रायपुर।  संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा कल को होगी। पहली पाली में सुबह 9.30 से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक होगी। पहली पाली के लिए सुबह 9 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 2 बजे परीक्षा केंद्र का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जहां 13 हजार 319 कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे। रायपुर जिले में 22 एग्जाम सेंटर हैं, जहां करीब 8 हजार 449 कैंडिडेट्स प्रीलिम्स एग्जाम देंगे। वहीं बिलासपुर में 14 सेंटर है जहां 4 हजार 870 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार परीक्षा में पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया गया है। कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर में एंट्री से पहले फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। यानि कैंडिडेट्स जब सेंटर पहुंचेंगे तो उनका फेस स्कैन किया जाएगा। वेरिफाइड होने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने अभ्यर्थियों से परीक्षा शुरू होने से कम से कम आधा घंटा पहले सेंटर पहुंचने की अपील की है। तय समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। कलेक्टर ने एग्जाम सेंटर के 500 मीटर दायरे में ध्वनि प्रदूषण और किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के निर्देश दिए हैं। गोपनीय सामग्री का वितरण जिला कोषालय से किया जाएगा और परीक्षा के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग टीम लगातार निगरानी रखेगी।

रायपुर।  पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। खाद्य विभाग के अनुसार प्रदेश के 2516 पेट्रोल-डीजल पंपों पर 22 मई 2026 की स्थिति में 4.35 करोड़ लीटर पेट्रोल और 8.15 करोड़ लीटर डीजल का स्टॉक मौजूद है। राज्य को प्रतिदिन आपूर्ति जारी है। 21 मई को ही 32.52 लाख लीटर पेट्रोल और 57.60 लाख लीटर डीजल की प्राप्ति हुई है। लखौली, मंदिर हसौद और गोपालपुर स्थित ऑयल कंपनी डिपो से जिलों को मांग के अनुसार सप्लाई की जा रही है। रबी फसल कटाई और खरीफ की तैयारी के कारण डीजल की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसे ध्यान में रखकर आपूर्ति बढ़ाई गई है। ड्रम-जेरीकेन में बिक्री प्रतिबंधित, किसानों को छूट राज्य शासन ने 22 मई को जारी आदेश में सभी पेट्रोल-डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरीकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। उल्लंघन पर मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल आदेश 2005 के तहत ‘अप्राधिकृत विक्रय’ मानकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि रबी-खरीफ सीजन के लिए किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनके लिए अनुविभागीय अधिकारी के परीक्षण के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। पैनिक खरीदारी से बचने की अपील सचिव खाद्य ने 20 मई को सभी ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर ड्राई आउट होने वाले पंपों को तत्काल स्टॉक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। सरकार ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों से प्रभावित होकर पैनिक खरीदारी या संग्रहण न करें। राज्य में ईंधन की आपूर्ति सुगम बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

00 पर्यावरण संरक्षण और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, वन विभाग ने पहली बार लागू किया राजस्व साझेदारी मॉडल रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को आधुनिक, रोमांचक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नया रायपुर स्थित नंदनवन जू एवं जंगल सफारी में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों और नई बोटिंग सेवाओं का आज वन मंत्री  केदार कश्यप ने शुभारंभ कर किया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह पहल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नई मजबूती प्रदान करेगी। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक  इंद्र कुमार साहू सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पहली बार राजस्व साझेदारी मॉडल लागू वन विभाग ने इस परियोजना में नवाचार करते हुए पहली बार राजस्व साझेदारी मॉडल को अपनाया है। इसके तहत सरकार द्वारा भारी-भरकम खर्च कर वाहन खरीदने के बजाय निजी कंपनियों के सहयोग से ये सेवाएं शुरू की गई हैं। इस मॉडल से सरकारी खर्च में बड़ी कटौती होगी और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा सकेगा। पर्यावरण संरक्षण- पीएम मोदी के संकल्पों को गति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत, ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जंगल सफारी में शत-प्रतिशत इको-फ्रेंडली वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। ईंधन की बचत होगी और वन्यजीवों के लिए जंगल का प्राकृतिक वातावरण शांत व सुरक्षित रहेगा। पर्यटकों को मिलेंगी ये अत्याधुनिक सुविधाएं जंगल सफारी में पर्यटकों के रोमांच और सुविधा को दोगुना करने के लिए कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं। पर्यटकों की सैर के लिए 7 नई इलेक्ट्रिक बसें और 5 इलेक्ट्रिक जिप्सी बेड़े में शामिल की गई हैं, जिनकी संख्या भविष्य में और बढ़ाई जाएगी। जल पर्यटन का दायरा बढ़ाते हुए अब पर्यटकों के लिए पॉटून बोट और बांस राफ्ट्स की शुरुआत की गई है। आने वाले समय में यहाँ कायक और वाटर साइकिल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। सफारी परिसर में एक विशेष शोवेनियर शॉप तैयार की गई है, जहाँ पर्यटक छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककला, बस्तर आर्ट और हस्तशिल्प से जुड़ी खूबसूरत वस्तुएं खरीद सकेंगे। स्थानीय युवाओं और महिलाओं को मिलेगा रोजगार यह परियोजना केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगी। इन सेवाओं के संचालन से सीधे तौर पर 15 से 20 स्थानीय युवाओं, विशेषकर महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही, निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे करोड़ों रुपये के निवेश से इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं खुलेंगी। नंदनवन जू एवं जंगल सफारी में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों और नई बोटिंग सेवाओं के शुभारंभ के अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख  व्ही श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण कुमार पांडेय, प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघअनिल कुमार साहू, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना, मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)  गुरुनाथन एन., और संचालक जंगल सफारी  थेजस शेखर सहित वन विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।