बीयर की कीमतों में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी पर BRS ने तेलंगाना सरकार पर हमला किया। BRS प्रवक्ता श्रवण दासोजू ने इसे उपभोक्ताओं पर ‘आर्थिक बोझ’ और सरकार की ‘पूंजीपतियों के साथ सांठगांठ’ बताया… हैदराबाद (ए)।  तेलंगाना में बीयर की कीमतों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर बवाल मच गया है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्र समिति यानी कि BRS ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। BRS प्रवक्ता श्रवण दासोजू ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से तेलंगाना के लोग ‘बुरी तरह निराश’ हैं, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं पर ‘आर्थिक बोझ’ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम ‘पूंजीपतियों’ के साथ उनकी सांठगांठ की पोल खोलता है। सस्ता करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को लिखे पत्र में श्रवण ने यह भी कहा कि बीयर की कीमतों में बढ़ोतरी उन लोगों के साथ ‘सरासर विश्वासघात’ है, जिन्होंने चुनाव से पहले तथाकथित सिद्धांतों की बयानबाजी पर भरोसा किया और कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की कार्रवाई उसके पाखंड, राजनीतिक अवसरवाद और पूंजीपतियों के साथ लेन-देन की पोल खोलती है। BRS नेता ने पत्र में लिखा, ‘तेलंगाना के लोग आपकी सरकार द्वारा बीयर की कीमतों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी से बुरी तरह निराश हैं। यह केवल उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए विश्वासघात भी है, जिन्होंने चुनाव से पहले आपके तथाकथित सिद्धांतों पर विश्वास किया और आपको वोट दिया।’ बता दें कि तेलंगाना सरकार ने 11 फरवरी को तेलंगाना बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (TGBCL) को बीयर की कीमतों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की इजाजत दी थी। यह फैसला ब्रुअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) के एक अनुरोध के बाद लिया गया था और यह सब कुछ यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (UBL) द्वारा सप्लाई रोकने के बाद हुआ। श्रवण ने आरोप लगाया कि कुछ हफ्ते पहले राज्य सरकार ने यह वादा किया था कि वह शराब कंपनियों के दबाव में आकर कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी और शराब लॉबी राज्य की नीतियों पर प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन अब लग रहा है कि शराब लॉबी ने सरकार को अपनी शर्तों पर झुका लिया है। श्रवण दासजू ने आगे कहा कि यह कीमत वृद्धि ‘रेवंत रेड्डी टैक्स (RR Tax)’ के रूप में एक साजिश लगती है, जिसे सामान्य आदमी पर थोपकर निजी बीयर उत्पादकों और पूंजीपतियों के फायदे के लिए लागू किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड द्वारा TGBCL को बीयर की सप्लाई बंद करने के तुरंत बाद कीमतों में वृद्धि ने इस बात को संदेहास्पद बना दिया है कि क्या सरकार ने बीयर निर्माताओं के साथ सांठगांठ की है। श्रवण ने सरकार से इस वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

TRAI ने फर्जी कमर्शियल कॉल्स और मैसेज के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। यह गाइडलाइंस पहले के मुकाबले और सख्त बनाई गई है। साथ ही, DND ऐप को भी अपग्रेड किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा… नईदिल्ली (ए)।  TRAI ने फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए नियम को और सख्त बना दिया है। दूरसंचार नियामक ने मार्केटिंग वाले फर्जी कॉल्स करने वालों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की बात कही है। साथ ही, नए DND यानी डू-नॉट-डिस्टर्ब ऐप को भी लॉन्च किया गया है, ताकि मोबाइल यूजर्स अपनी फ्रिफरेंस के हिसाब से मार्केटिंग कॉल्स को सेट कर सके। दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रिफरेंस रेगुलेशन्स (TCCCPR) की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें फर्जी कॉल्स और मैसेज को लेकर 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। बार-बार नियमों के उल्लंघन करने वालों को 10 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। फाइनेंशियल फर्जी कॉल्स के लिए पहले उल्लंघन पर 2 लाख रुपये, दूसरे उल्लंघन पर 5 लाख रुपये और बार-बार उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन (UCC) यानी अनचाहे वाणिज्यिक संचार पर लगाया जाएगा। इसके अलावा दूरसंचार नियामक ने DND ऐप का नया अपडेट रिलीज किया है, जिसमें फर्जी मैसेज के ब्लॉक करने से लेकर शिकायत दर्ज करने और शिकायत पर की गई कार्रवाई को ट्रैक करने की भी सुविधा अब मिलने लगेगी। TRAI ने अपने आधिकारिक X हैंडल से इस नई गाइडलाइंस की डिटेल शेयर की है। नई गाइडलाइंस के नियम केवल मोबाइल नंबर पर किए जाने वाले कॉल या मैसेज पर लागू होगा। वहीं, OTT ऐप्स जैसे वाट्सऐप पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। हालांकि, नियामक ने दूरसंचार कंपनियों Airtel, Jio, Vi और BSNL को कॉल और SMS के पैरामीटर का विश्लेषण करना भी अनिवार्य कर दिया है। जिनमें यूजर्स के नंबर पर आने वाले हाई कॉल वॉल्यूम, SMS पैटर्न, शॉर्ट कॉल ड्यूरेशन, बार-बार SIM कार्ड बदलने आदि को रीयल टाइम में मॉनिटर करने के लिए कहा गया है। दूरसंचार नियामक ने ग्राहकों को अपने नंबर पर आने वाले फर्जी कॉल और मैसेज की शिकायत करने के समय-सीम को 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन तक कर दिया है। इसके अलावा किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करने की समय-सीमा को 30 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया गया है। इस नए बदलाव का फायदा करोड़ों मोबाइल यूजर्स को मिलेगा। उनकी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सकेगी। इस नियम के लागू होने के बाद बिना पंजीकृत किए गए टेलीमार्केटर यूजर्स को कॉल नहीं कर पाएंगे। नए नियम के तहत मोबाइल यूजर्स किसी भी कमर्शियल मैसेज को आसानी से पहचान सकेंगे। रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर वाले मैसेज के हेडर ‘-P’, ‘-S’, ‘-T’ और ‘-G’ से खत्म होंगे। ये प्रमोशनल, सर्विस, ट्रांजैक्शनल और सरकारी मैसेज की पहचान के लिए होंगे। इन हेडर के अलावा आने वाले सभी मैसेज फर्जी माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी… नईदिल्ली (ए)।  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ‘मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है और उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं।’ याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि सरकार ने शहरी इलाकों में आश्रय स्थल की योजना को बीते कुछ वर्षों से फंड देना बंद कर दिया है। इसके चलते इन सर्दियों में 750 से ज्यादा बेघर लोग ठंड से मर गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि गरीब लोग सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं हैं और सिर्फ अमीरों की चिंता की जा रही है। इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि अदालत में राजनीतिक बयानबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। जस्टिस गवई ने कहा कि ‘कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन क्या बेघर लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सकें। क्या हम इस तरह से परजीवियों का एक वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं? मुफ्त की योजनाओं के चलते, लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें बिना कोई काम किए मुफ्त राशन मिल रहा है।’ केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी इलाकों में गरीबी को मिटाने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है। जिसमें शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आश्रय देने का भी प्रावधान होगा। इस पर पीठ ने उन्हें केंद्र सरकार से पूछकर यह स्पष्ट करने को कहा कि कितने दिन में इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में लाए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बताया कि वे इस मामले पर 19 फरवरी को सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण को यह जानकारी दी। वकील प्रशांत भूषण ने अपील की कि याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि जल्द ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। कानून को चुनौती देने वाली याचिका एनजीओ एडीआर ने लगाई है।