रायपुर।  रायपुर से एक दुखद घटना सामने आई है। माना स्थित चौथी बटालियन परिसर में तैनात एक जवान ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। इस घटना से सुरक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मृतक जवान की पहचान एन. आर. अर्जुन इक्का के रूप में हुई है। वे चौथी बटालियन में पदस्थ थे और मूल रूप से जशपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और माना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस दुखद घटना से जवानों और उनके परिजनों में शोक का माहौल है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश कर रहे हैं। सदन में बजट भाषण के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति, आय-व्यय का ब्यौरा और विभिन्न विभागों के लिए प्रस्तावित प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बजट में अधोसंरचना विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल गवर्नेंस और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जा सकता है। साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना है। इस बार बजट की केंद्रीय थीम ‘संकल्प’ रखी गई है। ओपी चौधरी ने ‘संकल्प’ शब्द का विस्तृत अर्थ समझाते हुए इसे राज्य के विकास का रोडमैप बताया। उन्होंने बताया कि ‘संकल्प’ का आशय है – S – समावेशी विकास , A – अधोसंरचना , N – निवेश , K – कुशल मानव संसाधन , A – अंत्योदय , L – लाइवलीहुड , P – पॉलिसी से परिणाम तक । वित्त मंत्री ने बजट के आकार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य का बजट जो कभी 5 हजार करोड़ रुपये से शुरू हुआ था, वह आज लगभग 35 गुना बढ़कर 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। उन्होंने इसे राज्य की आर्थिक प्रगति और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। बजट में विशेष रूप से  बस्तर  और  सरगुजा  क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरगुजा ओलंपिक और बस्तर ओलंपिक के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्र  अबूझमाड़  में दो एजुकेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई, जिसे शिक्षा और क्षेत्रीय विकास के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से बस्तर क्षेत्र में सस्ती इंटरनेट सुविधा बनाए रखने के लिए 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत बस्तर में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की योजना है। पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बस्तर और सरगुजा में होम स्टे को प्रोत्साहित करने हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, सरगुजा और बस्तर विकास प्राधिकरण की राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दी गई है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राजधानी  रायपुर में राज्य का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गयी है। आज बजट से पूर्व विष्णु देव साय से  विधानसभा परिसर स्थित उनके कक्ष में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने वित्त मंत्री को आगामी बजट के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला तथा छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की जनकल्याणकारी प्राथमिकताओं, सुशासन और समावेशी विकास के संकल्प को यह बजट और अधिक सशक्त आधार प्रदान करेगा। बैठक के दौरान बजट के प्रमुख बिंदुओं और राज्य के विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण एवं वित्त सचिव मुकेश बंसल उपस्थित थे। इधर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज विधानसभा परिसर स्थित सभाकक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक भी शुरू हुई। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा की जा रही है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य में विकास योजनाओं, प्रशासनिक निर्णयों और आगामी बजट प्रावधानों को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति तय की जानी है। माना जा रहा है कि बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ नए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा, वित्तीय मामलों और राज्य हित से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की आधिकारिक जानकारी जारी की जाएगी। https://youtu.be/6o95WtyXfZA

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों और राजधानी की लचर यातायात व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष के ही विधायक सुनील सोनी ने परिवहन मंत्री केदार कश्यप को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान विधायक ने सड़क हादसों को रोकने के मास्टर प्लान और रायपुर में बंद पड़ी सिटी बसों के संचालन पर तीखे सवाल पूछे। प्रदेश में सड़क हादसों का बढ़ता ग्राफ आम जनता के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, जहां रोजाना औसतन 18-19 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। राजधानी रायपुर में सस्ती परिवहन सेवा (सिटी बस) का अभाव सीधे तौर पर मध्यम और निम्न वर्गीय नागरिकों की जेब पर असर डाल रहा है। सदन में गूंजा मौतों का आंकड़ा: 1 साल में 6,898 जान गई भाजपा विधायक सुनील सोनी ने सदन में सरकार से पूछा कि बीते एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई हैं और इन्हें रोकने के लिए क्या ठोस मास्टर प्लान है? इसके जवाब में परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले एक साल में प्रदेश में कुल 6,898 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। मंत्री ने कहा कि यातायात सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। विधायक सुनील सोनी यहीं नहीं रुके, उन्होंने राजधानी रायपुर में सुगम और सस्ते यातायात का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि शहर में कितनी सिटी बसें चल रही हैं और जनता को सस्ती परिवहन सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? इस सवाल पर परिवहन मंत्री स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने जानकारी जुटाकर उपलब्ध कराने की बात कही। परिवहन मंत्री द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने के आश्वासन के बाद अब देखना होगा कि विभाग रायपुर में सिटी बसों के दोबारा संचालन और ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए क्या समय सीमा तय करता है।