00 यह सफलता नई यात्रा की शुरुआत-विद्यार्थियों को आगे बढने का संदेश 00 प्रतिस्पर्धी दौर में निरंतर प्रयास आवश्यक-वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी 00 प्रदेश टॉप-10 में रायगढ़ के 8 विद्यार्थियों ने बनाई जगह रायपुर।  वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश के टॉप-10 में स्थान प्राप्त करने वाले रायगढ़ जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। रायगढ़ स्थित उनके कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें लैपटॉप, मार्गदर्शिका पुस्तक एवं 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की, ताकि उनकी उच्च शिक्षा में सहयोग मिल सके। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा में टॉप करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में विद्यार्थियों को आईसीएसई एवं सीबीएसई जैसे अन्य बोर्डों के छात्रों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करनी होती है, इसलिए निरंतर अध्ययन, अनुशासन, समय प्रबंधन और लक्ष्य के प्रति स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे इस उपलब्धि को प्रेरणा बनाकर आगे भी ईमानदारी एवं समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तथा अपने ज्ञान और कौशल का निरंतर विकास करते रहें। गौरतलब है कि रायगढ़ जिले के कुल 8 विद्यार्थियों ने प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान बनाकर जिले का गौरव बढ़ाया है। कक्षा 12वीं में कृष महंत (97.80 प्रतिशत, तृतीय स्थान), लोकनाथ मेहर (97.20 प्रतिशत, छठवां स्थान), शीतल साहू (96.80 प्रतिशत, आठवां स्थान), बबीता पटेल एवं लिसिका वर्मा (96.60 प्रतिशत, संयुक्त नौवां स्थान) तथा अंजली झा (96.40 प्रतिशत, दसवां स्थान) शामिल हैं। वहीं कक्षा 10वीं में गिरिजा प्रधान (98.33 प्रतिशत, पांचवां स्थान) एवं अहसान अली (97.83 प्रतिशत, आठवां स्थान) ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन, अनुशासन और आत्मविश्वास को दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद कठिन परिश्रम कर यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये विद्यार्थी अन्य छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। अन्य मेधावी विद्यार्थियों को भी किया गया सम्मानित कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री चौधरी ने स्नेहा पांडा और निकिता दास को भी सम्मानित किया। स्नेहा पांडा ने सीबीएसई परीक्षा में 97.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि निकिता दास नेएमएससी गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 79.94 प्रतिशत के साथ मेरिट सूची में छठवां स्थान हासिल किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.के.व्ही.राव सहित शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, संबंधित शाला के प्राचार्य एवं व्याख्याता और विद्यार्थियों के पालकगण उपस्थित थे।

00 40 दिवसीय ‘सुशासन तिहार’ में गांव-गांव पहुंच रहा प्रशासन(लेखक-एल.डी. मानिकपुरी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी) रायपुर।  किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, बजट प्रस्तुत करती हैं और विकास के दावे करती हैं, लेकिन इन सबकी सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब उनका लाभ आम नागरिक तक पहुंचे और लोग स्वयं अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करें। छत्तीसगढ़ में इसी सोच को साकार करने के लिए ‘सुशासन तिहार’ जैसे अभिनव अभियान की शुरुआत की गई है। 1 मई से 10 जून तक चलने वाला यह 40 दिवसीय अभियान शासन को सीधे जनता के द्वार तक ले जाने का एक प्रभावी प्रयास है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव और शहरों के वार्डों में पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह पहल केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि संवाद, सहभागिता और समाधान पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की इस अभियान में सक्रिय भागीदारी इसे और अधिक प्रभावशाली बनाती है। उनका विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर जमीनी हकीकत का आकलन करना और आम जनता से सीधा संवाद करना यह दर्शाता है कि नेतृत्व केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी प्रतिबद्ध है। तेज गर्मी और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उनकी यह सक्रियता प्रशासनिक तंत्र के लिए भी एक प्रेरणा है। ‘सुशासन तिहार’ का मूल उद्देश्य शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनाना है। जब अधिकारी सीधे गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, तो न केवल वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है, बल्कि लोगों के भीतर यह विश्वास भी मजबूत होता है कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। इस प्रकार की पहल प्रशासन में संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व दोनों को सुदृढ़ करती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे 'लोगों की सुनें, उन्हें सुनाएं नहीं' की भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक अधिकारियों का व्यवहार ही शासन की छवि तय करता है। इसलिए आमजन के साथ संवाद करते समय शालीनता, धैर्य और सम्मान अनिवार्य होना चाहिए। जब कोई नागरिक शासकीय कार्यालय पहुंचे, तो उसे यह अनुभव होना चाहिए कि उसकी बात गंभीरता से सुनी जा रही है। प्रदेश में आयोजित समाधान शिविर इस अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जहां पंचायत और वार्ड स्तर पर लोगों से आवेदन लेकर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है, जिससे शासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है। हालांकि, इस पहल की वास्तविक सफलता उसके दीर्घकालिक प्रभाव और निरंतरता पर निर्भर करती है। निश्चित ही राज्य सरकार ‘सुशासन तिहार’ से प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था में स्थायी सुधार करेंगे और यह संवाद की यह प्रक्रिया भी लगातार जारी रहेगी। ‘सुशासन तिहार’ एक अभियान नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह इस बात का संकेत है कि यदि शासन और जनता के बीच विश्वास, संवाद और संवेदनशीलता बनी रहे, तो विकास की राह न केवल सशक्त होती है, बल्कि अधिक समावेशी बनेगी।

00 स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में स्वशासी समिति की बैठक संपन्न 00 बैठक में वित्त मंत्री चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति, स्वास्थ्य अधोसंरचना सुदृढ़ करने पर जोर रायपुर। स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ में आज छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति (स्वशासी समिति) की साधारण सभा आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा से हुई, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में सुविधाओं के विस्तार, गुणवत्ता सुधार और अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। मरीजों को उन्नत एवं त्वरित जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रंगीन डॉप्लर, मेमोग्राफी (स्तन जांच मशीन), आर्थ्रोस्कोपी (जोड़ दूरबीन जांच), इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री (प्रतिरक्षा ऊतक रसायन जांच), हार्मोन जांच तथा एमआरआई मशीन की खरीदी को स्वीकृति दी गई। इन सुविधाओं के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर उच्च स्तरीय जांच सेवाएं उपलब्ध होंगी और उपचार की गुणवत्ता में सुधार आएगा। बैठक में अस्पताल परिसर में जनऔषधि केंद्र के साथ अमृत औषधि केंद्र प्रारंभ करने तथा मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए 24 घंटे कैंटीन संचालन की स्वीकृति दी गई। साथ ही शहर से मेडिकल कॉलेज तक आवागमन सुगम बनाने के लिए सिटी बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए चिकित्सा उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC) और समग्र रखरखाव अनुबंध (CMC) को भी स्वीकृति प्रदान की गई। आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के संबंध में निर्णय लिए गए। आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और अग्निशमन उपकरणों की संख्या बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। बाल एवं शिशु रोग विभाग के गहन चिकित्सा कक्ष (ICU) में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और उसे निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए गए, ताकि गंभीर रूप से बीमार बच्चों को बेहतर उपचार मिल सके। मेडिकल छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक अध्ययन कक्ष एवं खेल मैदान विकसित करने के निर्देश भी दिए गए, जिससे उनके समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके। बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने चिकित्सा महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता स्वर्गीय डॉ. विनित जैन के उल्लेखनीय योगदान को स्मरण करते हुए अस्थिरोग विभाग का नामकरण उनके नाम पर करने तथा उनकी प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों से चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, उपलब्धता और पहुंच में व्यापक सुधार होने की उम्मीद जताई गई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कर आमजन को शीघ्र लाभान्वित किया जाए।