मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नवगठित 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का किया वर्चुअल शुभारंभ प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर हुई 2 हजार 573 किसानों को आसानी से मिलेगी खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण की सुविध    रायपुर।  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश की नवगठित 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का वर्चुअल शुभारंभ किया।उन्होंने इसे प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई समितियों के शुरू होने से अब पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 2 हजार 573 हो गई है। उन्होंने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक और सहकारिता के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रही है, ताकि गांव और किसान समृद्ध बन सकें। उन्होंने बताया कि अब पैक्स समितियां बहुउद्देश्यीय सोसायटी के रूप में कार्य करेंगी, जिससे किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण जैसी सुविधाएं उनके गांव के पास ही उपलब्ध होंगी। साथ ही धान बेचने की प्रक्रिया भी आसान होगी और किसान अपनी नजदीकी समिति में ही धान बेच सकेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले से कार्यरत 2058 समितियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कंप्यूटरीकृत किया गया है और इनमें माइक्रो एटीएम भी लगाए गए हैं, जिनसे किसान 20 हजार रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नवगठित 515 समितियों में से 197 समितियां आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं, जिससे दूर-दराज के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये समितियां केवल खाद-बीज वितरण तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि भविष्य में दुग्ध उत्पादन, मछली पालन जैसे सहायक कृषि गतिविधियों से भी जुड़ेंगी। साथ ही समितियों में लोक सेवा केंद्र भी शुरू किए जाएंगे, जहां एक ही स्थान पर 25 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे इन समितियों के सदस्य बनकर इसका अधिकतम लाभ उठाएं और इनके संचालन में सक्रिय भागीदारी निभाएं।  इस अवसर पर सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप वर्चुअल उपस्थित रहे, साथ ही कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत तथा सचिव सहकारिता श्री सी.आर. प्रसन्ना, सहकारिता विभाग के प्रबंध संचालक श्री के.एन. कांडे सहित विभिन्न जिलों से लगभग 2500 जनप्रतिनिधिगण, किसान और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।  नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में नारी शक्ति महासम्मेलन आयोजित किया गया।कार्यक्रम में विभिन्न समाजिक संगठन की महिलाएं हजारों की संख्या में शामिल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नारी शक्ति महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है। संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। देश में प्राचीन काल से नारी का सम्मान होते आया है। भगवान से पहले भगवती का नाम आता है। आधुनिक भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 वर्षों में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम योजना सहित कई योजनाओं का संचालन महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार संचालित कर रही है। देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में आई मातृशक्ति का पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री का एक ही प्रण मातृत्व वंदन का हो सर्वत्र अभिनंदन - सुश्री सरोज पांडेय भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडेय ने कहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ। नारी शक्ति वंदना अधिनियम पहले भारत के संसद में 1996, 1998, 2008 में प्रस्तुत हुआ लेकिन इस अधिनियम का समर्थन किसी ने नहीं किया। सब महिलाओं को सिर्फ वोटर के तौर पर देखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। 2029 में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और विकसित भारत बनाने के लिए आधी आबादी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने महिलाओं को समाज में सम्मान दिया नारीत्व एवं मातृत्व का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान महिला के नाम पर होगा, उज्ज्वला योजना का लाभ महिलाओं के नाम से होगा। लखपति दीदी योजना लायी, ड्रोन उडऩे की शिक्षा दिलवाई तकनीकी दृष्टि से भी सक्षम बनाने का काम किया। विकसित भारत की तैयारी है भारत के बदलाव में हम 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ रही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक कदम होगा - लक्ष्मी रजवाड़े महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि नारी शक्ति अधिनियम देश की माता-बहनों और बेटियों को सशक्त बनाने की योजना हैं। महिलाओं की नीति निर्माण तथा राजनीतिक नेतृत्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं समस्त मातृशक्ति को बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अधिनियम केवल एक विधायी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह उन करोड़ों महिलाओं के समर्थ उनके संघर्ष और और उनकी अटूट समर्पण का सम्मान है जो घर की चार दिवारी से लेकर अंतरिक्ष के अभियान तक भारत का तिरंगा फहरा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। यह नारी शक्ति को सशक्त करने एवं समावेशी बनाने तथा विकसित भारत की ओर यह एक मजबूत और ऐतिहासिक कदम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिलेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक कदम होगा।  दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का दृश्य अत्यंत उत्साह और आत्मीयता से भरा रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुँचीं महिलाओं में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ सेल्फी लेने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं की उमंग और उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े सहज और स्नेहपूर्ण अंदाज़ में स्वयं उनके मोबाइल लेकर एक-एक के साथ सेल्फी ली। यह दृश्य न केवल उनके सरल स्वभाव को दर्शाता है, बल्कि नारी शक्ति के प्रति उनके सम्मान और अपनत्व की भावना को भी उजागर करता है। कार्यक्रम का संचालन महापौर मीनल चौबे ने किया एवं आभार महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी ने किया। इस अवसर पर मंच में वर्णिका शर्मा, विभा अवस्थी, पद्मश्री उषा बारले, नीता डूमरे, श्रीमती आदर्श वर्मा, नीलू त्रिपाठी, इला गुप्ता, सविता देवी जी, भार्वी वैष्णव, शीतल नायक, अस्मिता मक्कड़ सहित विभिन्न समाजिक संगठन की महिला विभूतियां मौजूद रही। दर्शक दीर्घा में बैठे थे मुख्यमंत्री साय नारी शक्ति वंदन टाऊन हॉल महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बहनों के सम्मान में दर्शक दीर्घा के अंतिम कतार में बैठकर नारी शक्ति वंदन अभियान का अभिनंदन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरूण साव, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, डॉ. नवीन मार्कण्डेय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर मौजूद रहें । इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्पवर्षा करके बहनों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री साय के सुरक्षा में महिला सुरक्षाकर्मी जुटी हुई थी जो नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में चर्चा की विषय बनी रही। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए महिला मोर्चा ने बाइक रैली के माध्यम से आभार व्यक्त किया। बाइक स्कूटी रैली राजधानी रायपुर के आजाद चौक से प्रारंभ हुई जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। कार्यक्रम के बाद महिला मोर्चा की बहनों ने नारी शक्ति पदयात्रा निकालकर सदन में महिलाओं की 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

आरटीई के तहत 14,403 बच्चों को निजी स्कूलों में मिला प्रवेश, ऑनलाइन लॉटरी बनी सुशासन का उदाहरण रायपुर।  छत्तीसगढ़ में समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सशक्त आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 14,403 बच्चों का चयन सुनिश्चित किया। मंत्रालय महानदी भवन से वर्चुअल माध्यम से प्रारंभ हुई यह प्रक्रिया पारदर्शिता, समान अवसर और डिजिटल सुशासन की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आई है। राज्यभर से प्राप्त कुल 38,439 आवेदनों में से 27,203 आवेदन निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्र पाए गए, जिनमें से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 14,403 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रदान किया गया। यह पूरी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार राज्य स्तर पर सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी बच्चे की प्रगति आर्थिक अभाव के कारण बाधित न हो। हमारी प्राथमिकता है कि हर बच्चे को समान अवसर के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। उल्लेखनीय है कि आरटीई प्रावधानों के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का सतत प्रयास कर रही है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3 लाख 63 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके और निजी विद्यालयों में उनके प्रवेश की प्रक्रिया और सुदृढ़ हो। पूरी प्रवेश प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें आवेदन से लेकर दस्तावेज सत्यापन और चयन तक के सभी चरण पूर्णत: पारदर्शी और तकनीक आधारित हैं। अभिभावक स्वयं या चॉइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान ही सिस्टम द्वारा निवास क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर के दायरे में स्थित निजी विद्यालयों की जानकारी एवं उपलब्ध सीटों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है, जिससे अभिभावकों को सूचित एवं सहज चयन का अवसर प्राप्त होता है। पात्रता के अनुसार 5.5 से 6.5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। जिन विद्यालयों में सीटें रिक्त रह जाती हैं, वहाँ जिला स्तर पर ऑफलाइन लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल न केवल हजारों बच्चों के शिक्षा के सपनों को साकार कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ में एक समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत आधार प्रदान कर रही है। राज्य सरकार का यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त और दूरदर्शी परिवर्तन का संकेत है।