवीय, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। निश्चित रूप से सेवा सेतु आने वाले वर्षों में राज्य की डिजिटल प्रशासनिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

00 बस्तर की वादियों में बनाएंगे अगली फिल्म - अनुमोद रायपुर। अनुमोद फिल्मस के बैनर तले 85 लाख रुपये की लागत से बनी छत्तीसगढ़ी फिल्म मोला लव होगे राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 45 सिनेमाघरों में 8 मई को रिलीज होने जा रही है। फिल्म का प्रीमियर शो सुबह 9 बजे रखा गया है। निर्माता निर्देशक अनुमोद राजवैद्य के अनुसार यह फिल्म छत्तीसगढ़ की सबसे अलम रोमांटिक और पारिवारिक फिल्म होगी। फिल्म में नए-नए कलाकार डेब्यू कर रहे हैं, जैसे नायक के रूप में है छत्तीसगढ़ के नवोदित सुपरस्टार आयुष राजवैद्य जो छत्तीसगढ़ समेत राष्ट्रीय स्तर पर अपने अभिनीत नाटकों के जरिए पहले ही अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। फिल्म की नायिका है भानुप्रतापपुर की तिरांजली गोस्वामी जिनकी नायिका के रोल में यह पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है। अनुमोद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस फिल्म के बाद वे बस्तर की खुबसूरत वादियों को लेकर बहुत जल्द ही फिल्म का निर्माण करने जा रहे जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरु होगी। अनुमोद ने कहा कि बिदाई के बाद यह दूसरी फिल्म है जबकि अनुमोद फिल्म्स के बैनर तले मोला लव होगे पहली फिल्म है। फिल्म के तीन गीत डोंट टचमाय गगरी, मोला मुम्बई घुमा दे राजा और नैना रे नैना को दर्शकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और फिल्म के रिलीज होने के बाद तीन और गानों को कल यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म मोला लव होगे एक ऐसे युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो पढ़ा लिखा है और उसके बावजूद उसकी जड़ें पूरी तरह से अपने परिवार से जुड़ी हुई हैं। फिल्म में रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल, सस्पेंस सभी कुछ है और फिल्म विशुद्ध रूप से पारिवारिक फिल्म है जिसे छत्तीसगढ़ की जनता अपने परिवार व बच्चों के साथ बैठकर आराम से देख सकती है। फिल्म में छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार करन खान, रजनीश झांझी, संजय महानंद, पुष्पेंद्र सिंह, जागेश्वरी मेश्राम, विक्रम राज जैसे जाने-माने दिग्गज कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नए और पुराने कलाकारों का संगम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के इतिहास में विगत 26 वर्षों में यह पहला अवसर होगा जिसमें सुपरस्टार करन खान और छत्तीसगढ़ के सशक्त अभिनेता रजनीश झांझी एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के भीष्म पितामह मोर छइंहा भूइहां, झन भूलौ मां बाप ला जैसी फिल्मों के निर्माता निर्देशक सतीश जैन पहली बार अपने होम प्रोडक्शन के अलावा अनुमोद फिल्मस की फिल्म मोला लव होगे का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये ऐसी खास बात है जो छत्तीसगढ़ की जनता को इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है। इस फिल्म का पिक्चराइजेशन पूर्णत: छत्तीसगढ़ में ही किया गया है। फिल्म 8 मई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की श्याम टॉकीज समेत सभी मल्टीप्लेक्स में और छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख्य शहरों में एक साथ रिलीज होने वाली है। छत्तीसगढ़ के इन सिनेमाघरों में होगी रिलीज   1. श्याम टॉकिज - रायपुर 2. पीवीआर सिटी सेंटर- रायपुर 3. मेग्नेटो मॉल- रायपुर 4. कलर्स मॉल- रायपुर 5. अम्बुजा मॉल- रायपुर 6. मिराज - नया रायपुर 7. के सेरा सेरा- दुर्ग 8. अप्सरा - दुर्ग 9. चन्द्रा आर एल आर-भिलाई 10. श्री कृष्णा - राजनांदगांव 11. देवश्री - धमतरी 12. मां