रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भगवान महावीर जैन रिलीफ ट्रस्ट ने भेंट कर फिजियोथेरेपी सेंटर निर्माण के लिए रियायती दर पर जमीन देने आग्रह किया।  समिति की और से अध्यक्ष अशोक पगारिया एवं संतोष बैद ने नया रायपुर में मेडी सिटी में फिजियोथेरेपी सेंटर एवं हॉस्पिटल खोलने भूमि रियायती दर पर देने ज्ञापन दिया जिसमें संस्था द्वारा किए गए जनहितकारी कार्यों का भी विवरण है समिति  को मेडी सिटी नया रायपुर में रियायती दर पर आवश्यकता अनुसार हॉस्पिटल के लिए जमीन देने की मांग को मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार करते हुए शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए -- मुख्यमंत्री ने संस्था की जनहितकारी कार्यों की सराहना करते हुए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से उपरोक्त भेंट कर समिति ने भगवान महावीर जैन रिलीफ ट्रस्ट के जनहितकारी कार्यों कि जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 132000 डायलिसिस आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की मात्र 450 रु में MMI हॉस्पिटल मे की गई है। वही 850 मोतियाबंद के ऑपरेशन निःशुल्क अरविंदो नेत्र  चिकित्सालय में किया गया है। समिति के अध्यक्ष अशोक पगारिया एवं जैन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी संतोष बैद के नेतृत्व में भेंट हुई, जिसमें भगवान महावीर जैन रिलीफ ट्रस्ट से अध्यक्ष अशोक पगारिया ,सचिव अशोक सेठिया, सदस्य अनिल लोढ़ा, योगेश पगारिया शांतिलाल बैद, पारस पारख, जय सांखला शामिल थे।

रायपुर ।  वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सृजन कक्ष में केलो विहार शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति, रायगढ़ के पंजीकृत सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा किया गया। इस दौरान मंत्री चौधरी ने समिति के सदस्यों से सीधे संवाद करते हुए आवासीय सुविधाओं के विस्तार, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को आवासीय अधिकार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मंत्री चौधरी ने कहा कि केलो विहार पट्टा प्रकरण लंबे समय से लंबित और संवेदनशील मुद्दा रहा है। कई लोगों ने वर्षों पहले अपने घर बनाए, लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया था। अब पट्टा मिलने से उनके सपने साकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार और प्रशासन संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं, तभी जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव संभव होता है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक हितग्राहियों को उनके अधिकार दिलाना संतोष का विषय है। कार्यक्रम में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न श्रेणियों में भूमि आवंटन के लिए मांग पत्र एवं पट्टों का वितरण किया गया। 2400 वर्गफुट श्रेणी में डॉ. धनराज प्रसाद साहू, दुलीचंद देवांगन एवं एस.एच. खोड़यार को, 1800 वर्गफुट श्रेणी में भवानी शंकर पटनायक को, 1500 वर्गफुट श्रेणी में आई.एस. परिहार, केदारनाथ प्रधान एवं श्रीमती बासंती सरकार को, 1200 वर्गफुट श्रेणी में खगेश्वर पटेल एवं मथुरा प्रसाद नामदेव को तथा 960 वर्गफुट श्रेणी में सूर्यकुमार पांडा, त्रिलोकी नाथ पुजारी, श्रीवत्स पांडा एवं बालकृष्ण डनसेना को पट्टा प्रदान किया गया। जिला प्रशासन के अनुसार प्रथम चरण में कुल 103 पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है और शेष प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही जारी है। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत बबन पठारे, अपर कलेक्टर रवि राही, संयुक्त कलेक्टर राकेश गोलछा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, समिति पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

रायपुर ।  छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में विदेशी फंडिंग का बड़ा मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में खुलासा हुआ है कि धमतरी और बस्तर जैसे संवेदनशील जिलों में विदेशों से करोड़ों रुपये भेजे गए हैं। फिलहाल एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि इन पैसों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया। अमेरिका से आई करोड़ों की फंडिंग ED के अनुसार, एक अमेरिकी एजेंसी के जरिए करीब 6.5 करोड़ रुपये की रकम छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई। शुरुआती जांच में यह रकम धमतरी और बस्तर में खर्च होने की बात सामने आई है, हालांकि इसके उपयोग को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। देशभर में छापेमारी के दौरान खुलासा यह मामला तब सामने आया जब ED ने विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत में हो रही फंडिंग की जांच के लिए 18 और 19 अप्रैल को देश के कई राज्यों में छापेमारी की। इसी दौरान बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीका मार्क नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया। जांच में पता चला कि विदेशी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से भारत में बार-बार कैश निकाला जा रहा था। ‘द टिमोथी इनिशिएटिव’ से जुड़ा मामला ED की जांच में इस फंडिंग का संबंध The Timothy Initiative नामक संगठन से सामने आया है, जो ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार से जुड़ा बताया जा रहा है। एजेंसी के मुताबिक, इन पैसों का उपयोग भारत में संगठन के खर्चों के लिए किया गया, जबकि यह संस्था विदेशी चंदा विनियमन कानून (FCRA) के तहत पंजीकृत नहीं है। बैंक कार्ड से निकाला गया कैश ED के प्रेस नोट के अनुसार, अमेरिका के ट्रूइस्ट बैंक से जुड़े डेबिट कार्ड भारत लाए गए और एटीएम के जरिए लगातार नकदी निकाली गई। पिछले कुछ वर्षों में इन कार्डों से छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में “असामान्य” और “संदिग्ध” तरीके से बड़ी रकम निकाले जाने के प्रमाण मिले हैं। जांच जारी फिलहाल ED इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पैसे का अंतिम उपयोग कहां और किन गतिविधियों में किया गया। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं, क्योंकि मामला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील माना जा रहा है।