नई दिल्ली :–  कांग्रेस पार्टी 25 अप्रैल से 30 मई तक देशभर में संविधान बचाओ अभियान चलाने जा रही है। यह निर्णय शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें पार्टी के महासचिव, प्रदेश प्रभारी और फ्रंटल संगठनों के प्रमुख मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान की विस्तृत जानकारी दी। संचालित किया जाएगा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल – राज्य स्तर (PCC) पर ‘संविधान बचाओ’ रैलियों का आयोजन किया जाएगा। 3 मई से 10 मई – जिला स्तर पर रैलियां आयोजित की जाएंगी। 11 मई से 17 मई – देशभर के 4,500 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं होंगी। 20 मई से 30 मई – घर-घर जाकर संविधान बचाओ का संदेश पहुंचाया जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस पर बीजेपी को जवाब कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि वह 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक विभिन्न शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब देगी। जयराम रमेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मुद्दा कोई कानूनी मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध और डर की राजनीति का प्रतीक है। उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर कांग्रेस ने अहमदाबाद में हुए AICC अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को दोहराते हुए कहा कि पार्टी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मुद्दों को प्राथमिकता देगी। प्रमुख मांगों में देशभर में जाति जनगणना की मांग, निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST और OBC आरक्षण, आरक्षण की 50% सीमा हटाने की मांग, किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी निर्धारण, किसानों का कर्जमाफ, एमएसएमई का पुनर्जीवन और चीनी आयात पर नियंत्रण शामिल है। संगठनात्मक सशक्तिकरण की दिशा में कदम पार्टी ने जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया की घोषणा की है। गुजरात में यह प्रक्रिया 31 मई तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें चार पर्यवेक्षक PCC से और एक AICC से होंगे।

Uddhav Thackeray: राज ठाकरे एक बड़ा बयान सामने आया है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन पर कहा कि हमारे विवाद और झगड़े किसी भी बड़ी बात के लिए छोटे हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है Raj Thackeray:  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मराठी डायरेक्टर और एक्टर महेश मांजरेकर को इंटरव्यू दिया है। इस दौरान महेश मांजरेकर कहा कि क्या भविष्य में उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन हो सकता है। इसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या आप अब भी एक साथ मिल सकते हैं? इस पर बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि हमारे विवाद और झगड़े किसी भी बड़ी बात के लिए छोटे हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के मुद्दे पर कहा कि महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए, मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए, ये झगड़े और विवाद बहुत मामूली हैं। मुझे नहीं लगता कि साथ आने, साथ रहने में कुछ भी मुश्किल है। लेकिन मुद्दा केवल इच्छा का है। यह मेरी एकमात्र इच्छा या मेरे स्वार्थ का मामला नहीं है। हमें बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। मैं इसे देखता हूं। सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोग एक साथ आएं - राज ठाकरे राज ठाकरे ने कहा कि मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोग एक साथ आएं और एक पार्टी बनाएं। क्या आप अब भी एक साथ आ सकते हैं? महेश मांजरेकर ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें शिंदे सेना यानी शिवसेना के सत्ता में आने पर कोई आपत्ति है। इस पर राज ठाकरे ने कहा कि मैं फर्श पर धूल नहीं मारता, शिंदे का अलग होना, विधायकों के साथ बाहर जाना एक अलग राजनीति का हिस्सा बन गया। मैंने शिवसेना छोड़ दी, उस समय विधायक और सांसद मेरे पास आते थे। तब भी मैं सक्षम था। लेकिन मैं बालासाहेब के अलावा किसी के अधीन काम नहीं कर सकता। उस समय मैं शिवसेना में था। उद्धव के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी पार्टी चाहती है कि मैं उनके साथ काम करूं, तो क्या मुझे उनके साथ काम करना चाहिए? महेश मांजरेकर ने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा चाहता है। राज ठाकरे ने कहा कि तो फिर महाराष्ट्र को उन्हें बताना चाहिए। मैं अपने अहंकार को ऐसे छोटे-मोटे मामलों में नहीं लाता।

23 वें विधि आयोग के अध्यक्ष - दिनेश माहेश्वरी न्यू दिल्ली ✅ केंद्र ने 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके अलावा 23वें विधि आयोग में हितेश जैन और प्रोफेसर डी.पी. वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। वर्मा पिछले विधि आयोग का भी हिस्सा थे। ✅ पैनल के कार्यक्षेत्र में यूसीसी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों पर अध्ययन करना और भारत के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले कानूनों की पहचान करना शामिल है। ✅ 23वें विधि आयोग, जिसे पिछले साल 2 सितंबर को अधिसूचित किया गया था, का कार्यकाल तीन साल का है, जो अगस्त 2027 तक है। इसमें एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य, विधि मंत्रालय के दो सचिव और पाँच से अधिक अंशकालिक सदस्यों का प्रावधान है। ✅ न्यायमूर्ति माहेश्वरी मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए। 22वें विधि आयोग का नेतृत्व न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी कर रहे थे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही पद छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लोकपाल का सदस्य नियुक्त किया गया था।