नई दिल्ली:  पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में पैदा हुई बाधाओं के बीच, भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को तत्काल प्रभाव से एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और उसे प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपयोग के लिए आवंटित करने का आदेश जारी किया है. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में अनिश्चितता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. सरकार की प्राथमिकता करीब 33 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शन धारकों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है. रिफाइनरियों को निर्देशित किया गया है कि उत्पादन में होने वाली किसी भी अतिरिक्त वृद्धि को सीधे घरेलू वितरण चैनलों में भेजा जाए. जमाखोरी रोकने के लिए '25 दिन' का नियम बाजार में गैस की किल्लत की अफवाहों और कालाबाजारी की संभावनाओं को खत्म करने के लिए मंत्रालय ने बुकिंग प्रणाली में बदलाव किया है. अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दो रिफिल बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतराल तय किया गया है. पहले यह अवधि कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सिलेंडरों की जमाखोरी न हो और आपूर्ति का वितरण समान बना रहे. वहीं, भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू कर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को विनियमित करने का निर्णय लिया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी अस्थिरता के बीच, इस कदम का उद्देश्य देशभर में ईंधन की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना और जमाखोरी या आपूर्ति में बाधा को रोकना है. इससे आम जनता को राहत मिलेगी. संस्थानों और उद्योगों के लिए नई गाइडलाइंस गैर-घरेलू क्षेत्र के लिए मंत्रालय ने स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं: अस्पताल और शिक्षण संस्थान:  आयातित एलपीजी की आपूर्ति में इन आवश्यक सेवाओं को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी. होटल और रेस्टोरेंट:  कमर्शियल सेक्टर और अन्य उद्योगों को होने वाली आपूर्ति की निगरानी के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के तीन कार्यकारी निदेशकों (EDs) की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई है. यह समिति आपूर्ति की उपलब्धता और मांग की समीक्षा के बाद ही वितरण पर निर्णय लेगी. ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का आश्वासन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भारत की ऊर्जा रणनीति लचीली है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा की कि भारत उन वैकल्पिक मार्गों से ऊर्जा आयात कर रहा है जो वर्तमान युद्ध क्षेत्र से प्रभावित नहीं हैं. उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि नागरिकों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर संभव 'प्रोएक्टिव' कदम उठा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन दूरगामी कदमों से न केवल घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता बनी रहेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय बाजारों में स्थिरता बनी रहेगी.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। मंदिर प्रबंधन ने घोषणा की है कि इस दिन महिलाओं को निशुल्क दर्शन की विशेष व्यवस्था की जाएगी। चाहे वे काशी की निवासी हों या देश-विदेश से आईं श्रद्धालु, सभी मातृशक्ति को बिना टिकट के भगवान विश्वनाथ के दर्शन का अवसर मिलेगा। वाराणसी आने वाली महिलाएं इस दिन भगवान बाबा विश्वनाथ के दर्शन आसानी से कर सकेंगी और मंदिर की इस विशेष व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगी। यह पहल न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि समाज में महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बढ़ावा देने का भी संदेश देती है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि 8 मार्च को द्वार संख्या 4-बी से महिलाओं को सीधा प्रवेश दिया जाएगा। विशेष रूप से गोद में बच्चों को लेकर आने वाली महिलाओं को प्राथमिकता से दर्शन कराए जाएंगे। इस व्यवस्था से महिलाओं को लंबी कतारों और टिकट की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और शाम 4 बजे से 5 बजे तक का समय पहले से ही काशीवासियों के लिए आरक्षित रहता है, इसलिए इस दौरान काशी निवासियों की विशेष व्यवस्था यथावत रहेगी। शेष पूरे दिन महिलाओं के लिए यह निशुल्क और विशेष प्रवेश की सुविधा उपलब्ध रहेगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने इस फैसले के माध्यम से मातृशक्ति का सम्मान किया है। विश्वभूषण मिश्रा ने कहा, भगवान विश्वनाथ मातृशक्ति का आशीर्वाद संपूर्ण मानवता पर, संपूर्ण आराधकों पर बनाए रखें। हम सभी मातृशक्ति की सुख-समृद्धि, सनातन धर्मावलंबियों और भगवान विश्वनाथ के समस्त श्रद्धालुओं के कल्याण की कामना करते हैं। हर हर महादेव। मंदिर प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस दिन शांति और व्यवस्था बनाए रखें, ताकि सभी महिलाएं सुगमता से दर्शन कर सकें। वाराणसी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसे बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख माना जाता है। गंगा तट पर अवस्थित यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य कॉरिडोर, निशुल्क दर्शन और विशेष पूजा व्यवस्था है। बाबा के दर्शन को प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

दिल्ली  :-  पीएम मोदी 8 मार्च को दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपये की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।स अवसर पर वे सभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम से पहले, प्रधानमंत्री सरोजिनी नगर स्थित जीपीआरए टाइप-5 क्वार्टरों का दौरा करेंगे और महिला आवंटियों को चाबियां सौंपेंगे। पीएम करीब 18,300 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इनमें लगभग 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर (पिंक लाइन) कॉरिडोर और लगभग 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक-मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन) कॉरिडोर शामिल है। नई कनेक्टिविटी से बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा, मजलिस पार्क समेत दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा। पीएम दिल्ली मेट्रो के चरण 5-ए के अंतर्गत लगभग 16.10 किलोमीटर लंबे तीन नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये तीन नए कॉरिडोर : आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज हैं। ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी के कई महत्वपूर्ण स्थानों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे और नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे। पीएम जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये परियोजनाएं सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों पर संचालित हैं। ये जीपीआरए कॉलोनियों के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों तथा प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर तैयार करने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं का पुनर्विकास एक नवोन्मेषी आत्मनिर्भर वित्तीय मॉडल के माध्यम से किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि पुनर्विकास सरकारी खजाने पर बोझ डाले बिना किया जाए। इस मॉडल के तहत, सरकार परियोजना क्षेत्र के एक सीमित हिस्से को वाणिज्यिक और आवासीय स्थान के लिए विकसित और मुद्रीकृत कर रही है ताकि पूरी परियोजना का वित्तपोषण किया जा सके। इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग आधुनिक सरकारी आवास, संबंधित इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और सार्वजनिक सुविधाओं के पुनर्विकास के लिए किया जा रहा है। पुनर्विकास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 9,350 से अधिक आधुनिक फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही लगभग 48 लाख वर्ग फुट का कार्यालय स्थान भी सृजित किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और साथ ही आर्थिक लाभ की संभावना भी होगी।