सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी वर्ष 2047 तक 30 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बना रही है। यह जानकारी केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने गुरुवार को संसद में दी। परमाणु सहायक कंपनी का गठन केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सभी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद एनटीपीसी ने कंपनी अधिनियम के तहत एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीयूएनएल) नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली परमाणु सहायक कंपनी का गठन किया है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य का हिस्सा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रीपद नाइक ने कहा, “एनटीपीसी का 30 गीगावाट का लक्ष्य सरकार के वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के फैसले का हिस्सा है।” राजस्थान में 4X700 मेगावाट की परियोजना केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) का संयुक्त उद्यम अनु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 4X700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की प्रक्रिया में है। 2032-33 तक शुरू होगा पहली इकाई का परीक्षण इस परियोजना को माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (एमबीआरएपीपी) कहा जाता है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, एमबीआरएपीपी की पहली 700 मेगावाट इकाई का प्रारंभिक परीक्षण वित्त वर्ष 2032-33 तक शुरू होने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए ईओआई जारी केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विभिन्न विकल्पों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संभावित सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने रुचि पत्र (ईओआई) जारी किया है। नवीकरणीय क्षमता में लगातार बढ़ोतरी एनटीपीसी ने पिछले महीने गुजरात और राजस्थान में अपनी सहायक कंपनियों की विभिन्न सौर परियोजनाओं के जरिए वाणिज्यिक क्षमता में 359.58 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही समूह की कुल वाणिज्यिक क्षमता 85.5 गीगावाट से अधिक हो गई है। भारत की एक चौथाई बिजली जरूरतों में योगदान एनटीपीसी देश की करीब एक चौथाई बिजली जरूरतों की पूर्ति में योगदान दे रही है। कंपनी की स्थापित क्षमता 85 गीगावाट से अधिक है, जबकि 30.90 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 13.3 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल है। नेट जीरो लक्ष्यों को मिलेगी मजबूती कंपनी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिससे भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। थर्मल, हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा के विविध पोर्टफोलियो के साथ एनटीपीसी देश को विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है।

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 2 से 4 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो और अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट से मुलाकात कर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उच्च स्तर पर हो रही है भारत-अमेरिका बातचीत भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हाल ही में हुई बातचीत का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन नई दिल्ली के साथ संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ‘अनलिमिटेड क्षमता’, संबंधों को आगे ले जाने का संकेत अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने वॉशिंगटन में ईएएम एस. जयशंकर की अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो और वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के साथ हुई बैठकों की तस्वीरें साझा कीं। इसके साथ उन्होंने कहा, “इस समय सबसे ऊंचे स्तर पर बातचीत हो रही है। अमेरिका इस संबंध को और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अनलिमिटेड क्षमता।” क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत का समर्थन ईएएम जयशंकर ने बुधवार को अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो द्वारा बुलाई गई क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीटिंग में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन में जोखिम कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत का समर्थन जताया। मार्को रुबियो के साथ व्यापक एजेंडे पर चर्चा विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मार्को रुबियो के साथ अलग से बैठक की। बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा, “आज दोपहर अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत व्यापक रही, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग एजेंडा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल थे।” रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्र ईएएम जयशंकर ने कहा कि बातचीत में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें व्यापार, ऊर्जा, न्यूक्लियर, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और तकनीक जैसे क्षेत्र शामिल रहे। उन्होंने कहा, “हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए जल्द अलग-अलग तरीकों से बैठकें करने पर सहमति बनी है।” वित्तीय सहयोग पर स्कॉट बेसेंट से मुलाकात एक अलग पोस्ट में विदेश मंत्री ने अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा, “आज वॉशिंगटन डीसी में स्कॉट बेसेंट से मिलकर खुशी हुई। भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया के सामने अपना सामर्थ्य दिखा रहा है। यह तभी संभव होता है जब देश के पास आर्थिक ताकत हो, नागरिकों में राष्ट्र के प्रति ऊर्जा हो और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम मौजूद हो। तभी विश्व भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आगे आता है। देश को मजबूत करना वोट बैंक की राजनीति की प्राथमिकता नहीं रहा प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोगों ने कभी भी देश को मजबूत करने को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि उनके पास न कोई सोच थी, न कोई विजन और न ही कोई इच्छाशक्ति।” व्यापार समझौतों से युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में हुए व्यापार समझौतों से देश के युवाओं को व्यापक लाभ होगा। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवा, मध्यम वर्ग के युवा, हमारे बेटे और बेटियां सभी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार अब उनके लिए खुल चुके हैं और नए अवसर उनका इंतजार कर रहे हैं। युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है सरकार प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं अपने युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। दुनिया आपकी प्रतिभाओं और महत्वाकांक्षाओं का स्वागत करने के लिए तैयार है।” फ्यूचर-रेडी पॉलिसी से बना दुनिया का भरोसा पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की बड़ी ऊर्जा पिछली गलतियों को सुधारने में लगी है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय बनी देश की नकारात्मक छवि को बदलने का काम किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से फ्यूचर-रेडी नीतियों पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, “आज देश नीति के आधार पर चल रहा है, इसी कारण विश्व में भारत पर भरोसा बना है। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है।” अवैध घुसपैठ पर भी साधा निशाना प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई विकसित देश अपने यहां से अवैध अप्रवासियों को बाहर कर रहे हैं, लेकिन यहां घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए अदालतों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए हमारे युवाओं को उनके अधिकारों और आजीविका से वंचित कर रहे हैं और आदिवासी समुदायों की वास्तविक भूमि पर कब्जा कर रहे हैं