कर्मा - कसडोल 13. रामनिवास - रायगढ़ 14. मां भुवनेश्वरी- कवर्धा 15. ई ओ स - कवर्धा 16. मुकुंद- चांपा 17. पद्मीनी- चांपा 18. डी एल - अकलतरा 19. मेट्रो- जांजगीर 20. सिटी - सारंगढ़ 21. ए के सिनेमा - घरघोड़ा 22. रामा मेट्रो- शिवरीनारायण 23. सिटी सिनेमा - बाघबाहरा 24. सिटी सिनेमा- बसना 25. रतन टॉकिज - बेमेतरा 26. श्री विठोबा- महासमुन्द 27. कृष्णा - शक्ति 28. श्री महल- भटगांव 29. आब- बिर्रा 30. श्री सिनेमा - डोंगरगढ़ 31. मुरली- कटघोरा 32. पीहू - खरसिया 33. मार्को - सरसींवा 34. जय श्री- नागपुर 35. सुनीलम- कुरूद 36. श्री सिनेमा - पाटन 37. 36 माल - बिलासपुर 38. पी वी आर- बिलासपुर 39. एम बी मॉल- खरियार रोड 40. किशोर- कोंडागांव 41. ग्रैविटी- जैजैपुर 42. निहारिका- कोरबा 43. चित्रा - कोरबा 44. पाची सिनेमा- बालोद 45. सिटी प्लेक्स - भाटापारा

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का वह हिस्सा, जिसे कभी अबूझ (अनजान) कहा जाता था, अब डिजिटल संकेतों से जुड़कर अपनी नई पहचान लिख रहा है। नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड अंतर्गत सुदूर वनांचल ग्राम ताहकाडोंड में मोबाइल टावर की स्थापना ने सदियों के संचार सन्नाटे को तोड़ दिया है। अब यहाँ के ग्रामीण अपनों से बात करने के लिए पहाडिय़ों की ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ते, बल्कि घर बैठे दुनिया से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में संचार क्रांति का यह अध्याय वास्तव में सराहनीय है। नो सिग्नल से सीधे कनेक्टिविटी तक का यह सफर केवल तकनीक का नहीं, बल्कि विकास की मुख्यधारा से जुडऩे का है। पहाडिय़ों की चढ़ाई से मिली मुक्ति ग्राम पंचायत मेटानार के आश्रित ग्राम ताहकाडोंड और उसके आसपास के क्षेत्र लंबे समय से नो नेटवर्क जोन में थे। ग्रामीणों के लिए एक फोन कॉल करना किसी चुनौती से कम नहीं था; उन्हें सिग्नल खोजने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर चढऩा पड़ता था या कई किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक आना पड़ता था। टावर की स्थापना के साथ ही अब ताहकाडोंड, कदेर और ब्रेहबेड़ा जैसे गांवों के लगभग 400 ग्रामीण सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। विकास की नई जीवनरेखा: आपातकालीन और प्रशासनिक सेवाएँ कनेक्टिविटी का यह विस्तार केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन रक्षक भी सिद्ध हो रहा है। अब आपात स्थिति में ग्रामीण तुरंत 108 एंबुलेंस को कॉल कर सकते हैं। त्वरित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होने और समय पर इलाज मिलने से मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी और गंभीर बीमारियों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण अब ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन घर बैठे कर पा रहे हैं। यह डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम का संकेत है। पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस के साथ शासन की योजनाओं की जानकारी अब सीधे हितग्राहियों तक पहुँच रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो रही है और कार्यों में तेजी आई है। बदलती सामाजिक-आर्थिक तस्वीर अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल टावर की स्थापना शासन की सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल संचार सुविधा है, बल्कि विकास का एक सशक्त माध्यम है। ताहकाडोंड के ग्रामीणों ने इस पहल पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे एक नए युग की शुरुआत बताया है। मोबाइल नेटवर्क आने से न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों के बाजार और युवाओं के लिए सूचना के नए द्वार भी खुलेंगे। शासन का यह प्रयास सिद्ध करता है कि भौगोलिक बाधाएं अब विकास के आड़े नहीं आएंगी।