रायपुर।  विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के कुंवर सिंह निषाद ने बालोद जिले के अर्जुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में अनियमितता का मामला उठाया। उन्होंने इसमें लगभग 60 लाख रुपए वहां पदस्थ डॉक्टर द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटरों की मदद से फर्जी तरीके से अपने खाते में डलवाने का आरोप लगाते हुए पूछा कि दोषी डॉक्टर पर क्या कार्रवाई की है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसमें किसी प्रकार की आर्थिक अनियमितता से इंकार करते हुए कहा कि डॉक्टर के खाते में कोई राशि जमा नहीं हुई है ऐसे में कार्रवाई की कोई जरूरत ही नहीं है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 2016 बैच के IAS अधिकारी डॉ. रवि मित्तल को केंद्र सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव (Deputy Secretary) नियुक्त किया गया है। बता दें कि डॉ. रवि मित्तल की छवि एक बेहद सुलझे हुए और जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी की रही है। उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) से एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई की है। डॉक्टरी छोड़कर उन्होंने देश सेवा के लिए सिविल सेवा का रास्ता चुना। वे जशपुर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। डॉ मित्तल ने महासमुंद, रायगढ़ व रायपुर में जिला पंचायत सीईओ के रूप में कार्य किया है । वे 2018 में बगीचा एसडीएम भी रह चुके हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था जल्द ही एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। पारंपरिक राशन दुकानों के बजाय आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर ‘ग्रेन एटीएम’ शुरू करने की तैयारी में है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी रायपुर के शास्त्री मार्केट क्षेत्र में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबी कतारों से राहत मिलने की उम्मीद है। खाद्य विभाग इस नई पहल के जरिए राशन वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ग्रेन एटीएम मशीन के माध्यम से लाभार्थी सीधे मशीन से निर्धारित मात्रा में अनाज प्राप्त कर सकेंगे। इससे पारंपरिक उचित मूल्य दुकानों पर निर्भरता कम होगी। इस प्रणाली में हितग्राही को राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा या आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के बाद मशीन से तय मात्रा में चावल या गेहूं बाहर निकल आएगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और तौल में गड़बड़ी या हेराफेरी की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में विस्तार सूत्रों के अनुसार, रायपुर में सफल क्रियान्वयन के बाद इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में इस तरह की मशीन आधारित व्यवस्था को लागू करना अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा है।