रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 30 जनवरी को नारायणपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर बटन दबाकर 68 लाख 47 हजार 355 महिलाओं के खातों में 641 करोड़ 34 लाख 79 हजार 350 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से प्रारंभ की गई यह योजना अपने सफल दो वर्ष पूर्ण कर चुकी है और प्रदेश की महिलाओं के जीवन में स्थायी आर्थिक संबल का मजबूत आधार बनकर उभरी है। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना 01 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई। योजना के अंतर्गत कुल 70 लाख 27 हजार 154 महिलाओं द्वारा आवेदन किया गया था, जिनमें से पात्र 70लाख 9 हजार 578 महिलाओं को 10 मार्च 2024 को प्रथम किस्त का भुगतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से किया गया था। अब तक 23 माह में महिलाओं को 14 हज़ार 954करोड़ 42 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। फरवरी 2026 में 24वीं किस्त के अंतर्गत अद्यतन स्थिति में कुल 69 लाख एक हजार 115 पात्र हितग्राहियों में से ई-केवाईसी लंबित हितग्राहियों को छोड़कर 68 लाख 39 हजार 592 हितग्राहियों को 640 करोड़ 57 लाख 47 हजार 850 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत शामिल 7,763 नवीन हितग्राहियों को 77 लाख 31 हजार 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।इस प्रकार कुल 68 लाख 47 हजार 355 महिलाओं को 641.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। 24वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत कुल भुगतान राशि बढ़कर 15 हजार 595 करोड़ 77 लाख रुपये हो जाएगी। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों सुकमा, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से माह नवम्बर से अब तक 7,763 महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा और सुशासन के चलते योजनाएं अब दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक भी प्रभावी रूप से पहुँचने लगी हैं।

रायपुर : भारतीय युवा कांग्रेस ने संगठन को मज़बूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ से तीन युवाओं को नेशनल मीडिया पैनलिस्ट के रूप में चयनित किया है। इस सूची में अर्जुन श्रीवास्तव, अंशुल मिश्रा एवं योगेश साहू का नाम शामिल है। तीनों युवा नेता लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहते हुए पार्टी की विचारधारा और नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए तीनों को शुभकामनाएँ दी हैं।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं), बिलासपुर संभागीय कार्यालय ने हाईस्कूल नियमित, स्वाध्यायी एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2026 को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। मंडल ने साफ तौर पर कहा है कि 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले अथवा अपात्र छात्र-छात्राओं को किसी भी स्थिति में प्रवेश पत्र वितरित नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था और प्राचार्य की होगी। संभागीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, बिलासपुर द्वारा 23 जनवरी 2026 को जारी पत्र में संभाग अंतर्गत आने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को यह निर्देश दिया गया है। पत्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित हाईस्कूल नियमित, स्वाध्यायी एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2026 के प्रवेश पत्रों का वितरण 28 जनवरी 2026 से किया जाएगा। प्रवेश पत्र पहले जिला स्तर की समन्वयक संस्थाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां से संबंधित विद्यालयों द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाएगा। मंडल ने निर्देश दिया है कि प्रवेश पत्र प्राप्त होने के बाद छात्र-छात्राओं को वितरित करते समय उनकी पात्रता और उपस्थिति का विशेष रूप से सत्यापन किया जाए। जिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाई जाती है या जो अन्य किसी कारण से अपात्र हैं, उन्हें प्रवेश पत्र नहीं दिया जाए। ऐसे सभी प्रवेश पत्रों को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए “CANCEL” किया जाए और उन्हें संभागीय कार्यालय, बिलासपुर में अनिवार्य रूप से जमा कराया जाए। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी संस्था द्वारा लापरवाही बरती जाती है और अपात्र अथवा कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख या प्राचार्य पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। ऐसी स्थिति में मंडल द्वारा संबंधित संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। मंडल के इस निर्देश को परीक्षा की शुचिता और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल वही छात्र परीक्षा में शामिल हों, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र के दौरान नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थिति दर्ज कराई है और जो परीक्षा नियमों के अनुरूप पात्र हैं। संभागीय कार्यालय ने सभी प्राचार्यों से अपील की है कि वे मंडल के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचें। साथ ही प्रवेश पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमसम्मत तरीके से संपन्न करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति न बने।