अगर आप WhatsApp यूजर हैं, तो यह अपडेट आपके चैटिंग अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। सालों से जिस फीचर का इंतजार किया जा रहा था—वह आखिरकार टेस्टिंग में पहुंच चुका है। अब एक ही फोन में कई WhatsApp अकाउंट चलाना संभव होगा, वो भी बिना लॉगइन–लॉगआउट की झंझट के। iOS बीटा में दिखाई दिया नया “Switch Accounts” फीचर iOS 25.19.20.74 बीटा अपडेट में कुछ चुनिंदा टेस्टर्स के लिए WhatsApp सेटिंग्स में नया विकल्प दिखा है- “Switch Accounts”। यह नया सेक्शन सभी लिंक्ड अकाउंट्स को एक ही स्क्रीन पर दिखाता है, जहां से यूजर एक टैप में दूसरे अकाउंट में स्विच कर सकता है। यह पहली बार है जब WhatsApp ने मल्टी-अकाउंट को नेटिव सपोर्ट दिया है। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ बिजनेस ऐप में सीमित थी। यूजर्स के लिए क्यों है यह फीचर गेम-चेंजर भारत जैसे देशों में लोग अक्सर एक ही फोन पर दो WhatsApp अकाउंट चलाते हैं- एक पर्सनल चैट के लिए दूसरा ऑफिस या दोस्तों के ग्रुप के लिए कुछ यूजर्स परिवार के साथ फोन शेयर करते हैं अलग-अलग जरूरतों के कारण मल्टी-अकाउंट सपोर्ट लंबे समय से सबसे ज्यादा डिमांड वाला फीचर था। Android यूजर्स को कब मिलेगा यह फीचर? अभी यह फीचर सिर्फ iOS बीटा में दिखाई दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि सफल टेस्टिंग के बाद यह Android बीटा में भी पहुंच सकता है। WhatsApp की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए पब्लिक रोलआउट में थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल यह फीचर शुरुआती और बहुत सीमित टेस्टिंग फेज में है। एक बात साफ है- यह अपडेट अगर सभी यूजर्स तक पहुंचता है, तो WhatsApp का इस्तेमाल करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है।

बंगाल :- गुरुवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने अवैध कोयला कारोबार से जुड़े एक बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए रांची और कोलकाता में एक साथ विशाल कार्रवाई शुरू की। झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर करते हुए कुल 42 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। झारखंड में 18 जगहों पर कार्रवाई रांची में ईडी की टीमों ने अवैध कोयला खनन, चोरी, तस्करी और उसके भंडारण से जुड़े बड़े मामलों की जांच के तहत करीब 18 जगहों पर छापेमारी की। निशाने पर कौन?  इस कार्रवाई में अनिल गोयल, संजय उद्योग, एल.बी. सिंह और अमर मंडल से जुड़े कोयला चोरी के मामलों को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस अवैध धंधे से सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपये का भारी नुकसान पहुंचाया गया है। बंगाल में 24 ठिकानों पर छापा कोलकाता ज़ोन की टीमें पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता में 24 ठिकानों को कवर कर रही हैं। यहां नरेंद्र खड़का, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कायल और कुछ अन्य संदिग्धों से जुड़े परिसरों पर गहन तलाशी ली जा रही है। ईडी की यह कार्रवाई अवैध तरीके से कोयले के खनन, उसके परिवहन और बिना हिसाब-किताब के भंडारण से जुड़े बड़े वित्तीय अपराधों की परतें खोलने पर केंद्रित है। दोनों ही राज्यों में इस बड़े रैकेट से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।

देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision SIR) की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को Enumeration Form की दो प्रतियां दे रहे हैं, जिन्हें मतदाताओं को भरकर वापस जमा करना है। लेकिन इस बीच कई लोगों के मन में यह चिंता उत्पन्न हो गई है कि यदि SIR के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से हट गया, तो क्या वह दोबारा जुड़ पाएगा? क्या इससे उनकी नागरिकता पर कोई असर पड़ेगा? आइए जानते हैं एसआईआर प्रक्रिया और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से। मतदाताओं को भरना होगा Enumeration Form SIR प्रक्रिया में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को Enumeration Form दे रहे हैं। यदि किसी मतदाता का नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में है, या उसके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम सूची में मौजूद है, तो फॉर्म में उसे लिंक करना होगा। साथ ही अपनी नई फोटो लगाकर फॉर्म जमा करना होगा। इस दौरान बीएलओ किसी भी दस्तावेज की मांग नहीं करेंगे। फॉर्म लेने के बाद बीएलओ एक प्रति पर हस्ताक्षर कर मतदाता को वापस दे देंगे और एक प्रति अपने पास रखेंगे। यदि बीएलओ के आने पर घर में कोई सदस्य मौजूद न हो, तो भी चिंता की बात नहीं है। बीएलओ तीन बार घर पर आएंगे और घर का कोई भी एक सदस्य यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है। जो लोग घर से बाहर हैं या दूसरे शहर में रहते हैं, वे वोटर कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करके फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। 2002 की लिस्ट में नाम न होने पर क्या करें? यदि मतदाता या उसके परिवार के बुजुर्गों का नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तब भी वह Enumeration Form भर सकता है। ऐसी स्थिति में जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा और एक सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 10 दस्तावेजों में से कुछ प्रस्तुत करने होंगे जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि। बीएलओ का कार्य पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। मतदाता ऑनलाइन माध्यम से अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलता है, तो निर्धारित अवधि में शिकायत दर्ज कर सुधार कराया जा सकता है। एक माह का समय इसके लिए दिया जाता है।