रायपुर: विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ शाखा के चेयरमेन श्री तोमन साहू जी चेयरमेन एवं अन्य पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को रेडक्रॉस का बैज पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर विश्व रेडक्रॉस दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानवता की सेवा के साथ ही आपदा के समय में रेडक्रॉस संस्था की भूमिका सराहनीय है। इस अवसर पर वाइस चेयरमेन श्री रुपेश पाणिग्रही,कोषाध्यक्ष श्री संजय पटेल,राज्य प्रबंध समिति सदस्य श्री प्रदीप साहू, संरक्षक सदस्य श्री दिनेश तापड़िया उपस्थित थे।

अंबिकापुर।   छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इस संबंध में सरगुजा पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने सूची जारी की है। जारी आदेश के अनुसार सरगुजा ( Surjuja Police Transfer) जिले में 108 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि, जारी आदेश के तहत  5 उपनिरीक्षक (एसआई), 20 सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) सहित बड़ी संख्या में प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को इधर से उधर किया गया है। बताया गया कि, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

रायपुर। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर निराकरण किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की ( National Lok Adalat ) पहल पर आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत 2026 के तहत 21, 22 और 23 अगस्त को भी विशेष सुनवाई की जाएगी। बता दें कि,इसमें सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को भी शामिल किया जाएगा। बताया गया है कि 21 अप्रैल से ही सुलह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य, जिला और तालुका स्तर पर लगातार पूर्व सुलह बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान किया जा सके। पक्षकार इस प्रक्रिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शामिल हो सकेंगे। वहीं मामलों को शामिल करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। वहीं कहा गया कि, अधिक जानकारी और सहायता के लिए संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण तथा वन स्टॉप सेंटर से संपर्क किया जा सकता है।